Hamro Bulletin

धनगढीः सुदूरपश्चिममा दलका नेताहरूले ऐन विपरीत गाडी सुविधा लिएको भन्दै फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सत्तापक्ष दलका नेतालाई दिँदै आएको गाडी सुविधा फिर्ता लिन प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। बिहिवार तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता लिन र सुविधा लिएपछि दलका नेताले मर्मतमा गरेको खर्चको विवरण लेखा समितिमा पेस गर्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सत्तापक्षका दलका नेताहरूले विपरीत गाडी सुविधा लिएको पाइएकाले फिर्ता लिन समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। सत्तापक्षका दलका नेताहरूलाई कुन आधारमा गाडी सुविधा दिएको भनेर समितिले यसअघि सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो।

ऐनमा स्पष्ट नभए पनि गाडी लामो समय थन्क्याएर राख्दा बिग्रने भएकाले गाडी दिएको जवाफ सचिवालयले दिएपछि फिर्ता माग्न निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ। प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सत्तापक्षका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने उल्लेख भए पनि ऐनको अनुसूचीमा त्यो उल्लेख नभएकाले गाडी सुविधा लिन नमिल्ने ठहर बैठकले गरेको हो। ऐनमा स्पष्टता नभएकाले गाडी फिर्ता माग्ने निर्णय गरिएको छ।

ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समितिको बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रदेश सभा सदस्य विक्रम सिंह धामीले सत्तापक्षका सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए । गाडी सुविधा दिएकोबारे सचिवालयलाई सोध्दा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नरहेको स्वीकारसहित जवाफ आएपछि फिर्ता गर्न भनिएको उनले बताएका छन।

सत्तापक्षको दलको नेताको हैसियतले माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुपप्र०१००१ झ ०४३४, एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीले से १ झ २७६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले से १ झ ३०९ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्।

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले पनि गाडीका चाबी लिएका थिए। ती गाडी पनि फिर्ता लिन लेखा समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व गरिरहेका वित्रलमसिंह धामी, दिवानसिंह विष्ट र मानबहादुर रावलले समितिको ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा गाडी सुविधा लिने भन्दै चाबी लिएकामा  फिर्ता लिन बैठकले प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापति चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिका बैठक बस्ने गरेका छन्। समितिको सभापतिलाई गाडी सुविधाको व्यवस्था रहेकाले बैठकको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यलाई गाडी दिइएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताए। उनले खेला समितिले गाडी फिर्ता लिन र गाडीमा भएको खर्चको विवरणसमेत पेस गर्न बिहिवार निर्देशन आएको बताए।