Hamro Bulletin

वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको स्थलगत अध्ययन गर्न भन्दै गत असार अन्तिम साता प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनायो । 

उपसमितिमा नेकपाका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य थिए । उक्त टोली सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका वन अनुगमन गर्न निस्किएको थियो । स्थलगत अनुगमनमा संयोजक यादव वन क्षेत्रका विषयमा खासै अनुभव नभएकाले पन्छिए । अनुगमनमा सबैतिर आले ‘हाबी’भए ।

कैलालीको डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरअन्तर्गतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा स्थलगत अध्ययनका क्रममा आले अमर्यादित तरिकाले उपभोक्तामाथि खनिए । वनमा काटिएका रूखबारे सामुदायिक वनका अध्यक्षले जानकारी गराइरहँदा आलेले ‘टाउको तल झार, चिनेको छस् म को हुँ ?’ भन्दै हप्काएको भिडियो त्यसबखत भाइरल बनेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा काठ ठेकेदारको लगानी हुने गरेको र पैसा आर्जन गर्नकै लागि रातारात धेरै रूख काट्न उपभोक्ता तयार भएको आलेको आरोप थियो । उनी २०५०–५७ सालताका उनी स्थानीयस्तरमा राजनीतिसँगै काठ बेचबिखन गर्थे ।

आले २०५५ वैशाखमा सरकारी वनमा अवैध कटान र ओसार–पसारमा मुछिएका थिए । डोटीको साविक छतिवन गाविस–८ का राधेश्याम बडायर र ९ बस्ने तत्कालीन जिविस सदस्य रहेका आलेसमेतको मिलेमतोमा ८ र ५ वडामा पर्ने जंगलमा अवैध ढंगले सल्ला प्रजातिका रूख काटेको प्रतिवेदन वन कार्यालय डोटीको टोलीले तयार गरेको थियो । त्यो घटनाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन वन रक्षक प्रेमबहादुर खड्का खटिएका थिए । उक्त घटनामा बडायर पक्राउ परे पनि आले पक्राउ पर्न नसकेको खड्काले प्रतिवेदन दिएका थिए ।

उनीहरूले ११ हजार २ सय ३२.८४ क्युबिक फिट काठ अवैध हिसाबले काटेकाले ८ लाख ६८ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ जरिवाना र जनही एक वर्ष कैद माग दाबीसहित जाहेरी परेको थियो । तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायलका तत्कालीन न्यायाधीश प्रमोद विजयीको इजलासले बडायर र आलेले २०५७ वैशाख १४ मा सफाइ दिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा डोटीबाट निर्वाचित आलेले भने आफू कहिल्यै काठ व्यवसायलगायतका अवैध गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कान्तिपुर 

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत डोटीको फैसला