Hamro Bulletin

गत सोमबार भन्दा यताका दिन नेपालका लागि असाधारण रूपमा अस्थिर र निर्णायक साबित भए। एकतर्फ सडकमा देखिएको जनआन्दोलनले मुलुकको पुरानो असन्तोषलाई चर्काएर विस्फोटक स्वरूप दिएको छ भने अर्कोतर्फ संसद भवनमै पुगेको भीड र त्यसपछिका घटनाक्रमले संवैधानिक संरचनाको आधारलाई नै हल्लाइदिएको छ। सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सुरुमा सामान्य असन्तोष जगाएको थियो, तर त्यसलाई उल्टै आन्दोलनको इन्धनमा परिणत गरिदियो। परिणामतः युवापुस्ता, विशेषतः डिजिटल माध्यममा सक्रिय जेन–जि पुस्ता, सडकमा उत्रियो। सुरक्षा निकायले कठोर प्रतिक्रिया जनाएपछि आन्दोलन अझै हिंस्रक बन्दै गयो र दुर्भाग्यवश ५० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए। 

राजधानी काठमाडौंमा संसद भवनमाथि भएको आक्रमण र आगजनीले परिस्थिति झन् भयावह बनायो। यस्तो दबाबका बीच प्रधानमन्त्री लगाएत अन्य मन्त्री हरुले पदत्याग गर्न बाध्य भए र राष्ट्रपति कार्यालयले तत्कालीन राजनीतिक रिक्ततालाई भरिपूरा गर्न असामान्य कदम चाल्दै आन्दोलन सुरु भएको ५ दिन पछी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्‍यो। यससँगै आगामी फाल्गुनमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ। तर, यो समाधानलाई पनि कतिपयले संवैधानिक वैधानिकताको दृष्टिले प्रश्न उठाइरहेका छन्। 

यस उथलपुथलको मूल जरा भने भ्रष्टाचार, असमानता र दीर्घकालीन शासनप्रतिको असन्तोषमा गाडिएको देखिन्छ। दशकौँदेखि राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकलाई दिने वाचा पूरा गर्न नसक्नु, अवसर र रोजगारीमा असमान वितरण, र पारदर्शिताको अभावले विशेषतः युवापुस्तालाई निराश बनाएको हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत जागृत भएको असन्तोष सडकमा उत्रिँदा नेतृत्वले सुनुवाइ नगरी बल प्रयोगलाई रोज्दा आन्दोलन विस्फोटक स्वरूपमा फैलियो। 

अब प्रश्न छ—यसबाट नेपाल कहाँ पुग्छ? एउटा सम्भावना छ कि अन्तरिम सरकारले पारदर्शी ढंगले छानबिन आयोग गठन गर्छ, मृतक र घाइते परिवारलाई न्याय दिलाउँछ र निर्धारित समयमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछ। त्यस्तो भएमा वर्तमान संकट लोकतन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्ने अवसर बन्न सक्छ। तर, अर्को सम्भावना अस्थिरताको निरन्तरता हो, जहाँ दलहरूबीचको अविश्वास र वैधानिक विवादका कारण लामो समयसम्म स्पष्ट बाटो नखुल्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भए मुलुक फेरि एकपटक राजनीतिक अनिश्चिततामा फस्नेछ। सबैभन्दा खराब परिदृश्य भने सुरक्षा बलमाथिको अत्यधिक निर्भरता र कठोर उपायको निरन्तरता हुनेछ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पार्नेछ।

यसैबीच अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भले पनि आफ्नै दबाब सिर्जना गरेका छन्। पर्यटन, लगानी र रोजगारीमा राजनीतिक अस्थिरताले पार्ने असर गहिरो हुन सक्छ। छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको कदमलाई कसरी नियाल्छन् भन्ने कुरा पनि आगामी दिनमा महत्वपूर्ण बन्नेछ। 

यसैले, यो क्षण नेपालका लागि दुःख र सम्भावनाको संगम हो। सडकमा पोखिएका चिच्याहटहरूले मात्र होइन, संस्थागत स्तरमा गरिएको आक्रमणहरूले पनि लोकतान्त्रिक मूल्यलाई पुनः परीक्षणमा ल्याइदिएका छन्। अबको वास्तविक चुनौती भनेकै नेतृत्वले न्याय, पारदर्शिता र समावेशितालाई प्राथमिकता दिन सक्ने हो कि सक्दैन भन्ने हो। यदि आगामी महिनाहरूमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकियो भने, आजको संकट नै भोलिको स्थायित्वको जग बन्न सक्छ। तर त्यस्तो हुन नसके, मुलुक फेरि दीर्घकालीन अस्थिरताको अँध्यारोमा प्रवेश गर्ने खतरा उत्तिकै प्रबल छ।