Hamro Bulletin

‘प्रधानमन्त्रीज्यू, राज्यले पश्चिम सेतीको सपना देखाउन थालेको शताब्दी पुग्न थालेको छ । पटक–पटक पश्चिम सेती निर्माण हुने हल्ला हुन्छ । निर्वाचनका समयमा सुदूरपश्चिम पुग्ने हरेक राजनीतिक दलका नेताले आफ्नै कार्यकालमा पश्चिम सेती बनाउने घोषणा गर्छन् तर निर्वाचनपछि पश्चिम सेतीको कुरा सुन्न फेरि अर्को निर्वाचन पर्खनुपर्छ । पश्चिम सेतीको सपना देख्दा–देख्दै तेस्रो पुस्ता बूढो भइरहेको छ,’ पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलसँग जोडिएको डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखेको पत्रको अंश हो यो ।

नवदुर्गा मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले यसरी नै प्रधानमन्त्रीलाई पश्चिम सेती निर्माणका लागि दबाब दिन पत्र लेखेका छन् । पटक–पटक पश्चिम सेतीको सपना देखाउने सरकारले यसको निर्माणप्रति चासो नराख्ने गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमबाट प्रधानमन्त्रीलाई एक लाख चिठी पठाउने तयारी भइरहेको छ ।प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये प्रायमा नेकपाको नेतृत्व छ । पश्चिम सेती निर्माणका लागि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको ‘बोलन्या थली’ नामक गैरसरकारी संस्थाले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधिले लेखेका पत्र संकलन गरिरहेको छ । ‘अहिलेसम्म ३७ हजार पत्र संकलन भएका छन्,’ अभियन्ता यादव जोशीले भने, ‘पहिलो चरणमा प्रभावित चार जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले पत्र लेखेका छन् ।’

७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको पश्चिम सेती आयोजना प्रभावित जिल्ला डडेलधुरा, बझाङ, डोटी र बैतडीका जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको पत्र संकलन भइरहेको हो । दोस्रो चरणमा प्रदेशका अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लेखेका पत्र संकलन गरिने जोशीले बताए । ‘पश्चिम सेतीको आश गर्दागर्दै तेस्रो पुस्ता पनि बूढो हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणमा राज्य किन उदासीन छ भन्ने कुरा यहाँका जनताले जानकारी पाउनुपर्छ ।’

पश्चिम सेती निर्माणका लागि राज्य नै अनुदार रहेको निष्कर्ष यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले निकालेको उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘अधिकांश स्थानीय तह र प्रदेश सरकार तथा संघमा नेकपाकै सरकार छ । संघमा त झन्डै दुई तिहाइ नै छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘पश्चिम सेती निर्माणका लागि योभन्दा अनुकूल समय अर्को आउन सक्दैन ।’ पुसभित्र एक लाख थान पत्र संकलन गरेर २० वटा डोकामा राखी सिंहदरबार पुगेरै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने योजना रहेको अभियन्ता जोशीले सुनाए । उनका अनुसार बोलन्या थलीले सोमबार आयोजना निर्माणस्थल ढुंगाडमा ७ सय ५० वटा डोकोसहित प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भेला हुने कार्यक्रमसमेत गर्दै छ । ‘प्रभावित क्षेत्रका तीन सय जनाभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र स्थानीय ढुंगाड पुगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएकाले प्रतीकात्मक रूपमा त्यति नै संख्यामा डोकोसहित सरोकारवाला पुग्ने भएका हुन् ।’

पञ्चायतकालमा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले पहिलो पटक पश्चिम सेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अहिलेसम्म करिब दर्जन विदेशी कम्पनीले सर्भे गरिसकेका छन् । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुने नाममा प्रभावित क्षेत्रमा लामो समयदेखि विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् ।