Hamro Bulletin

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सपथग्रहणबारे पहिलो पटक संशोधन गर्दा उल्लेख नभएपछि दोस्रो पटक संशोधन गरिएको हो।

प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको विधेयक पारित भएको हो।

मन्त्री शाहले संशोधनका लागि विधेयक पेस गर्दै ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ु मा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई सपथ गराउने व्यवस्था छुट भएकाले संशोधनका लागि विधेयक पेस गरेकोु बताएका थिए। मन्त्री शाहले विधेयक पारितका लागि पेस गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समर्थनसहित सभामुखले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए।

विधेयक पारित हुनुअघि दफावार छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरूले आवश्यकता महसुस गरी छोटो बाटोबाट विधेयक सदनमा पेस भएको बताएका थिए।

‘विधेयकमा सामान्य कुरा छुट भएको थियो। यो प्राविधिक विषय पनि हो। यसलाई पारित गरी प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको व्यवस्था खुल्ने छ,’ उनको भनाइ थियो। उनले विधेयक पारित भएलगत्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्नाको कार्यलाई अघि बढाउन सुझाव दिए।

‘विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी अभावको दुखेसो बन्द हुनेछ। प्रदेश सरकारले छिट्टै काम अघि बढाओस्,’ उनले भने। 

दफावारमा उठेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री शाहले शीघ्र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्ने बताएका थिए। ‘विधेयक पारित भए कर्मचारी व्यवस्थापन क्षेत्रमा फड्को मार्नेछ,ु मन्त्री शाहको भनाइ थियो।

यसअघि विधेयक २०७६ साउन ६ गते संशोधन गरिएको थियो। विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति नेपालु चौधरीको प्रस्तावमा ऐनको प्रस्तावनामा ‘समानुपातिक र समावेशी’ शब्द थपी विधेयक पारित भएको थियो।  

प्रदेश लोकसेवा ऐन बनेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भने संघीय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन नल्याउँदा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ।