Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

सोमबार, १० मङि्सर २०८१
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
एमालेको आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन एमालेको आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन कैलाली जिसस प्रमुखमा काँग्रेसकी टिका निर्विरोध निर्वाचित कैलाली जिसस प्रमुखमा काँग्रेसकी टिका निर्विरोध निर्वाचित सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता अपिहिमालका स्थानीयको दुःख– सात किलोमिटर सडक माग्न काठमाडौंतर्फ अपिहिमालका स्थानीयको दुःख– सात किलोमिटर सडक माग्न काठमाडौंतर्फ बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी अराजकता फैलाउने ९ युट्युब कारबाहीमा अराजकता फैलाउने ९ युट्युब कारबाहीमा सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न प्राध्यापक पन्तको आग्रह सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न प्राध्यापक पन्तको आग्रह नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न अछाम देखि धनगढीका लागि बिद्युतिय  गाडी सञ्चालन, दैनिक ४ गाडी चल्ने अछाम देखि धनगढीका लागि बिद्युतिय गाडी सञ्चालन, दैनिक ४ गाडी चल्ने सामाजिक कार्यका लागी लायन्स क्लबसंग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर छु - मन्त्री खड्का सामाजिक कार्यका लागी लायन्स क्लबसंग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर छु - मन्त्री खड्का

सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामबाहेक अन्य सेवा नदिने

सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामबाहेक अन्य सेवा नदिने

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतले आफूले दिने सेवामा कटौती गरेको छ ।

वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ती बाहेकका अरु काम कारबाही र सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

सेवा स्थगितको समयमा मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने पनि सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ति

प्रतिक्रिया