ताजा अपडेट
विप्लव र सरकारको सहमति शंकाकै घेरामा- शान्ति समाज
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविन्द खनालले हिंसाको भविष्य नरहेको र शान्तिको विकल्प नरहेको भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
नवनिर्वाचित सभापति खनालले सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच सहमति कायम हुनु सकारात्मक भए पनि विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभएकोले शंकाको घेरामा रहेको बताए ।
सभापति खनालले भने- राजनैतिक बिद्रोहमा उत्रेको, हिंसाको बाटो अवलम्बन गरेको र हतियार उठाएको शक्ति वार्ताद्धारा शान्तिपुणर् रानीनति गर्छौं भन्दै आउनु सकारात्मक हो । सरकार र विद्रोही समुहबीच जुन सहमति भएको छ त्यसको हामी स्वागत गर्छौं तर यसलाई दुवै पक्षले आफ्नो शक्ति संचय गर्ने रणनैतिक योजना बनाएको हो भने दुर्भाग्य हुने छ।’
समाजको हालै पोखरामा सम्पन्न २३ औं राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका खनालले संबिधान र कानुनका दस्तावेजमा अधिकारका सवालहरु सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन सशक्त हुन नसकेको धारणा ब्यक्त गरेका छन् ।खनालले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था अझै चुनौतीपुणर् रहेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट पारित निणर्यहरु सार्वजनिक गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आज बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सभापति खनालले मानव अधिकार, शान्ति र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संञ्चारकर्मीहरुको भुमिका महत्वपुणर् हुने बताए ।
सभापति खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भन्दै संसद पुनःस्थापना गरेर सर्वोच्चले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाएको समाजको निष्कर्ष रहेको जानकारी गराएका छन् । विधिको सर्वोच्चता स्थापित गर्न नसकिए मानव अधिकारको रक्षा गर्न नसकिने भन्दै खनालले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
परिषद् बैठकले पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा विकसित भएका स्वास्थ्य समस्या, विपद्मा राहत, वैज्ञानिक शिक्षा लगायतका विषय पनि मानवअधिकारका अंग बन्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया