Hamro Bulletin

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । प्रदेशमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि तलब रोकिएको हो । वृत्ति विकासको मागसहित आन्दोलनमा रहेका लेखा अधिकृतहरुले गत बुधबारदेखि भुक्तानी रोक्का गरेका थिए । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले लेखा अधिकृतले काम गर्न छोडेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यसंगै कर्मचारीको फागुन महिनाकाे तलब रोकिएको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सुरु भएको ६३ दिनपछि अर्थात् ३१ भदौमा बजेट ल्याएको थियो ।

छ असोजमा मात्रै उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । तत्कालीन दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले सदनबाट बजेट पारित गराउन नसकेपछि १ साउनदेखि प्रदेश बजेट शून्यता (बजेट होलिडे)को अवस्थामा पुगेको थियो । उक्त अवस्था बजेट पारित नहुँदासम्म अर्थात् ७० दिनसम्म कायम रह्यो । ७० दिन बजेट होलिडेमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला लेखा अधिकृतको आन्दोलनले समस्यामा परेको हो । 

लेखा समूहका अधिकृतहरुले प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवाका समूह हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै, लेखा समूहको ओएण्डएम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २० फागुन २०८१ मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने र पुनः पछि एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग आफूहरुको रहेको लेखा अधिकृत बलदेव कापडीले बताए । माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहे संघमा फिर्ता पठाइदिन लेखा अधिकृतहरुले आग्रह गरेका छन् । 

आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरुसंग वार्ता गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा टोली बनाइएको छ ।