Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

बिहिबार, १७ बैशाख २०८३
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय बनाउन १५ लाख बजेट

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय बनाउन १५ लाख बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सचिवको कार्यकक्षमा अटेच शौचालय निर्माण गर्न सो बजेट विनियोजन गरेको हो । 

सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय निर्माण गर्न १५ लाख बजेट विनियोजन भएसंगै प्रदेश सरकारको बजेटप्रति सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । कार्यकक्षमा बनाइने १५ लाखको शौचालय कस्तो बन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न परिवार घर निर्माणभन्दा सचिवको शौचालय निर्माणका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले एकीकृत मुख्यमन्त्री बस्ती विस्तार कार्यक्रम कार्यविधिमा विपन्न परिवारका लागि नौं लाख रुपैयाँसम्मको लागतमा घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम प्रतिघर वार्षिक २/३ लाखका दरले बजेट व्यवस्था गरी दुई कोठे घर निर्माण गरी विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । 

जनता आवास कार्यक्रममार्फत् नागरिकले आवास निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

यद्दपि, प्रदेश सरकारले भूमिहनी दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ भने पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ मा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर र दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा विपन्न नागरिकको आवास बनाउनका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया