Hamro Bulletin

पछिल्लोपल्ट जनही ८ सय भाडा बुझाएर सर्लाहीबाट रात्रिबस चढेर शनिबार बिहानै काठमाडौं उत्रिएका उनीहरू आइतबार दिनभर आन्दोलित बने । आन्दोलित उखु किसानहरूले बोकेको ब्यानरले सबैलाई दैवज्ञराज न्यौपानेले लेखेको ‘किसानको रहर’ कविता सम्झाइदिएको थियो । घाँटीमा गम्छा भिरेका देहाती उखु किसानले बोकेको ब्यानरमा न्यौपानेकै कविताको संशोधित अंश थियो । लेखिएको थियो– सानो छ खेत, सानो छ बारी सानै छ जहान, सानो छ देश ठूलो छ सरकार, अटेन किसान । संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले कविताको भाव विस्तृतमा बुझाएझैं गरी भने, ‘दुई तिहाइको सरकारले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेन । त्यही भएर त्यस्तो लेखेको हो ।’

गत कात्तिकमा कोरोना महमारीबीच उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ दुई दर्जनभन्दा धेरै उखु किसानको साथमा काठमाडौं आएका थिए । आइतबार माइतीघरमा आयोजित उखु किसानको आन्दोलनमा उनी नारा लगाइरहेका भेटिए । ‘अब त काठमाडौंको चिसो धेरै बढेछ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो माग पूरा नगरेर सरकारले हामीलाई चिसो खान काठमाडौं बोलाएझैं भएछ ।’

चार/पाँच वर्षअघि करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता मध्य मधेस र नवलपरासीका उखु किसान निरन्तर आन्दोलित छन् । पछिल्लो एक वर्षमा आफ्ना माग राखेर काठमाडौं धाउने र उधारो सहमति गरेर देहात फर्किने उनीहरूको क्रम दोहोरिरहेको छ । जुन यसपालाको आन्दोलनपछि तोडिने उनीहरूको आशा छ ।

गत वर्ष पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा चिनी मिल र किसानहरूबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको भाखा नाघेपछि गत चैतमा नै उखु किसानहरू अनशन बस्ने र उधारो सम्झौता कार्यान्वयन गराउने भन्दै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिबेला कोरोना संक्रमणका कारण देशव्यापी लकडाउन हुने भएपछि उनीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर गाउँ फर्किए । लकडाउन खुलेपछि पछिल्लो पटक कात्तिक १७ गते सर्लाहीका ३५ उखु किसान जनही आठ सय रुपैयाँ उठाएर बस रिजर्भ गरी काठमाडौंमा आइपुगे । त्यतिबेला उनीहरूले गत वर्षको सम्झौताको भाखा सम्झाउन आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट्न एक साता कुर्नुपर्‍यो । बल्लतल्ल २३ कात्तिकमा मन्त्री भट्टलाई भेटेर उनीहरूले सम्झौतामा लेखिएको वाक्य अक्षरशः सुनाए । उक्त पाँचबुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो– ‘२०७६ माघ ७ गतेभित्र उखुको भुक्तानी दिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।’ जबकि सम्झौताको भाखा नाघेको १० महिना पुग्न आँटिसकेको थियो ।

मन्त्रीलाई भेटेको भोलिपल्ट उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेटेर आफ्नो समस्या सुनाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूको कुरा सुनेर गम्भीर हुँदै समस्या समाधानमा पहल गरिदिने बताएकी थिइन् । राष्ट्रपति भेटेको भोलिपल्ट पीडित किसानमध्येका एक सर्लाही रामनगर गाउँपालिका–५ का किसान अमरेन्द्र यादवले आशावादी हुँदै कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘देशकै सबैभन्दा ठूलो मान्छेलाई भेटेर समस्या बिसाएछौं । अब पनि केही भएन भने आसै हराउँछ ।’ यस्तो आशा राखेर देहात फर्किएका उखु किसानहरू आइतबार फेरि माइतीघर मण्डलमा आन्दोलित बनेका हुन् ।

