Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

आइतबार, २५ जेठ २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने यस्तो छ संघिय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको पूर्णपाठ यस्तो छ संघिय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको पूर्णपाठ संघीय बजेटमा अटाएका सुदूरपश्चिमका यी योजना संघीय बजेटमा अटाएका सुदूरपश्चिमका यी योजना अछाम पुगेर पूर्व उपराष्ट्रपतिले सम्झिए मङ्गलसेन घटना- ७ दिन सर्वे, एकैचोटी आक्रमण अछाम पुगेर पूर्व उपराष्ट्रपतिले सम्झिए मङ्गलसेन घटना- ७ दिन सर्वे, एकैचोटी आक्रमण धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शाहीले विवाह खर्च कटाएर खोले ‘एनिमल सेल्टर’ धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शाहीले विवाह खर्च कटाएर खोले ‘एनिमल सेल्टर’ नेपाल सरकार पोखरा औधोगिक क्षेत्रका पूर्व जिएम खेमराज कुँवरको निधन नेपाल सरकार पोखरा औधोगिक क्षेत्रका पूर्व जिएम खेमराज कुँवरको निधन चौरपाटिमा सम्पन्न प्रथम जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष कपको उपाधि उपहार निर्माण सेवालाई चौरपाटिमा सम्पन्न प्रथम जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष कपको उपाधि उपहार निर्माण सेवालाई लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ अछामको अध्यक्षमा गोकुल भाट लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ अछामको अध्यक्षमा गोकुल भाट आर्थिक संकटका कारण सेवाको दायरा घटाउदै बयालपाटा अस्पताल,बन्द हुने डर ! आर्थिक संकटका कारण सेवाको दायरा घटाउदै बयालपाटा अस्पताल,बन्द हुने डर ! भारत-पाकिस्तान युद्धः ५ भारतीय जेट खसालेको पाकिस्तानको दावी भारत-पाकिस्तान युद्धः ५ भारतीय जेट खसालेको पाकिस्तानको दावी

कैद माफीबारे मानव अधिकार आयाेगले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जानकारी माग्याे

कैद माफीबारे मानव अधिकार आयाेगले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जानकारी माग्याे

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको माफीबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग जानकारी माग गरेको छ ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ (४) को खण्ड (घ) एवम् मानव अधिकारको मान्यताअनुरूप कैद माफी मिनाहा नगरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग त्यसबारे आयोगले जानकारी माग गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ । साथै आयोगले गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक संविधान दिवसको दिन २०८० असोज ३ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिएको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको हो ।

प्रतिक्रिया