Hamro Bulletin

काठमाडौँ — साउन १७ शनिबारको रात एउटा हल्ला चल्यो– ‘सीमावर्ती चीनको उच्च स्थानमा रहेको ताल फुट्ने जोखिम छ । भोटेकोसी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सतर्क रहनू ।’ जिल्ला प्रशासनले नै सतर्क गराएपछि बाह्रबिसेलगायत तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका कान ठाडा भए । रातभर सतर्कतामा बित्यो तर केही भएन ।

विगतदेखि नै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका लागि सधैं हल्ला चलेर टर्ने सुखद संयोग छैन । ०७१ साउन १७ को जुरेपहिरोमा एक सय ४५ जनाले ज्यान गुमाए । एक सय २७ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए । ०७२ सालको भूकम्पले मुलुकभरमा सबैभन्दा धेरै यहाँ तीन हजार पाँच सय ७५ जनाले ज्यान गुमाए । ६३ हजारभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए ।

भूकम्पका कारण सुक्खा पहिरोले दर्जनौं बस्ती बस्न नहुने भए । ०७३ असारमा आएको भोटेकोसीको बाढीले लिपिङ, तातोपानीलगायतका ८१ घर बगायो । ०७४ साउन ८ गते रातिको पहिरोले अरनिको राजमार्गको लार्चास्थित भोटेकोसीको मोटरेवल पुल नै नदीमा खसाल्यो ।

पहिरोले पुल खसालेपछि चीनसँगको यातायात सम्बन्ध टुट्यो । असार अन्तिम साता मात्रै बाह्रबिसे नगरपालिकाको जम्बु, भोटेकोसी गाउँपालिकाको बुल्कोटे र फुलपिङकट्टी, थाङपालधापको बरुवा एवं मेलम्चीमा गएको पहिरोमा २० जनाको मृत्यु भएको छ भने २१ जना हराइरहेका छन् । शुक्रबार बिहान जुगल गाउँपालिकाको लिदीमा गएको पहिरोमा १३ घर पुरिँदा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । २१ जना अझै बेपत्ता छन् । वर्षायाम सुरु भएको पछिल्लो दुई महिनामा जिल्लामा बाढीपहिरोले ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४४ जना बेपत्ता छन् । शुक्रबारको लिदी गाउँको पहिरोमा परेकासमेत यस अवधिमा १८ जना घाइते भएका छन् ।

यी पछिल्ला उदाहरण हुन् । बितेको ६ वर्षयता वर्षायाममा जिल्लामा पहिरो नगएको र धनजनको क्षति नभएको वर्ष छैन । मानवीय मात्र होइन भौतिक संरचनाको क्षति त्यतिकै भएको छ भने सयौं विस्थापितहरू घरबारविहीन भएका छन् । विस्थापित हुनेहरूलाई सरकारले पुनर्वास गराएको उदाहरण भने भेटिँदैन । बाढीपहिरोले जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, सडक, खेतीयोग्य जमिन, पुल, यातायातका साधन, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल, होटल तथा रिसोर्टहरूका बर्सेनि अर्बौंको क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

विशेषतः लेकाली क्षेत्र, सुनकोसी, भोटेकोसी र ब्रह्मायणी नदीको आसपासमा बर्सेनि हुने क्षति भूकम्पपछि झन्–झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । अरनिको राजमार्गको जुरेदेखि चीनको सीमा जोड्ने तातोपानीसम्मको २६ किलोमिटर सडक आसपासमा बर्सेनि हुने यस्ता घटनाले यो क्षेत्र मानव बसोबासका लागि उपयुक्त नै छैन कि भन्ने जिज्ञासा उठ्न थालेको छ । उत्तरी सीमा जोड्ने बाह्रबिसे–तातोपानी सडक भोटकोसीको बाढी र माथिल्लो भागबाट आएको पहिरोले क्षतविक्षत बनाएको छ । उक्त सडक निर्माण तत्काल नहुने अवस्था छ ।