सर्लाही, धनुषा, रौतहट र महोत्तरीबाट काठमाडौं आएका करिब सय किसानमध्येका थिए, सर्लाही गौडेताका हरिश्याम राय । संघर्ष समितिका सचिवसमेत रहेका उनले दुई वर्षअघि उखु बेचेबापत वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगरमिलबाट करिब २० हजार र अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट पौने चार लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ । धान बाली थन्काउनुअघि गत कात्तिकमा काठमाडौं आएर एक साता बसेर उधारो सहमतिपछि फर्केका उनले भने, ‘यसपालि नगदमै सहमति गरेर मात्र फर्किने हो ।’

उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्य मधेस र नवलपरासीसहितका २० हजारभन्दा धेरै किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार ८९ करोडभन्दा धेरै रकम ७ चिनी उद्योगीले किसानहरूलाई भुक्तानी गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष माघसम्ममा चिनी मिलहरूले किसानको १ अर्ब ४० करोड बाँकी थियो । यो अवधिमा केही उद्योगहरूले किसानको रकम तिरे पनि सबैभन्दा धेरै अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले १७ करोड, श्रीराम सुगरले २६ करोड, लुम्बिनी सुगर मिल्सले ८ करोड ४१ लाख र इन्दिरा सुगर मिल्सले ४ करोड ७० लाख तिर्न बाँकी छ ।

आइतबार नै सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक राकेश अग्रवालले किसानको नाममा केही बिचौलियाहरूले केही मान्छे बोकेर आन्दोलनको नाटक रच्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि सहमति गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असहमति रहेको भन्नै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनको धम्की दिएर हामीसँग नाजायज फाइदा लिनेको सूची लामै रहेको कुरामा हामी जानकार छौं ।’ कम्पनीले यसअघि किसानलाई १८ करोड तिरिसकेको, सर्लाही र नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर बिक्री गर्न नसकेको चिनी र मोलासिस बेचेर ३० दिनभित्र बाँकी ८.५ करोड किसानलाई तिर्न सहमत रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेकपाको किसान विभाग हेर्ने भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक हरि पराजुलीले गत वर्ष उखु किसानको भुक्तानी गराउने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयले लिएर पनि किसानले भुक्तानी नपाउनु दुःखको कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘यो त किसानहरूलाई झुक्याउने र ठग्ने काम सरकारबाटै भयो ।’ चिनी मिलका मालिकहरू किसानबाट उखु किनेर चिनी बनाईवरी बेच्ने र त्यसको पैसा अन्त लगानी गरेर धनी बन्दै जाने प्रवृत्ति रहेको बताए । किसानहरू अपहेलित हुने र उत्पादनको मूल्य नपाउने कुरा पनि कहीं हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले गत वर्ष चिनी मिलहरूले उखु क्रसिङ नगरेको बताउँदै अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले गत वर्ष आफ्नो उत्पादनको चिनी नबिकेसम्म भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘चिनी बिक्री गर्न मन्त्रालयले पहलकदमी गरिरहेको छ ।’ चिनी खरिदकर्ताले उद्योगीमार्फत नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमार्फत चिनी खरिदका लागि गर्ने व्यवस्था मिलाउन र चिनी बिक्री भएलगत्तै सोझै किसानकै खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिरहेको उनले बताइन् । ‘रकम तिर्न नसकेको श्रीराम सुगर मिल्सको भने १० बिघा जग्गा बिक्री गर्ने र १५ बिघा सट्टापट्टा गरेर किसानको पैसा उठाउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले किसानको पैसा रोकिनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए । ‘पैसा तिर्न बाँकी रहेका ४ उद्योगीमध्ये श्रीराम सुगर मिल्स अहिले बन्द छ । अर्को चिनी मिलले चिनी बेचेर पैसा चुक्ता गर्न प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब पनि तिरेनन् भने कारबाहीको विकल्प छैन ।’ पैसा नतिर्नुमा उद्योगीहरूकै दोष रहेको बताउँदै उनले एक साताभित्र परिणाम आउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सम्झौताको भाखा नाघेको ११ महिनामा तेस्रो पटक काठमाडौं धाएका रामस्वार्थ दिनभर माइतीघरमा आन्दोलन गरेर साँझतिर मात्रै गौशालाको धर्मशालामा बस्न पुगे । उनले भने, ‘हामीलाई बारम्बार झुक्याउने काम मात्रै भयो । यसपाला हामी खाली हात फर्कंदैनौं ।’