Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

आइतबार, १४ बैशाख २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
साँफे हाटबजार आगलागीः प्रदेश सरकारले १० लाख र नगरले ६ लाख तत्काल उपलब्ध गराउने साँफे हाटबजार आगलागीः प्रदेश सरकारले १० लाख र नगरले ६ लाख तत्काल उपलब्ध गराउने साँफे हाटबजारमा आगलागी साँफे हाटबजारमा आगलागी राहत र उद्धारका लागि सामाजिक विकासमन्त्री खड्का अछाम आउने :  जयगढ बजार आगलागी राहत र उद्धारका लागि सामाजिक विकासमन्त्री खड्का अछाम आउने : जयगढ बजार आगलागी २७ वटा पसल जलेर नष्ट, सात करोड बढीको क्षति : अछामको जयगढ बजारमा आगलागी २७ वटा पसल जलेर नष्ट, सात करोड बढीको क्षति : अछामको जयगढ बजारमा आगलागी आगलागीमा एक घरसहित ९ पसल जलेर नष्ट : अछाम जयगढ बजार आगलागी अपडेट आगलागीमा एक घरसहित ९ पसल जलेर नष्ट : अछाम जयगढ बजार आगलागी अपडेट अछामको जयगढ बजारमा ठुलो  आगलागी अछामको जयगढ बजारमा ठुलो आगलागी छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने बाबु पक्राउ छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने बाबु पक्राउ आज पञ्चायत ढलेको दिन, जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै आज पञ्चायत ढलेको दिन, जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै जनकशिक्षा सामग्रीको प्रादेशिक कार्यालयबाट हालसम्म छ लाख १९ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री जनकशिक्षा सामग्रीको प्रादेशिक कार्यालयबाट हालसम्म छ लाख १९ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन, ठोस निर्णय सहित बयालपाटा अस्पतालको समस्या समाधान गर्नुस कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन, ठोस निर्णय सहित बयालपाटा अस्पतालको समस्या समाधान गर्नुस

प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित

प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशनको बैठक फेरी अनिश्चित बनेको छ । मंगलबार प्रतिपक्षी दलहरुले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले बैठक अनिश्चितका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएका हुन ।

सरकारले विलासितको खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने मागसहित प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंगलबार बैठकमा उभिएर सरकारको विरोध गरेका थिए ।

सभामुख भण्डारीले बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराएपछि प्रतिपक्षी दलहरु आफनो बेन्चमा उभिएर विरोधमा उत्रिएका थिए । 

सभामा बोल्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य नरेशबहादुर शाहीले सरकारले योेजना तथा नीति आयोगमा पाँच सदस्य राखेर सरकारको खर्चमा बढोत्तरी ल्याएको बताए । 

उनले प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा केही कुरा गर्न बाँध्य भएको बताए । ‘सबैले प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाले महत्वपूर्ण छ । ठुला–ठुला सम्पदाको विराट खानी हो भनिरहँदा तर, सुदूरपश्चिम यर्थाथमा हामी गरिवी, वेरोजगारीको चपेटामा छौं र विभिन्न खालका समस्याले च्यापिएको स्थितिमा छौं’ उनले भने –‘आज पनि अगाििड विधमान छ । नेपालको औसत गरिवीभन्दा हाम्रो गरिवी बढी छ । अथवा सात वटा प्रदेशमध्ये भौगोलिक बनोट र समाज भएको कर्णालीको २६ प्रतिशतमा छ भने हामी ३४ प्रतिशत गरिवीमा छौं । यस्तो गरिवी रहेको प्रदेशलाई अगाडि ल्याउनका लागि र विकसित प्रदेशका रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि हामी सबैको जिम्मेवारी छ । त्यसको नेतृत्व प्रदेश सरकारले गर्न जरुरी छ ।’ 

उनले प्रदेश सरकारले नेतृत्व गर्दा प्रदेशको आम्दानी बृद्धि गर्न जरुरी रहेको र प्रदेश सरकारले स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारका तर्फबाट हावाचाली काम भइरहेको हामीलाई महशुष भएका छ । खासगरि हाम्रा अगाडि जिवित छ । हामीले राजश्व उठाउनमा चासो दिन सकेनौं । २४ दिनसम्म प्रदेशको राजश्व उठन सकेन’ उनले भने ‘अनावश्यक खर्चका शिर्षक कटौति गर्नुपर्ने छ । तर, खर्चका अनावश्यक शिर्षक कटौति गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारका तर्फबाट खर्चलाई झन बढावा दिएको छ । हाम्रो बुझाईमा फजुल खर्च बढाइएको छ ।’ 

उनले सल्लाहकारका पदहरुमा फजुल खर्च बढाइएको बताउँदै –‘नीति तथा योजना आयोगमा तीन जना सदस्यको सट्टा पाँच जना सदस्य सृजना गरेर जुन सुविधा दिने गरेर अथवा त्यसलाई संशेधन गरियो त्यसप्रति हाम्रो असहमति छ । यो प्रदेश सरकारका तर्फबाट अविलम्ब सच्याइनुपर्छ । माननीय सभामुखज्यूमार्फत यो प्रदेश सरकारलाई रुलिङ्ग होस । कि हाम्रो मागको सम्बोधन होस ।’

कुर्चिबाट नेता शाहीले आफना माग राखेपछि सभामुख भण्डारीले चार पटक आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गरे । तर, प्रतिपक्षी दलहरु आ–आफनो कुर्चिमा उभिइरहेका थिए । सभामुख भण्डारीले भने –‘प्रतिपक्षी दलहरु आ–आफनो स्थानमा उभिएर बैठक अवरोध गर्नुभएकोले आजको कारबाही अगाडि बढन सक्ने अवस्था देखिएन । आज (मंगलबार)को निर्धारित कार्यसूचिबाट हटाइएको छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।’

मंगलबार बस्ने भनेको पाँचौ अधिवेशनको १९ औं बैठकमा ‘केही उद्योग तथा वन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो ।
 

प्रतिक्रिया