Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

मङ्गलबार, ०३ चैत २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका नेताहरु उच्च अदालत पाटन पुगे

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका नेताहरु उच्च अदालत पाटन पुगे

काठमाडौं । आफूहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश गलत भएको भन्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरु उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् ।

जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा रिहा गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

मुद्दाको विषयवस्तु, प्रमाणको विवेचना नगरी आफूहरुलाई थुनामा राखेको भन्दै उनीहरुले थुनामुक्त गर्ने आदेश माग गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनले खाँण र रायमाझीको हकमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ । यसअघि नै निवेदन दिएकाहरुको हकमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन परेपछि उच्च अदालतले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाउन आदेश दिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिमाथिको अभियोग र त्यसका आधारमा गरिएको आदेशको आधारसहित तयार पारिएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।

कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले सुनुवाइसहित जिल्लाको आदेशको परीक्षण गरी थप आदेश सुनाउँछ ।

प्रतिक्रिया