Hamro Bulletin

प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सपथ लिएको एक वर्ष ९ दिनपछि बल्ल संसदीय समितिहरूले सभापति पाउने भएका छन्। प्रदेशसभाले संसदीय समितिहरूको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेपछि मंगलबार समितिका सभापतिमा सहमति भएको हो।

मंगलबार भएको मनोनयनमा चार वटा समितिका सभापतिका लागि चार जनाको मात्रै उमेदवारी परेपछि सभापतिहरू सर्वसम्मत हुने भएका हुन्। सभापतिमा मनोनयनका लागि मंगलबार बेलुकी ५ बजेसम्मको समय सीमा तोकिएको थियो।

कांग्रेसको भागमा पारिएको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतीमा प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्ट, सामाजिक विकास समितिको सभापतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतीमा नेकपा एमालेका बीरबहादुर थापाको एकल उमेदवारी परेको छ।

सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भए पनि मंगलबार भने नेकपा एसका केही नेताहरूले राप्रपालाई दिनपर्छ भनेर बखेडा झिकेपछि सार्वजनिक लेखा समितिको मनोनयन ढिला गरी भएको थियो।

संविधानअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने ब्यवस्था छ। समाजवादीका केही नेताहरूले संसदमा १ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको राप्रपाकी खीमादेबी विष्टलाई सार्वजनीक लेखा समिति सभापति बनाउने भनेपछि मनोनयन दर्तामा ढिलाई भएको थियो।

अन्त्यमा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कल रावलको प्रस्ताव र एमालेकी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष शर्मा थापाको समर्थनमा बीरबहादुर थापाको मनोनयन दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। चार जना सभापतिमा एकल उमेदवारी परेपछि बुधबार तोकिएको निर्वाचनका दिनमात्रै समितिका सभापतिहरूले आधिकारिकता पाउनेछन्।