Hamro Bulletin

काठमाडौं- पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले नेकपा विवादबारे तत्काल निर्णयमा पुग्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। 

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले आयोग अनिर्णयको बन्दी रहँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्नसक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नै शाखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। 

प्रचलित कानुन र स्थापित नजीरहरुका आधारमा समेत यस विषयमा उपर्युक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौुं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

उनीहरूले विवाद निरुपणमा ढिलाइ हुँदा निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरुले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएको बताएका छन्। 

पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयपछि सत्तारुढ नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजन भएको छ। त्यसलाई औपचारिकता दिन नेकपाको एक पक्षले ९प्रचण्ड(माधव पक्ष० निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको छ। तर, आयोगले भने कुनै निर्णय नगर्दा उसमाथि आशंका व्यक्त भइरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरिसकेको छ। 

यस्तो छ विज्ञप्ति:

राजनीतिक दलको विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरेको भनि निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ।

आयोग अनिर्णयको बन्दी रहँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्नसक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नै शाखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचारगरी प्रचलित कानुन र स्थापित नजीरहरुका आधारमा समेत यस विषयमा उपर्युक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौं।

हस्ताक्षरकर्ता:
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
भोजराज पोखरेल, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 
डा. अयोधिप्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
दोलख बहादुर गुरुङ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (का वा)