Hamro Bulletin

‘विघटन बाध्यता’ 

केपी शर्मा ओली

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु मेरो रहर थिएन, होइन पनि। यो बाध्यताको उपज हो। पार्टीको आन्दोलन र भविष्य जोगाउन अरू विकल्प नभएपछि भारी मनका साथ ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णय गर्नुपर्‍यो। बहुमत हुँदाहुँदै संसद किन विघटन गरियो भन्ने तपाईंहरूलाई पनि परेको होला। 

छातीमा लगाएको लोगो खोसिँदा दु:ख लागेको होला। दु:ख नमान्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न दिइएन। बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्‍यो। अप्ठ्यारोमा जनतासमक्ष जानुलाई निरंकुश कदम भन्ने न्यारेटिभ चलाइएको छ, त्यो गलत हो। कृत्रिम प्रचार गरिएको छ। जनताले जुन आदेश दिएर पठाएका थिए, त्यसलाई पूरा गर्न अवरोध भएपछि जनतामा जानु उच्च लोकतान्त्रिक कदम हो। संविधानको मातहतमै रहेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो, यसलाई सर्वोच्चले उल्ट्याउन सक्दैन। म ६४ प्रतिशतको मत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ। 

ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको कुरालाई अदालतले रोक्दैन। चुनावमा जाने र ताजा जनादेश लिने कुरा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। त्यसैले चुनाव हुन्छ। जनतासँग माफी मागौं, चुनावको तयारीमा लागौं। ढुक्क हुनुहोस् चुनाव मेरै नेतृत्वमा हुन्छ।  

प्रचण्डले मलाई के कारबाही गर्नु ?
उबेला प्रचण्डको चित्त बुझाउन दोस्रो अध्यक्ष दिइएको हो। माने पनि नमाने पनि त्यो भनेको उपाध्यक्ष सरहको हो। अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता म हुँ। मैले गरेका निर्णय वैधानिक हुन्छन्। त्यही भएर उपाध्यक्षले गरेका भेला र बैठकले मलाई कारबाही गर्ने कुनै आधार छैन। खै कसले अनुशासनको कारबाही गर्ने रे भन्ने सुनें, प्रचण्डले मलाई के कारबाही गर्नु ?   

एकताको काममा सिन्को भाँचेनन्
हामी एकताका एकीकरणका काम टुंग्याएर सहमतिका साथ एकताको महाधिवेशन गर्ने विचार, संगठन र गन्तव्यमा स्पष्ट पार्टी बनाउन सक्रिय थियौं। उहाँहरू एकतामा भावनात्मक सम्मानका लागि गरिएको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै पछाडि फर्कन नसक्ने गरी समीकरणका आधारमा पार्टीमा विग्रह र बेमेलको वातावरण निर्माण गर्न अग्रसर हुनुभयो। 

एकतापछि पार्टीको सचिवालयका ७५ वटा सचिवालय बैठक भए। कुनै बैठकमा पनि देश र जनतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न राजी हुनुभएन। मेरा मान्छेलाई खोइ, मलाई खोइ, उधारो होइन हाताहाती चाहिन्छ भन्ने स्वार्थमा मात्रै उहाँहरू घेरिनुभयो। तीन महिनामा सक्ने भनिएको पार्टी एकतामा पनि प्रचण्डले सिन्को भाँच्न सकेनन्।  

निर्वाचन क्षेत्र जानुस्, तयारी गर्नुस्
अब कसले के भन्छ भन्नेतिर होइन, तपाईंहरू अब निर्वाचन क्षेत्र जानुहोस्। हामीले गरेका अभूतपूर्व कामलाई रोक्न भएका षड्यन्त्रबारे जनतालाई बुझाउनुहोस्। जनता अबुझ छैनन्। सबै बुझ्नेछन्।  चुनावको पनि तयारीमा जुट्नुहोस्। 
 

(प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकट निवर्तमान सांसदहरूलाई बोलाएर गरेको सम्बोधनको अंश )

‘हामी जीवितै छौँ’

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'

हामी मरेका छैनौं, हामी जीवित छौँ। यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। संविधानले हामीलाई जीवित राखेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको कुरा गरेर हामी यत्रो माननीय सदस्यको सार्वभौम संसद्लाई मार्‍यौँ भनिएको छ। तपाईं हामी मर्‍यौँ कि ज्युँदै छौँ भन्ने प्रश्न उठेको छ, आज। संविधानत: हामी जीवित छौँ। लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार हामी जीवित छौँ। अब हामी जीवित छौँ भनेर जुलुस लगाएर हिँड्नुपर्ने भयो। हामी जीवित छौँ भन्ने कुरा भन्न सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्‍यो। मर्दै नमरेकालाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीलाई मर्‍यो भनियो। सर्वोच्च अदालतलाई भन्नुपर्‍यो, हामी ज्युँदै छौँ। 

हामी ११५ जना संघीय सांसदहरू, जसले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ हामी ज्युँदै छौँ भनेर। प्रधानमन्त्रीले तिमीहरू मर्‍यौ भन्नुभएछ, राष्ट्रपतिले मर्‍यौ भन्नुभा’छ। तर, हामी मरेकै छैनौं। सबै सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालत गयौं भने सर्वोच्च अदालतले त मरेका रहेनछन् भन्ने देखिहाल्छ। देखिसकेपछि मर्‍यो भन्न त मिल्दैन नि ! 

विधानबमोजिम छैन कदम
प्रधानमन्त्रीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिए। यो पार्टी विधानबमोजिम पनि छैन। संविधानबमोजिम पनि छैन। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ–कतै संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। सरकार गठन गर्न नसक्ने, बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै संसद् विघटनको बाटो खुला गरिएको हो। तर, अहिले अवस्था त्यस्तो होइन। उहाँले आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पश्चगामी र राजनीतिक स्थिरता एवं जनभावनाविपरीत स्वेच्छाचारी कदम चाल्नुभएको छ। यो स्वीकार्य छैन।  

बेइमानी कल्पनै गर्न सकिएन
प्रधानमन्त्रीको ढाँट, छल र बेइमानीको यो हद त मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। यस्तो पनि हुन्छ ? एकातिर अध्यादेशअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गरेकै छैन भन्ने, अर्कोतिर सबै गरेर भ्या’को रहेछ। मलाई मात्रै भनेको भए त दुइटा अध्यक्षको घच्चाघच्ची पर्‍याबेला भने पनि हुन्थ्यो। त्यत्रो सिंगै स्थायी कमिटीको अगाडि भनेको कुरा। अनि महासचिव, सुवास नेम्बाङ र शंकर पोखरेलका अगाडि दुइटा अध्यक्ष भेटेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जाने भनिएको थियो। मेरो ध्यान जसरी पनि दुर्घटना रोक्नुपर्छ भन्ने थियो। तर, उहाँले नियोजित ढंगले, जानीबुझी एउटा मिसनमा, चाहे संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो सबैलाई प्रहार गर्ने मिसनसाथ गरेको मैले बुझेको छु।  

बालुवाटारको बैठक नौटंकी
अहिले तपाईं हामी यहाँ छलफल गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट केन्द्रीय समिति बैठक बालुवाटारमा बोलाएको भन्ने सूचना आयो। हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँविरुद्ध अनुशासनको कारबाहीको प्रस्ताव लिएर जाँदै छौँ भनेर हामीले हिजै (आइतबार) स्थायी समितिको बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यो निर्णय निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक रूपमा आजै  (सोमबार) लीलामणि पोखरेलजी पुगेर जानकारी गराइसक्नुभएको छ।  हिजो पार्टी एकता गर्दाका ४ सय ४१ जनाको हस्ताक्षरसहितको सूची निर्वाचन आयोगमा छ। नाम, नागरिकता र हस्ताक्षरसहित छ। केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमत हामीसँग छ। हामीलाई यसमा वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने ठाउँ नै छैन। मलाई लाग्छ करिब दुई तिहाइ हामी छौँ केन्द्रीय समितिका। त्यसकारण वैधानिकतामा कुनै सवाल उठ्न सक्दैन। भोलि १ बजे कार्की पार्टी प्यालेसमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठक नै वास्तविक हुन्छ। बालुवाटारमा बोलाइएको कथित बैठक नौटंकीबाहेक केही हुँदैन।   

संसद् अधिवेशन बोलाउन माग   
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमै नभएको भन्दै संसद् ज्यूँदै रहेको र उक्त संसद्को अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गरेका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होसे हलमा बहुमत सांसदको बैठकले त्यस्तो माग गरेको जानकारी नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दिए। 

बैठकमा प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रियसभाका २४ गरी कुल १ सय १४ सांसदको सहभागिता थियो। प्रतिनिधिसभामा नेकपाको सभामुखसहित कुल १७४ सांसद थिए। जसमध्ये ९० सांसदले सोमबार उपस्थित भएर हस्ताक्षरसमेत गरेको नेताहरूको भनाइ छ। दाहाल नेपाल पक्षले दलको अर्काे बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ। उक्त बैठकबाट दलको नेता चयन गर्ने पनि दाहाल नेपाल पक्षका एक सांसदले बताएका छन्। सांसदहरूलाई दाहालसहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालले सम्बोधन गरेका थिए।

(नेकपा अध्यक्ष दाहालले बानेश्वरमा आफूनिकट निवर्तमान सांसदहरूको बैठकमा गरेको सम्बोधनको अंश)