Hamro Bulletin

परिस्थिति एकाएक परिवर्तन भएन भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद अब बहुमतीय प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीका कमिटीहरुमा मात्र होइन, संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा देखिन्छन् । तर त्योभन्दा अघि पुष्पकमल दाहाल र ओली पक्षधरबीच आफू बलियो बन्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुँदा विवाद कु दिशातर्फ अघि बढ्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले भिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेपछि प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठकै नबस्ने चेतावनी दिएको छ । तर दाहाल समुह प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा छैन । बरु मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकअघि नै ओलीलाई अल्पमतमा पार्नका लागि संसदीय दलको बैठक राख्नेसम्मको चर्चा छ । दाहाल समुहले संसदीय दलको बैठक बोलाएर ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने चलखेल अहिले नै सुरु भइसकेको कतिपयको अनुमान छ ।

यसबीचमा ओलीले कम्तिमा पनि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके संसदीय दलमा आफू अल्पमतमा नपर्ने भएकाले सोहीअनुसार रणनीति अघि बढाएका छन् । आइतबार मात्रै ओलीले गौतम र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर आफूलाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए । तर दुवै नेताले ओलीलाई सच्चिन सुझाब दिदै आफूहरु अहिले साथ दिन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । यस्तो अवस्थामा अब नेकपा फुट्ने हो कि भन्ने मत बलियो बनेको छ । नेकपा फुट्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन्छ वा पुष्पकमल दाहाल पक्षलाई साथ दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

तर ओली पक्षका नेताहरुले कांग्रेसले ओलीलाई नै साथ दिएर प्रधानमन्त्री पद जोगाउने दावी गरेका छन् । ओली निकट नेता दयालबहादुर शाहीले दाहाल र माधवकुमार नेपाल सच्चिएनन् भने नेकपा एमाले जन्मिने जिकिर गरेका छन् । ओली कांग्रेससँग मिलेर सरकार संचालन गर्ने उनको दावी छ ।

एक सय ७४ सांसद रहेको सत्तारुढ दलमा दाहाल समूहसँग सभामुखबाहेक ५० भन्दा धेरै र माधव–झलनाथसँग ४० भन्दा धेरैको संख्या छ । यी दुबै समूहसँग जम्मा सांसदको संख्या ९० जनाभन्दा धेरै हुन्छ । बाँकी करिब ८० जनाको हाराहारीमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर रहन्छन् ।

यो अवस्थामा संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन ओलीलाई करिब १० जना सांसदको समर्थन चाहिने देखिन्छ । सचिवालयको अर्को बैठक मंसिर ३ मा बोलाइएको छ । त्यसअगाडि दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीति निर्माणमा जुटेका छन् । सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीबाटसमेत बहुमतका आधारमा भए पनि प्रस्ताव पास गर्ने रणनीतिमा दाहाल–नेपाल समूह जुटेपछि विवाद अंकगणिततर्फ जाने सम्भावना बढेको छ ।

उता दाहाल–नेपाल समूहको रणनीति असफल पार्न प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसहित निकट नेताहरुसँग लगातार परामर्शमा छन् ।