भोटेकोसी गाउँपालिका, ब्रह्मायणी करिडोरको सन्चगाउँ, लिदी, ङेम्लिुङ, नाम्फा, बराम्ची, कुम्मेश्वर, सकुलीलगायत भिरालो लेकाली बस्तीका बासिन्दाका लागि वर्षायामको रात र दिनहरू भय, त्रास र पीडाको वर्ष हुने गरेको छ । कति बेला कुन बस्ती बगाउँछ र कतिले आफ्नो पारिवारिक विछोडको पीडा भोग्नुपर्ने हो हिसाब हुन छाडेको छ । कुन बस्ती कुन दिन उजाड हुने हो यकिन हुन छाडेको छ । जुगल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष प्रताप लामा बेलुका सुतेको मान्छे बिहान भेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कहाली लाग्दो त्रासदी जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको बताउँछन् । लिदी गाउँका बासिन्दाले आफूलाई पटक–पटक सुरक्षित स्थानमा लैजान माग गरेको स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘आफूले समेत माथिल्लो निकायमा कुरा राखे पनि समाधान भएन ।’ बाढीपहिरोले बर्सेनि हुने धनजनको क्षति रोक्न सरकारले प्रयास नगरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । घटनाको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि गरेको प्रयास पनि प्रभावहीन देखिएका छन् ।

सधैं जोखिममा बसोबास

भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको अध्ययनले भोटेकोसी आसपासकालाई पहिरोको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । विशेषज्ञहरूले यो क्षेत्र पहिरो र हिमपात विस्फोटनपछिको बाढीका हिसाबले ‘हट स्पट’ मानिन्छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत असारको अन्तिम साता प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार सिन्धुपाल्चोकका तीन हजार तीन सय ७५ धुरी पहिरोको जोखिममा छ ।

भोटेकोसी गाउँपालिकाका बस्तीहरूलाई प्राधिकरणले पहिरो जाने जोखिम स्थानमा राखेको थियो । गत असारमा पहिरो गएर क्षति भएको भोटकोसी आसपासका क्षेत्रहरू जम्बु, खागदल, फुलपिङकट्टी, लार्चा, बुल्कोटेमा पहिरो गएर धनजनको क्षति भएको छ । जुन ठाउँलाई प्राधिकरणले जोखिम स्थानको सूचीमा राखेको छ । यसअन्तर्गत लिस्ती, तातोपानी, घुमथाङ, मार्मिन, गाती, फुलपिङकट्टीका कतिपय गाउँहरू बसोबास गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको थियो । भूकम्पछि भएका भूबनोटसम्बन्धी अध्ययनले भोटेकोसी र सुनकोसीको दायाँबायाँका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सरकारी निकायले सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । बरु बस्तीमा घरहरू थपिने र जथाभावी बसोबास गर्ने क्रम रोकिएको छैन । तर जोखिममा परेको बस्तीहरू अन्यत्र सारेको घटना भने छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लाका एकीकृत बस्तीहरू बनाउन आर्थिक, प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोग गर्दै आए पनि जोखिमका बस्ती सारेको उदाहरण छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद आर्यालले बस्ती स्थानान्तरण गर्न भूकम्पपीडितले सहमति जनाउनुपर्ने बताए । ‘जिल्लामा एकीकृत बस्तीहरू बने पनि अति जोखिमका स्थानमा रहेकाहरूलाई स्थानान्तरण गरेको मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।

लिदीवासीलाई सार्नुपर्ने देखिएको थिएन : प्राधिकरण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शुक्रबार पहिरोले क्षति भएको लिदी गाउँलाई भूकम्पपछि अन्यत्र सार्नुपर्ने सिफारिस नगरिएको जनाएको छ । प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले जुगलको लिदीबस्ती त्यतिबेला संरक्षण गरेर बस्न सकिने अवस्थामा रहेको बताए । ‘हामीले अध्ययन गर्दा क्याटागोरी दुईमा राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसअन्तर्गत संरक्षणको काम गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने नीतिगत व्यवस्था छ ।’ भूसंरक्षण वा लाइन मिनिस्ट्रीले काम गर्ने भएकाले आफूहरूले अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए ।

