ताजा अपडेट
यस्ता छन् नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित ७ जनालाई कारबाही गरेको छ ।
बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान विपरीत अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । उक्त बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलको उपनेता नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गरेको छ।
नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट तुरुन्त राजीनामा दिन निर्देशन गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताए ।
त्यसैगरी, बैठकले केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यबाट निष्काशन गरेको छ ।
त्यस्तै पार्टी अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु प्रभु साह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी र सूर्य थापालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको पनि नेता रावलले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बैठकले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेकाले ओलीलले राजीनामा नदिएकोमा निन्दा गरेको छ । ओली एक क्षण पनि पदमा रहन नमिल्ने कुरामा जोड दिएको रावलले बताए।
बैठकले निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला गरेकोमा खेद प्रकट गरेको छ ।
तत्काल राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरुप निष्पक्ष एवम् न्याय संगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष हाम्रो बैठकले पुनस् जोडदार माग गरेको छ, निर्णय सुनाउँदै रावलले भने,लोकतन्त्रको स्वच्छ विकास र सुदृढिकरणको लागि निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष एवम् कानुनसंगत भुमिका महत्वपूर्ण रहेको कुरा हामिले मानेका छौँ । त्यो तथ्यलाई मनन गर्नुका साथसाथै ढिला न्याय दिनु भनेको अन्ततस् न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि बैठकले स्मरण गराएको छ ।
बैठकले संसद पुनस्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै ओली पक्षमा लागेका नेकपाका सबै नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको काममा फर्किन आग्रह गरेको छ ।
फर्किएका सबैलाई पूर्वाग्रह नराखी यथोचित जिम्मेवारी दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको नेता रावलले बताए ।
२३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको सन्दर्भमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरि निर्णय लिनका लागि पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अधिकार दिएको उनको भनाइ छ ।
साथै बैठकले संविधानको रक्षाको निम्ति आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलसँग सहकार्यको लागि आग्रह पनि गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
ट्रेन्डिङ
ताजा अपडेट
-
सुदूरपश्चिम प्रदेसको ३२ करोड बजेट मठमन्दिरमा, अछाममा मात्रै २ करोड ९५ लाख
-
प्रदेश सरकारको बजेट : फेरि दुई सयभन्दा बढी मन्दिरका योजनामा खन्याइयो बजेट
-
एशियन बिस्कुटद्वारा बाम्काबजारका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण
-
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मोबाइल खरिद गर्न प्रदेस सरकारले गर्यो ४० हजार बजेट विनियोजन
-
सुदूरपश्चिम प्रदेस सरकारको बजेट: सिचाँई र सडक निर्माणका लागी १ हजार विनियोजन
प्रतिक्रिया