ताजा अपडेट
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन - नयाँ नक्साको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरण नगर्नू
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरण तथा थप पुस्तक छपाई नगर्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
विज्ञ तथा सरोकारवालालाई लक्षित गरेर जम्मा ५०० प्रति मात्रै पुस्तक प्रकाशन गरेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । नाबी, कुटी, गुञ्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा अतिक्रमित भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसारै ५ जेठमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा सहित भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा गर्यो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिन् ।
३१ जेठमा संघीय संसदबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले नक्सा पारित भयो । संसदमा नक्साको विपक्षमा एक मत पनि परेको थिएन ।
सरकारको निर्णय र संसदले अनुमोदन गरेको त्यही नक्सा अनुसार तयार पारेको पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीले रोक लगाएका हुन् । पाठ्यक्र विकास केन्द्रका एक अधिकारी प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले उहाँको ‘राष्ट्रवादी छवि धुमिल’ भएको बताउँछन् । ‘नक्सामा, निशान छाप र सरकारी लोगोमा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा राख्न हुने तर त्यही नक्सा अनुसारको पुस्तक निकाल्न नमिल्ने किन ? के सरकारले पश्चिम नेपालको ४६०.२८ वर्ग किमि भूभाग सरकारले भारतलाई दिन लागेको हो ?’, केन्द्रका ती अधिकारी भन्छन् ।
भारत रिसाउने डर !
परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि पुस्तकको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले चुच्चो नक्सामा थपिएको क्षेत्रफल फिर्ता ल्याउन सक्ने नसक्ने यकिन नहुँदै पाठ्य पुस्तकमा राख्दा विद्यार्थीहरूमा गलत सन्देश प्रवाह हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
भारतसँग वार्ता नगरी एक वर्ग किलोमिटर पनि क्षेत्रफल बढी देखाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ । उनी भन्छन्, ‘पुस्तकमा कुटनीतिक भाषा पनि प्रयोग गरिएको छैन, शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो पुस्तक निकाल्दा भारत रिसायो भने के गर्ने ?’
यो पुस्तकलाई विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्री बनाउन १९ भदौमा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर यो पाठ्यपुस्तक भने होइन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले पुस्तक सार्वजनिक गर्ने क्रममा सीमा विवादका कारणहरू पहिल्याउन, समाधानका तरिकाहरू पहिचान गर्न, यस सम्बन्धी संवेदनशीलता र उचित दृष्टिकोणको विकास गर्न पनि उपयोगी हुने बताएका थिए ।
‘मन्त्रीका हात–हातमा पाण्डुलिपि’
३० भदौमा आयोजित पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा वितरित प्रेस नोट अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा विभागीय निकायका प्रमुख, सीमाविज्ञ, विश्वविद्यालयका भूगोलविद्लगायतको सहभागितामा विभिन्न मितिमा बैठक बसी छलफल गरिएको र सम्बन्धित विज्ञहरूबाट रायसुझाव लिइएको थियो ।
‘पुस्तकको मस्यौदामा विभिन्न राजनीतिक ओहोदामा रहेका राजनीतिक नेताहरूबाट सुझावहरू प्राप्त भएका थिए’, प्रेस नोटमा भनिएको छ’, ‘यसको पाण्डुलिपिको अध्ययन गरी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नदी विज्ञ जगत भुसाल, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठलगायतले सुझावहरू दिनुभएको थियो ।’
जगत भुसाल सरकारले गठन गरेको ‘नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लािग विज्ञ समूह’का सदस्य हुन् ।
पुस्तक सीमा बचाऔँ अभियानका कोमलचन्द्र बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलविद् एवम् कार्टोग्राफर शेरबहादुर गुरुङ र भूगोलविद् एवम् पाठ्यपुस्तक लेखक सहप्राध्यापक केशवराज ढकालसहितको कार्यदलबाट र संयोजन पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रका निर्देशक प्रेम भट्टराईले गरेका हुन ।
पुस्तकको पाण्डुलिपि शिक्षा, भूमि व्यवस्था लगायतका मन्त्रीहरूलाई तीन महिना पहिला नै उपलब्ध गराइएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने पुस्तकमा तथ्यगत त्रुटि भएकाले तत्काल वितरण र छपाईमा रोक लगाएको जानकारी दिएको छ । भारतसँग वार्ताको माहोल बिग्रिन नदिन पनि पुस्तक वितरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पुस्तक वितरण नगर्नु है भन्नु भएको हो । केही तथ्यहरू छन् त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने भएको छ’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘सच्याएर मात्रै वितरण गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएको हो ।’
पुस्तकका लेखकहरू भने तथ्यगत त्रुटि बाहनाबाजी मात्रै भएको बताउँछन् । एक लेखक भन्छन्, ‘कुनै पनि पुस्तकमा परिमार्जनको गुञ्जायश सधंै रहन्छ, हामीले लेखेको पुस्तक पनि अपवाद होइन ।’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुस्तकमा राखेको ‘हाम्रो भनाइ’ को अन्तिम वाक्यमा भनेको छ, ‘यस सामग्रीमा उल्लेख गरिएका तथ्य र तथ्यांकमा सुधार गर्नुपर्ने भएमा पाठक वर्गबाट तथ्य र प्रमाणको आधारमा प्राप्त हुने सुझावहरूलाई आधार मानी आवश्यक परिमार्जन गरिने छ ।’
पुस्तकमा के छ ?
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरू, वि.सं.२००६ साल साउन ७ गते तत्कालीन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि गरेको अनुरोध पत्रमा उल्लेखित नेपालको नक्सा र विभिन्न समयमा सीमा निर्धारण, जनगणना तथा तिरो तिरेका प्रमाण र आधारहरू, तत्कालीन शासक, प्रशासकहरूका निर्देशन, चिठीपत्र लगायतका दस्तावेजहरूको आधारमा पुस्तक तयार पारिएको देखिन्छ ।
पुस्तकमा नेपाल शब्दको उत्पत्ति, ऐतिहासिक सन्दर्भ, सिमानाको परिचय र सिद्धान्त, नेपालको सीमा निर्धारण, नेपालीको छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
११० पृष्ठको पुस्तकको दुई तिहाई भन्दा बढी पृष्ठ ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, प्रमाण, नक्सा आदीले भरिएको छ । नेपालको सीमासम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरू, कालापानी–लिम्पियाधुरासम्बन्धी आधारभूत प्रमाणहरू, नेपाल–भारतको पश्चिमोत्तर सीमासम्बन्धी विभिन्न नक्साहरू, १९११ को अल्मोडा गजेट, नवलपरासी सुस्ताको अतिक्रमित भूभागको नक्सा लगायतका सामग्री पुस्तकमा छन् ।
भारतले १६ कार्तिक २०७६ नेपालको साविक नक्सामै भएको कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभाग पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले गरेको वार्ताको प्रस्ताव भारतले अस्विकार गरेको थियो । कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले अटेर गर्दै आएपछि नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चो नक्सा निकालेर संविधान संशोधन गरिसकेको छ ।
हेर्नुहोस् पुस्तक
प्रतिक्रिया