Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

मङ्गलबार, ०३ असार २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
एशियन बिस्कुटद्वारा बाम्काबजारका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण एशियन बिस्कुटद्वारा बाम्काबजारका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मोबाइल खरिद गर्न प्रदेस सरकारले गर्‍यो ४० हजार बजेट विनियोजन सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मोबाइल खरिद गर्न प्रदेस सरकारले गर्‍यो ४० हजार बजेट विनियोजन सुदूरपश्चिम प्रदेस सरकारको बजेट: सिचाँई र सडक निर्माणका लागी १ हजार विनियोजन सुदूरपश्चिम प्रदेस सरकारको बजेट: सिचाँई र सडक निर्माणका लागी १ हजार विनियोजन डेढ अर्ब आन्तरिक आय भएको सुदूरपश्चिम सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ ३२ अर्ब ? डेढ अर्ब आन्तरिक आय भएको सुदूरपश्चिम सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ ३२ अर्ब ? सुदूरपश्चिमको बजेटमा यस्ता छन् योजना (कार्यक्रम पुस्तिकासहित) सुदूरपश्चिमको बजेटमा यस्ता छन् योजना (कार्यक्रम पुस्तिकासहित) साँफेबगर नगरपालिका पूर्ण खोप पालिका घोषणा साँफेबगर नगरपालिका पूर्ण खोप पालिका घोषणा सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ) सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ) बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारद्वारा ८ करोड बजेट बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारद्वारा ८ करोड बजेट अमृत डिष्ट्रिलरीद्वारा बाम्काबजारका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण अमृत डिष्ट्रिलरीद्वारा बाम्काबजारका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने

सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामबाहेक अन्य सेवा नदिने

सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामबाहेक अन्य सेवा नदिने

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतले आफूले दिने सेवामा कटौती गरेको छ ।

वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ती बाहेकका अरु काम कारबाही र सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

सेवा स्थगितको समयमा मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने पनि सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ति

प्रतिक्रिया