Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शुक्रबार, ०४ असोज २०८१
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
निर्माण व्यवसायी संघ अछामको नयाँ समिती चयन, अध्यक्षमा ठकुल्ला निर्माण व्यवसायी संघ अछामको नयाँ समिती चयन, अध्यक्षमा ठकुल्ला एएमसी कपको उपाधि अछामको त्रिपुरा सुन्दरी बहुमुखी क्याम्पसलाई एएमसी कपको उपाधि अछामको त्रिपुरा सुन्दरी बहुमुखी क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो साढे ३१ अर्ब को बजेट, बयालपाटा अस्पताललाई ७ करोड ५० लाख सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो साढे ३१ अर्ब को बजेट, बयालपाटा अस्पताललाई ७ करोड ५० लाख अछाम बाजुरा रुटका संयुक्त बस व्यवसायी द्धारा चार बुँदे माग पेश अछाम बाजुरा रुटका संयुक्त बस व्यवसायी द्धारा चार बुँदे माग पेश स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा सांफेबगर पहिलो स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा सांफेबगर पहिलो बझाङ पहिरोमा बेपत्ता चार जनाको शव फेला बझाङ पहिरोमा बेपत्ता चार जनाको शव फेला मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीको पहलमा हवाई उद्दार मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीको पहलमा हवाई उद्दार “युवा देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो”, सामाजिक विकास मन्त्री खड्का “युवा देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो”, सामाजिक विकास मन्त्री खड्का मेघराज खडकाः शिक्षकदेखि सामाजिक विकास मन्त्रीसम्म मेघराज खडकाः शिक्षकदेखि सामाजिक विकास मन्त्रीसम्म पहिलो पटक मन्त्री बन्दै महामन्त्री खड्का, आजै सपथ लिने, यस्तो छ खड्काको राजनितिक यात्रा पहिलो पटक मन्त्री बन्दै महामन्त्री खड्का, आजै सपथ लिने, यस्तो छ खड्काको राजनितिक यात्रा

वामदेव गाैतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट

वामदेव गाैतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्र्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सङ्घीय संसद्को त्यही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु नागरिकको अभिमतको गम्भीर अपमान भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, रिट निवेदनमा गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लङ्घन हुने भन्दै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानअनुसार गौतमलाई मन्त्रीसमेत बनाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ । 

प्रतिक्रिया