Hamro Bulletin

नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई अघि बढ्न सहयोग पुगोस् भन्ने योजनाका साथ सरकारले यो कार्यविधि अघि बढाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयकाे प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ ।

समितिले उद्योग, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी योग्य पुँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविष्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै समितिले प्रस्तावको छनौट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनौट गरिने प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नेछ ।

कार्यविधि अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

प्रस्ताव छनौटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

छनौट भएका प्रस्तावक आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत दुई प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ रकम नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीको रुपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यवसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोको रुपमा लिन सक्नेछ ।

कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्ता बापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम साँवा भुक्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुने र साँवा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको चार वर्षभित्र कर्जा साँवाको सम्पूर्ण किस्ता र व्याजसमेत चुक्ता गरिसक्नु पर्ने प्रवधान राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख यमलाल भुसालले यो कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो टेवा पुग्ने बताएका छन् ।

नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसायको स्थापना वा सञ्चालनको लागि सरकारबाट कुनै कर्जा वा अनुदान रकम प्राप्त भएको भएमा सोही अनुसारको कार्य गर्ने प्रस्तावलाई छनौट नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यो कार्यविधिसँगै २०७६ साल माघ २० गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि खारेज गरिएको छ ।