Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शनिबार, ०४ असोज २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै “सफा खप्तड समरजीतको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित व्यापक सरसफाई अभियान “सफा खप्तड समरजीतको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित व्यापक सरसफाई अभियान खाप्पर दह मेला–२०८२ सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ अभियान पनि खाप्पर दह मेला–२०८२ सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ अभियान पनि साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा

सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामबाहेक अन्य सेवा नदिने

सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामबाहेक अन्य सेवा नदिने

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतले आफूले दिने सेवामा कटौती गरेको छ ।

वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ती बाहेकका अरु काम कारबाही र सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

सेवा स्थगितको समयमा मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने पनि सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ति

प्रतिक्रिया