Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

मङ्गलबार, ०८ बैशाख २०८३
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती

सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामबाहेक अन्य सेवा नदिने

सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामबाहेक अन्य सेवा नदिने

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतले आफूले दिने सेवामा कटौती गरेको छ ।

वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ती बाहेकका अरु काम कारबाही र सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

सेवा स्थगितको समयमा मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने पनि सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ति

प्रतिक्रिया