Hamro Bulletin

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा मंसिर १५ गते नयाँ अस्पतालको शिलान्यास भयो । ५ स्थानमा शिलान्यास कार्यक्रममै विवाद हुँदा स्थगित पनि भयो ।बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, बाजुराको बुढीगंगा र बुढीनन्दा नगरपालिका र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा शिलान्यास हुन सकेन ।

बाजुरा जिल्लामा भने एउटै अस्पतालका लागि २ फरक–फरक स्थानीय तहमा शिलान्यास भएको छ । बाजुरामा ८ स्थानीय तहमा अस्पताल बन्नुपर्ने भएपनि ९ ठाउँमा शिलान्यास भएको छ । बाजुरा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको टाटे स्वास्थ्य चौकी स्तरवृद्धि गर्ने भनिएको भएपनि नाम फरक परेपछि बुढीनन्दा नगरपालिकाको खातामा पैसा आउँदा दुबै ठाउँमा शिलान्यास भएको जानकारी दिए ।

प्रदेशका बिभिन्न स्थानीय तहहरुमा आधारभूत तहका अस्पताल बनाउने सरकारको योजना छ । तर विभिन्न पक्षको निहित स्वार्थ र निर्माणमा आवश्यक निर्माण सामग्रीदेखि उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनले चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले अस्पताल निर्माण गर्नु स्वागतयोग्य कुरा भएपनि कार्यान्वयनमा सरकारले  इमान्दारी देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।

हरेक गाउँलाई पायक पर्ने गरी नयाँ अस्पताल निर्माण गर्ने क्रम सुरु गरिएपनि तिनलाई पूर्णता दिने कार्य कति कठिन हुन्छ भन्ने उदाहरण शिलान्यासमा भएको विवादले चित्रण गरेको उनको भनाइ छ ।

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष लगागतका १५ जना अस्वस्थ रहेको कारण शिलान्यास हुन नसकेको जनाइएको छ भने कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा १५ शैयाका २ अस्पताल निर्माण हुने भएपनि ठाउँ विवादका कारण शिलान्यास हुन नसकेको जनाइएको छ । कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख रमिता रानाले ठाउँ विवादका कारण शिलान्यास हुन नसके पनि चाँडै टुंगो लाग्ने बताउँछिन् ।

बैतडीको पन्चेश्वर गाउँपालिकाको कुलाउ स्वास्थ्य चौकीमा १० शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने संघीय सरकारको परिपत्रमा उल्लेख भएपनि गाउँपालिकाको केन्द्र आमचोरामा नै अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने समूहको मागका कारण गत १५ गते अस्पताल शिलान्यास हुन पाएन । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिना भट्टले भनिन् ’कुलाउ स्वास्थ्य चौकीका नाममा परिपत्र आएको छ । तर आमचोरावासीको माग गाउँपालिकाको केन्द्रमै अस्पताल बनाउने पर्ने भन्ने मागको कारण शिलान्यास हुन सकेन ।’

स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार ख वर्गको १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न २० हजार जनसंख्या र न्यूनतमा ९ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, १० शैयाको अस्पतालका लागि १५ हजार जनसंख्या र ९ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि धेरै जसो स्थानीय तहमा सो मापदण्ड समेत नपुगेको र ठाउँबारे विवाद हुँदै आएको हो ।