Hamro Bulletin

सामाजिक सुरक्षा करका नाममा सरकारले विगत एक दशकदेखि श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट एक प्रतिशतका दरले रकम उठाइरहेको छ । सरकारले करको सामान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर आर्थिक वर्ष ०६६/६७ बाट सामाजिक सुरक्षा कर उठाउन थालेको हो । मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा रहेको तथा श्रम सम्बन्ध खराब भएको त्यो वेला श्रमिक बेरोजगार बन्दा उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो करको सुरुवात गरिएको थियो । तर, अहिले सोही काम गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले एक प्रतिशत कर असुल्न छाडेको छैन । त्यसो हुँदा न्यूनतम सीमाभन्दा कम आम्दानी गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकमा कर लगाउनु नहुने सिद्धान्तविपरीतको यो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

प्रगतिशील कर प्रणालीले अत्यन्त न्यून आय भएका जनतालाई आयकर छुट दिने र आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दरसमेत बढाउनुपर्छ भन्छ । तर, नेपालमा कुनै व्यक्तिले दिनमा सय रुपैयाँ अर्थात् महिनामा तीन हजार मात्रै आम्दानी गर्‍यो भने पनि मासिक कर बुझाउनुपर्ने कानुन बनाइएको छ । हाल बजेटअनुसार एकल व्यक्तिका हकमा चार लाख रुपैयाँ र दम्पतीको हकमा चार लाख ५० हजारभन्दा माथिको आयलाई मात्रै करयोग्य आय मानेको छ । यसको अर्थ चार लाखभन्दा कम आयमा नागरिकले कुनै कर तिर्नु पर्दैन । तर, सरकारले त्यसमुनिको आयमा पनि एक प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कर उठाउँदै आएको छ । त्यसो हुँदा यो करको सिद्धान्त मात्रै होइन, नेपालको कानुनको पनि बर्खिलाफ छ । 

दोस्रो, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो एक प्रतिशत कर उठाउन सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि हालसम्म सरकारले ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ यो शीर्षकमा उठाइसकेको छ । हाल मजदुरलाई अवकाशपछिको पेन्सन, औषधि–उपचारलगायत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको छ । सो कोषमा मजदुर तथा रोजगारदातासमेतले पारिश्रमिकको कुल ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सो कोषमा रकम योगदान गरेका व्यक्तिले ६० वर्षपछि पेन्सन, त्यसअघि नै रोजगारी गुमेको अवस्थामा निश्चित रकम भत्ता, औषधि उपचार पाउने, मजदुरको मृत्यु भएमा परिवारले सहयोगलगायत सुविधा पाउँछन् । एउटै उद्देश्यका लागि दुईतर्फबाट श्रमिकसँग रकम उठाउनु कानुनी र नैतिक हिसाबले पनि अमिल्दो विषय हो ।

सामाजिक सुरक्षा करबाट संकलित करिब साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले नियमित राजस्वमा जम्मा गरी अन्यत्रै खर्च गरिरहेको छ । कर्मचारी तथा श्रमिकको तलबबाट एक प्रतिशतका दरले उठाइएको कर अन्यत्र खर्च गर्नु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको पनि बर्खिलाफ हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा २६ को उपदफा २ (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले सो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत जम्मा गरिदिएको छैन । यस विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले अटेर गरिरहेको छ । त्यस्तै, हालसम्म संकलित रकम सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनबमोजिम तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्छ । सरकारले उठाइरहेको यो कर प्रतिगामी कर हो, यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।