प्राधिकरणका भूगर्भविद् लेखप्रसाद भट्टका अनुसार प्राविधिक टोलीले त्यतिबेला गाउँलाई संरक्षण गरेर बस्न सकिने सिफारिस गरेको बताए । भूकम्पपछि प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा बायो–इन्जिनियिरिङलगायत संरक्षण विधि अपनाएर बसोबास गर्न सकिने अवस्था देखिएको जानकारी उनले दिए । ‘जुन स्थानमा पहिरो आयो त्यतिबेला त्यहाँ त्यो अवस्था देखिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘वातावरण परिवर्तन भइरहने भएकाले एउटै ठाउँको अवस्था सधैं उस्तै रहँदैन ।’ बस्ती संरक्षण गरेर बस्न सकिने निर्णय प्राधिकरणले ०७४ सालमै गरेको जानकारी दिँदै उनले भूकम्पपछि संरक्षणको काम हुन नसक्दा घटना भएको अनुमान गरे । बस्तीको संरक्षण गर्ने काममा ढिलाइ हुने तर घरहरू बनाइसक्ने भएकाले पनि समस्या आएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले जिल्लाको साविकका गाविसहरू तातोपानी, लिस्ती, गाती, घुमथाङ, मार्मिन, राम्चे, माङ्खा, हगाम, गोल्चे, गुम्बा, सेलाङ, पाङताङ, सिंपालकाभ्रे, नवलपुर, बाँडेगाउँ, मेलम्ची, बरुवा, भोताङलगायत झन्डै सयभन्दा बढी बस्तीहरूलाई उच्च जोखिम, जोखिम र कम जोखिममा वर्गीकरण गरेको थियो । सबै बस्तीहरू उत्तिकै जोखिम नगरेको उल्लेख गर्दै उनले भूकम्पकै कारण मात्र पहिरो गयो भन्न नसकिने बताए ।

जुरेपीडितको राहत सरकारको कब्जामा

बाढीपहिरोमा मानवीय क्षति भएपछि सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले पुनर्वास गराउने र घर बनाइने आश्वासन हरेक वर्ष दिँदै आएका छन् । तर समय बित्दै गएपछि त्यसलाई बिर्सने मात्र होइन पीडितको नाममा संकलित रकमसमेत सरकारले कब्जा गरेको छ । ०७१ सालमा जुरेपहिरोमा विस्थापित भएका परिवारलाई दिन मुलुकभरका दाताहरूले २ करोड २२ लाख उपलब्ध गराएका थिए । दाताहरूले जुरेस्थित पीडितकै हातमा दिन संकलित रकम तत्काल सरकारी खातामा जम्मा गरिएको थियो । तर उक्त रकम दिन नमिल्ने भन्दै रोकेपछि अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् । त्यतिबेला शिशुकक्षाका बालबालिकादेखि उद्योगपतिसम्मले दिएको उक्त रकम सरकारी खातामा आइसकेकाले पीडितलाई दिन नमिल्ने भन्दै रोकिएको हो ।

जिल्लामा नयाँ आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहिलो काम नै उक्त रकम उपलब्ध गराउने पहल गर्ने बताउने गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले आफूले पनि उक्त राहत रकम पीडितलाई दिन लगाउन पहल गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको छ ।’ तर पहिरो गएको ६ वर्ष बित्दा पनि उक्त रकम पीडितले पाएका छैनन् । त्यतिबेला घर बनाइदिने, जग्गा दिनेलगायतका आश्वासन पाएका जुरेपीडितले सरकारले अब केही गर्छ भन्ने विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । कान्तिपुर बाट