Hamro Bulletin

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेपछि नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भएको छ । संविधान बनाउँदा राजनीतिक स्थिरता नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको थिएन । तैपनि प्रधानमन्त्री ओली आफू कमजोर भएपछि संसद विघटन गरी नयाँ चुनावमा जाने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको यो बाटोले नेपाललाई फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको यो निर्णयको संवैधानिक र कानूनी वैधता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरिसकेको यस अवस्थामा अबको राजनीतिक अस्थिरता कता मोडिन्छ अथवा, प्रतिनिधी सभाको विघटनको घोषणाले अब के के हुन सक्छ त ?

१. अदालतमा प्रश्न
संविधानमा स्पष्ट संसद विघटनको प्रावधान नभएकाले अब यसविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । यो प्रावधानमाथि टेकेर अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतले यो विषयलाई जायज पनि ठान्न सक्छ वा नाजायज ठहर्याउन पनि सक्छ । यो विषयमा संवैधानिक रुपमा अदालतले गर्ने निर्णयले भर पर्छ ।

२.नेकपा फुट्ने
प्रधानमन्त्रीे संसद विघटन गरेपछि अब नेकपा फुट्ने लगभग पक्का जस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिएर अघि बढ्न भन्दै आएको नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समुहले ओलीमाथि अब बहुमतबाट कारवाही गर्न सक्छन् । यसले नेकपा एक नरहने स्थिति बनेको छ । नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरुले ओलीको कदमलाई संवैधानिक भनेका छन् । निर्णय फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेका छन् । तर उक्त आग्रह अनुसार ओली फिर्ता लिन तयार छैनन् । त्यसैले अबको अवस्थामा नेकपा औपचारिक रुपमा फुट्छ ।

३.तत्काल सरकारको निरन्तरता
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधी सभा विघटनको सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । अब यस अवस्थाले अदालतमा ठाडो प्रश्न उठाएको छ । अदालतले यो विषयमा निरुपण नगर्दा सम्म ओली नेतृत्वको सरकार निरन्तर रहन्छ । संवैधानिक जटिलता भएकाले यो बिषयमा अदालतमा बहस र विवाद हुन सक्छ । धेरै जना न्यायाधिशहरुको राय बाझिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले दिने फैसला के हुन्छ त्यो भने पखाईको विषय बनेको छ ।

४.विघटन असंवैधानिक ठहरिए ओली हट्ने
ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले नाजायज ठहराए संसदको निरन्तरता हुन्छ । संसद निरन्तर भए ओलीले पद गुमाउने छन् । किनकी अहिलेको झगडाका कारण ओलीको बहुमत गुम्छ । पार्टी फुटिसकेको अवस्थामा उनीसँग बुहमत सांसदहरु हुदैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल समूहले नै अविश्वासको प्रस्ताव बैधानिक रुपमा ल्याउँछ । कांग्रेस र विपक्षी दलले पनि साथ दिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा ओली सरकार ढल्छ ।

५. चुनाव कसको नेतृत्वमा ?
प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २३ मा चुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले गरेको संसद विघटन जायज ठहरिए, अवश्य चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो चुनाव ओलीको नेतृत्व कि कसको भन्नेमा अर्को झगडा हुन सक्छ । अहिले काम चलाउ चुनावी सरकारको रुपमा ओली नेतृत्वकै सरकार निरन्तर रहन्छ । तर उसको नेतृत्वको सरकारमा कोही सहभागी हुन मानेन भने त्यो बेलामा फेरि अर्को समस्या आउन सक्छ । ओलीले निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछन् भन्नेमा शंका भएका अन्य दलहरु चुनावमा भाग लिनका लागि नमान्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले चुनावको मिति प्रस्ताव गरे पनि त्यसप्रति उठ्ने अविश्वासले चुनाव समयमा होला कि नहोला भन्ने स्थिति बन्छ ।