Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

आइतबार, ०९ मङि्सर २०८१
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
एमालेको आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन एमालेको आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन कैलाली जिसस प्रमुखमा काँग्रेसकी टिका निर्विरोध निर्वाचित कैलाली जिसस प्रमुखमा काँग्रेसकी टिका निर्विरोध निर्वाचित सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता अपिहिमालका स्थानीयको दुःख– सात किलोमिटर सडक माग्न काठमाडौंतर्फ अपिहिमालका स्थानीयको दुःख– सात किलोमिटर सडक माग्न काठमाडौंतर्फ बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी अराजकता फैलाउने ९ युट्युब कारबाहीमा अराजकता फैलाउने ९ युट्युब कारबाहीमा सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न प्राध्यापक पन्तको आग्रह सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न प्राध्यापक पन्तको आग्रह नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न अछाम देखि धनगढीका लागि बिद्युतिय  गाडी सञ्चालन, दैनिक ४ गाडी चल्ने अछाम देखि धनगढीका लागि बिद्युतिय गाडी सञ्चालन, दैनिक ४ गाडी चल्ने सामाजिक कार्यका लागी लायन्स क्लबसंग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर छु - मन्त्री खड्का सामाजिक कार्यका लागी लायन्स क्लबसंग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर छु - मन्त्री खड्का

सुको छैन, चुनावकै सुर्ता

सुको छैन, चुनावकै सुर्ता

अघिल्लो आमनिर्वाचनमा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षा निकायलाई २० अर्ब रूपैयाँँ निकासा गरेको थियो । संघीय संसद्सँगै प्रदेशसभाको निम्तिसमेत निर्वाचन गर्दाको बजेट हो यो तर ‘आउँदो वैशाख’ मा प्रदेश सभाको भने निर्वाचन गर्नुपर्ने छैन । प्रदेशको निर्वाचन नभए पनि खर्च भने त्यही हिसाबले बढ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

विशेषगरी केपी शर्मा ओलीले स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन भन्दै आउनुभएकाले जसरी पनि कम्तीमा पहिलेजति नै रकम दिइने पक्का छ । सत्तामा के भ्रम देखिन्छ भने पैसा ओइर्‍याइदिएपछि चुनाव सर्लक्क जितिन्छ । त्यसैगरी, चुनाव हुँदैन भन्नेहरूलाई देखाउन पनि वैशाखको भाखासम्म जसरी पनि पैसा दिनु छ ।

अबको केही महिनाभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका निम्ति कम्तीमा ४० देखि बढीमा ४७ अर्ब रूपैयाँँ चाहिन्छ । चुनावको निम्ति ३० अर्ब गरेर मोटामाटी ७० देखि ७७ अर्ब रूपैयाँँको जोगाड गर्नैपर्ने बाध्यता छ । सरकारसँग कुनै पनि शीर्षकमा वा जगेडा कोषमा त्यति रकम छैन । चालु वर्षको बजेटमा कतिपय ठूला परियोजनाका निम्ति छुट्याइएको तर खर्च नहुने पैसा रकमान्तर गर्न वा ‘प्रोजेक्ट डिले’ गर्न कानुनले नदिने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार पुँजीगत शीर्षकको बजेटबाट चालु खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न मिल्दैन र पाइँदैन । बजेट जहिले पनि पुँजीगतको पुँजीगतमा र चालुको चालु शीर्षकमा मात्र सार्न पाइन्छ । खोप र निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम चालु खर्च हो । त्यसैले परियोजनाको रकम यता रकमान्तर गर्न पाइँदैन र जुन सम्भव पनि छैन ।
अर्कोतर्फ, चालु खर्चको निम्ति छुट्याइएका शीर्षकमध्ये कुनैमा पनि ७० देखि ८० अर्ब तान्न सकिने अवस्था छैन । किनकि चालु खर्चको ठूलो अंश तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन शीर्षकमा जान्छ । ती सबै रकम आर्थिक वर्षभित्र सुको बाँकी नरही खर्च हुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज रकम पनि भुक्तानी गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । भुक्तानी तालिकामा उल्लेख ब्याज रकम तिर्नै पर्ने हुन्छ ।

कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षकमा रहेको रकमबाट सामान्य रकमान्तर गर्न सकिन्छ । मितव्ययिताको नाममा जति घटाए पनि त्यसबाट एकाध करोड रूपैयाँँबाहेक त्यति धेरै रकम निकाल्नै नसकिने कर्मचारी बताउँछन् । यो अवस्थामा स्रोतको हिसाबले वैशाखमा चुनाव हुने अवस्था नै देखिँदैन । स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि पनि परिस्थिति अनुकूल नरहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया