काठमाडौँ — बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि महिला सांसदहरूले अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसेको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका महिला सांसदहरूको छलफलले उक्त निर्णय गरेको हो । पाण्डे संयोजक रहेको समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव,अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन् ।

यो समितिले नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अध्ययन गर्ने संयोजक पाण्डेले बताइन् ।

महिला सांसदहरु भन्छन्- बालिका बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय चाहियो

पछिल्लो समय किशोरी, दलित, गरिब र दूरदराजमा रहेका बालिकाहरूमाथि बलात्कार घटनामा तीव्रता आएको पाण्डेको भनाइ छ । 'प्रहरीले जाहेरी नलिने, घरपरिवार र समाजले मिलाउने, जनप्रतिनिधि मिलाउन संलग्न रहने गरेका छन् । राजनीतिक दबाबका कारणले मिलापत्र गराउने घटना पनि भएका छन् । जाहेरी नै नलिने वा स्थानीय तहमा मिलापत्र गराउने वा समाजमा मिलाउनेलाई कारबाहीको दायरमा लिनुपर्छ,' सांसद पाण्डेले भनिन् ।

त्यस्तै, समितिले बलात्कारका मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिइने बताइएको छ । 'मृत्युदण्डको लागि कुरा आएका छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका महासन्धिका कुरा अध्ययन गरौं । त्यसपछि संविधान संशोधन गरौंला । मानवअधिकार महासन्धीका बारेमा रिर्भेसन राखेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ,' समितिको कार्यक्षेत्रबारे पाण्डेले भनिन् ।

महिला समिति सभापति निरुदेवी पालले यस्ता घटनाबारे छलफल गर्नका लागि महिला समितिले पनि साथ दिने बताइन् । यसअघि समितिमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुन संशोधन गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । उनले संसदीय समितिले पनि पाण्डे नेतृत्वको समितिलाई छलफलमा सहयोग गर्ने बताइन् ।