ताजा अपडेट
अवैध ढंगले वनको काठ काटेको मुद्दा लागेका नै वनमन्त्री बने
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको स्थलगत अध्ययन गर्न भन्दै गत असार अन्तिम साता प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनायो ।
उपसमितिमा नेकपाका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य थिए । उक्त टोली सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका वन अनुगमन गर्न निस्किएको थियो । स्थलगत अनुगमनमा संयोजक यादव वन क्षेत्रका विषयमा खासै अनुभव नभएकाले पन्छिए । अनुगमनमा सबैतिर आले ‘हाबी’भए ।
कैलालीको डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरअन्तर्गतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा स्थलगत अध्ययनका क्रममा आले अमर्यादित तरिकाले उपभोक्तामाथि खनिए । वनमा काटिएका रूखबारे सामुदायिक वनका अध्यक्षले जानकारी गराइरहँदा आलेले ‘टाउको तल झार, चिनेको छस् म को हुँ ?’ भन्दै हप्काएको भिडियो त्यसबखत भाइरल बनेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा काठ ठेकेदारको लगानी हुने गरेको र पैसा आर्जन गर्नकै लागि रातारात धेरै रूख काट्न उपभोक्ता तयार भएको आलेको आरोप थियो । उनी २०५०–५७ सालताका उनी स्थानीयस्तरमा राजनीतिसँगै काठ बेचबिखन गर्थे ।
आले २०५५ वैशाखमा सरकारी वनमा अवैध कटान र ओसार–पसारमा मुछिएका थिए । डोटीको साविक छतिवन गाविस–८ का राधेश्याम बडायर र ९ बस्ने तत्कालीन जिविस सदस्य रहेका आलेसमेतको मिलेमतोमा ८ र ५ वडामा पर्ने जंगलमा अवैध ढंगले सल्ला प्रजातिका रूख काटेको प्रतिवेदन वन कार्यालय डोटीको टोलीले तयार गरेको थियो । त्यो घटनाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन वन रक्षक प्रेमबहादुर खड्का खटिएका थिए । उक्त घटनामा बडायर पक्राउ परे पनि आले पक्राउ पर्न नसकेको खड्काले प्रतिवेदन दिएका थिए ।
उनीहरूले ११ हजार २ सय ३२.८४ क्युबिक फिट काठ अवैध हिसाबले काटेकाले ८ लाख ६८ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ जरिवाना र जनही एक वर्ष कैद माग दाबीसहित जाहेरी परेको थियो । तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायलका तत्कालीन न्यायाधीश प्रमोद विजयीको इजलासले बडायर र आलेले २०५७ वैशाख १४ मा सफाइ दिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा डोटीबाट निर्वाचित आलेले भने आफू कहिल्यै काठ व्यवसायलगायतका अवैध गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
कान्तिपुर
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत डोटीको फैसला
प्रतिक्रिया