ताजा अपडेट
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण : कांग्रेसले फैसला कुर्ने
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई एजेन्डा बनाएर आन्दोलनमा नजाने भएको छ। यो पार्टी सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार अगाडि बढ्ने अवस्थामा देखिएको छ।
जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेकाले पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर सडक आन्दोलनमा जान नहुनेमा जोड दिएका छन्। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध भने प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाएर सडकमा जान नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबारको बैठकलगत्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेर निर्णय गरिसकेकाले पुनःस्थापनालाई एजेन्डा बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्ने बताएका थिए। त्यसको जवाफमा सभापति देउवाले तत्काल त्यो सम्भव नरहेको बताएका हुन्।
पौडेलले झारा टार्न मात्रै सरकारको विरोध गर्न खोजिएको भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। सभापति देउवाले भने सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर सडक आन्दोलनमा जान नसकिने बताए। ‘सर्वाेच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ, अहिले सडकमा संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर जान सकिँदैन’, उनले भने, ‘सर्वाेच्चको फैसला कुर्नुपर्छ।’
सर्वाेच्चले सरकारको कदम उल्टाए स्वागत गर्ने तर सरकारको पक्षमा फैसला आए मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने सोच देउवाको रहेको उनीनिकट नेता बताउँछन्। सोहीअनुसार देउवाले पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर सडकमा जान नसकिने अडान राख्दै आएका छन्। देउवानिकट नेताहरूले पनि बैठकमा पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिएर सडक आन्दोलनमा जान नहुने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
देउवा सर्वाेच्चको फैसला नआएसम्म सरकारको कदमविरुद्ध सडकमा जाने पक्षमा पनि थिएनन्। तर, वरिष्ठ नेता पौडेललगायतको दबाबपछि बैठकले एक दिनका लागि भए पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले पुस १३ गते १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारको कदमविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै छ।
केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सडकमा आन्दोलन गर्न नमिल्ने बताए। ‘संसद् पुनःस्थापनाको विषय अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा सुनुवाइमा रहेको विषयमा आन्दोलनमा जान मिल्दैन’, लेखकले बैठकमा भने। नेता लेखकको भनाइप्रति वरिष्ठ नेता पौडेलले आपत्ति जनाएका थिए। लेखकले सभापति देउवाको पक्षमा बोलेको आरोप पौडेलले लगाएका थिए। बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेता गगनकुमार थापा, अर्जुननरसिंह केसीलगायतले पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिएर कांग्रेस सडक संघर्षमा जान ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको कदमविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता औंल्याए। कार्कीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेर सरकारले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे।
‘सरकारको कदम असंवैधानिक हो। यो अलोकतान्त्रिक छ। यसले मुलुकलाई अभूतपूर्व संकटतर्फ धकेलेको छ र मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलेको छ’, उनले भने, ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधान रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलन आवश्यक छ।’
उनले ‘नेपाली कांग्रेस मुलुकका लागि’ भन्ने नारा लिएर जनताबीच जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। आन्दोलनलाई जनतासँग जोड्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। सर्वाेच्चमा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेकाले अदालतको निर्णय स्वीकार गरी अगाडि जानुपर्ने उनको राय थियो। उनले कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरे। ०३६ सालमा जनमत संग्रहमा धाँधली भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि बीपीले तत्कालीन परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै पराजयलाई स्वीकार गरेको प्रसंग उनले झिके।
‘हामीले बीपीलाई भेटेर चुनावमा धाँधली भएको छ, अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्यौं तर उहाँले परिणाम स्विकार्नुभयो। मलाई बोलाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यक्रम गर्न भन्नुभयो, कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो कि पञ्चायत मरिसकेको घोडा हो। म यसलाई चावुक हान्दिन’, उनले भने, ‘कांग्रेसले पनि सुझबुझसाथ अगाडि बढे कम्युनिस्टको हालत पनि पञ्चायतजस्तै हुन्छ।’
अर्का नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले भने पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर सडकमा जानुपर्ने बताए। नेताहरू शंकर भण्डारी र देवेन्द्र कँडेलले हिन्दूराष्ट्र एजेन्डा लिएर कांग्रेस सडकमा जानुपर्ने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया