Hamro Bulletin

काठमाडौँ-  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लगातार चौथोपटक बागमती प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । २५, २६ र २७ चैतमा लगातार अवरुद्धका कारण पाँच दिन स्थगितपछि बिहीबार बोलाइएको बैठक माओवादी केन्द्रले अघि बढ्न नदिएको हो । यससँगै माओवादी केन्द्रले लगातार चौथोपटक बैठक अवरुद्ध गरेको छ । विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउन लागेको ५० लाख रुपैयाँ तत्काल रोक्न माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूखुसी वितरण गरिएको योजनाको विषयमा संसदमा जानकारी गराउनुपर्नेलगायतको मागसमेत राखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको तीनवटा विषयमा नेपाली कांग्रेस र दलहरूले समेत सहमति जनाइरहेका छन् । ‘संसदमा हामीले उठाएका जायज मागको विषयमा प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै बैठक सञ्चालन हुन्छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बैठकमा भने । उनले विद्युतीय बसका लागि पूर्वाधार नै तयार नभई टेन्डर आह्वान भएको दाबी गरे ।

‘कम्तीमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको भए हामी विश्वास गर्न सक्थ्यौँ । विद्युतीय बसको काम गर्ने भनेर एउटा बोर्ड गठन गर्नुबाहेक अरू काम सरकारले गर्न सकेको छैन । यो पनि संघीय सरकारले ल्याएको रेलकै हालतमा पुग्छ,’ जम्कट्टेलले भने । माओवादीका प्रमुख सचेतक बुद्धिमान माझीले वर्तमान सरकार राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको बताए । ‘सरकार संसदमा जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भएन । भन्ने वेलामा सहमति, सहकार्य र एकता भन्ने व्यवहारमा एकलौटी रूपमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकार एकपक्षीय रूपमा अघि बढ्न खोजेको भन्दै सहमतिको आधारमा चल्न सुझाब दिए । सरकार र सत्ता पक्षकाहरू आर्थिक आर्जनमा लागेको आरोप लगाउँदै बानिया“ले सरकारको प्राथमिकता र जनताका लागि सरकारले गर्ने कामको विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको दाबी गरे । ‘सरकारले विद्युतीय बस किन्ने र चलाउने विषय प्राथमिकतामा राख्नुहुँदैन । बस किन्ने सरकारको प्राथमिकता हुनुहुँदैन,’ उनले भने । 

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको तर्फबाट बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुँयालले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम र कार्यविधि निर्माण गरिएको र आवश्यक पूर्वाधार छिट्टै बन्ने जानकारी दिए । फाउन्डेसनलाई दिइएको रकमबारे विवाद गर्न नपर्ने मन्त्री फुँयालले अडान लिए ।

बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।