Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

आइतबार, २६ असोज २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै “सफा खप्तड समरजीतको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित व्यापक सरसफाई अभियान “सफा खप्तड समरजीतको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित व्यापक सरसफाई अभियान खाप्पर दह मेला–२०८२ सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ अभियान पनि खाप्पर दह मेला–२०८२ सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ अभियान पनि साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा

नेकपा विवाद यथाशीघ्र टुंग्याउन पाँच पूर्वप्रमुख  निर्वाचन आयुक्तको आग्रह

नेकपा विवाद यथाशीघ्र टुंग्याउन पाँच पूर्वप्रमुख  निर्वाचन आयुक्तको आग्रह

काठमाडौं- पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले नेकपा विवादबारे तत्काल निर्णयमा पुग्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। 

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले आयोग अनिर्णयको बन्दी रहँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्नसक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नै शाखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। 

प्रचलित कानुन र स्थापित नजीरहरुका आधारमा समेत यस विषयमा उपर्युक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौुं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

उनीहरूले विवाद निरुपणमा ढिलाइ हुँदा निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरुले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएको बताएका छन्। 

पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयपछि सत्तारुढ नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजन भएको छ। त्यसलाई औपचारिकता दिन नेकपाको एक पक्षले ९प्रचण्ड(माधव पक्ष० निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको छ। तर, आयोगले भने कुनै निर्णय नगर्दा उसमाथि आशंका व्यक्त भइरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरिसकेको छ। 

यस्तो छ विज्ञप्ति:

राजनीतिक दलको विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरेको भनि निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ।

आयोग अनिर्णयको बन्दी रहँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्नसक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नै शाखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचारगरी प्रचलित कानुन र स्थापित नजीरहरुका आधारमा समेत यस विषयमा उपर्युक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौं।

हस्ताक्षरकर्ता:
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
भोजराज पोखरेल, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 
डा. अयोधिप्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
दोलख बहादुर गुरुङ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (का वा)

प्रतिक्रिया