Hamro Bulletin

काठमाडौं - सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसद्का विभिन्न समितिमा सदस्यहरुको नाम मनोनयन र हेरफेर गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसद सदस्यको नाम मनोनयन, थप तथा हेरफेर गर्नुभएको हो ।

परामर्श समितिमा उमाशंकर अरगरिया, खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, जयपुरी घर्ती, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, बालकृष्ण खाँण, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, लालबहादुर थापा, विशाल भट्टराई र शान्ता चौधरीलाई मनोनयन गरिएको छ ।

यसैगरी संसद्का विभिन्न समितिमा सांसदहरुको नाम थप तथा हेरफेर गरिएको छ । यसैबीच,प्रतिनिधिसभा बैठकमा राज्यका हरेक निकाय सेटिङको आधारमा चलेको गम्भीर सवाल उठेको छ । राजनीतिक विषयमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले ‘सेटिङ’ को आधारमा फैसला गरेको आवाज उठाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका आजको बैठकमा सांसद अञ्जना विशंखेले लोक कल्याणकारी र जनपक्षीय बनाउन राज्यका हरेकनिकायलाई संस्थागत रुपमा राज्य चल्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘चाहे राष्ट्रपतिले होस् चाहे प्रधानमन्त्रीले होस्, जसले गल्ती गर्छ स्वायत्त संस्थाले गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर बिडम्बना यतिबेला सेटिङका आधारमा हरेक कुराहरु निर्णय गरिन्छ । चाहे निर्वाचन आयोग होस् चाहे त्यो सर्वोच्च अदालतका पार्टीसम्बन्धी फैसला होस् ।’

संसदीय समितिले गर्ने निर्णयहरु समेत सेटिङका आधारमा हुने गरेको भन्दै उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो । यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० लाई तत्काल संसद्को बिजनेस बनाएर छलफलमा ल्याउन माग गर्नुभएको छ ।

‘एमसीसी आज थन्को लागेर तपाईंसँग छ । यो संसद्मा तीन वर्ष, चार वर्ष कति वर्ष लट्काउने हो रु एमसीसीलाई छलफलको विषय बनाइयोस् । तुरुन्त संसद्को बिजनेस बनाइयोस् भन्ने जोडदार माग गर्न चाहन्छु,’ अधिकारीको भनाइ छ ।

कृष्णबहादुर महरा सभामुख रहेको समयमा सरकारले संसदबाट अनुमोदनका लागि एमसीसी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपनि त्यसमाथि बहस हुन सकेको छैन ।

यसैगरी,नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदार किन रोकिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । कोरियालगायत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका तर, जान नपाएकाहरूका बारेमा सरकारले के गरिरहेको छ भनि उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

थापाले कोरियन भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब १० हजार पाँच सय र प्रतिवद्ध कामदार २ हजार महिनौंदेखि काठमाडौंमा बसेका उल्लेख गर्दै उनीहरूको बारेमा सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद इन्दुकुमारी शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद विघटन गर्ने दाउपेच बुनिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । ‘जनताको भोटले दुई तिहाइको सरकार बनाए, सनकको भरमा संसद् विघटन गराए । मै हुँ संविधान, मै हुँ कानुन, मै हुँ राज्य भन्दैछन्, अझै पनि संसद् विघटन गर्ने दाउपेच बुन्दैछन्’ कविता वाचन गर्दै सांसद शर्माले भन्नुभयो ।

संसद् विघटन ठीक हो भन्नेहरु लाभको पद कहिले पाइन्छ भन्दै दिन गनेर बसेका टिप्पणी पनि गर्नुभयो । यस्तै,सांसद चाँदतारा कुमारीले काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ कि भन्ने भयले आफूहरु हतोत्साहित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संसदीय समितिका कामकारबाही प्रभावकारी नभएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो ।

यसैगरी, सांसद् घनश्याम खतिवडाले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्नेहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भन्ने तर फिर्ता नलिने, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने ।’

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संसदको रक्षा गर्न वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । ‘संसदको रक्षा यसको खबरदारी गर्नको लागि हाम्रो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम गरिराखेको छ’, सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै बस्नेतले भन्नुभयो, ‘सबै खालका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरुको हामी साक्षी बसिराखेका छौं र ल्याप्चे लगाइरहेका छौं भन्ने भ्रम तपाईंहरुमा नरहोस् ।’

सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुको अर्थ सरकारका सबै गतिविधिको पनि समर्थन गरेको रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो । आजको बैठकमा जसपाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि पाउने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।

७ असार २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन’मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विवाह गरेर नेपाल आई निरन्तर ७ वर्षसम्म नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

बैठकमा बोल्दै जसपाका सांसद प्रदीप यादवले यो प्रावधान हटाएर जतिसक्दो छिटो नागरिकता विधेयक पारित गर्न जसपाले माग गरेको बताउनुभयो ।