Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

सोमबार, २३ असार २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो साँफेबगर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न साँफेबगर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न साँफेबगर नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट सर्बसम्मत पारित साँफेबगर नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट सर्बसम्मत पारित साँफेबगरका ५५ वर्षीय शिक्षक काठमाडौंबाट सम्पर्क बिहिन, खोजी कार्य जारी साँफेबगरका ५५ वर्षीय शिक्षक काठमाडौंबाट सम्पर्क बिहिन, खोजी कार्य जारी सम्पादकीय:  राष्ट्रिय धान दिवसको अर्थ, चेतना र चुनौती सम्पादकीय: राष्ट्रिय धान दिवसको अर्थ, चेतना र चुनौती विगत ३ वर्षदेखिको प्रयास सफल : साँफेबगरमा नगर उद्योग वाणिज्य संघ गठन हुँदै विगत ३ वर्षदेखिको प्रयास सफल : साँफेबगरमा नगर उद्योग वाणिज्य संघ गठन हुँदै बैद्यनाथ धाम पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नयाँ पहल : झुलङ्गे पुलमा झण्डा र झिलिमिली सजावट बैद्यनाथ धाम पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नयाँ पहल : झुलङ्गे पुलमा झण्डा र झिलिमिली सजावट गर्भवती आमा र आमा समूहलाई सम्मान, पोषण सामग्री वितरण गर्दै खप्तडमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्भवती आमा र आमा समूहलाई सम्मान, पोषण सामग्री वितरण गर्दै खप्तडमा कार्यक्रम सम्पन्न रिडिकोटमा डिप बोरिङसहित खानेपानी योजना नगरप्रमुख कुँवरद्वारा शिलान्यास रिडिकोटमा डिप बोरिङसहित खानेपानी योजना नगरप्रमुख कुँवरद्वारा शिलान्यास साँफेबगर नगरपालिकाको ७१ करोडको बजेट : शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड साँफेबगर नगरपालिकाको ७१ करोडको बजेट : शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड

सुको छैन, चुनावकै सुर्ता

सुको छैन, चुनावकै सुर्ता

अघिल्लो आमनिर्वाचनमा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षा निकायलाई २० अर्ब रूपैयाँँ निकासा गरेको थियो । संघीय संसद्सँगै प्रदेशसभाको निम्तिसमेत निर्वाचन गर्दाको बजेट हो यो तर ‘आउँदो वैशाख’ मा प्रदेश सभाको भने निर्वाचन गर्नुपर्ने छैन । प्रदेशको निर्वाचन नभए पनि खर्च भने त्यही हिसाबले बढ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

विशेषगरी केपी शर्मा ओलीले स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन भन्दै आउनुभएकाले जसरी पनि कम्तीमा पहिलेजति नै रकम दिइने पक्का छ । सत्तामा के भ्रम देखिन्छ भने पैसा ओइर्‍याइदिएपछि चुनाव सर्लक्क जितिन्छ । त्यसैगरी, चुनाव हुँदैन भन्नेहरूलाई देखाउन पनि वैशाखको भाखासम्म जसरी पनि पैसा दिनु छ ।

अबको केही महिनाभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका निम्ति कम्तीमा ४० देखि बढीमा ४७ अर्ब रूपैयाँँ चाहिन्छ । चुनावको निम्ति ३० अर्ब गरेर मोटामाटी ७० देखि ७७ अर्ब रूपैयाँँको जोगाड गर्नैपर्ने बाध्यता छ । सरकारसँग कुनै पनि शीर्षकमा वा जगेडा कोषमा त्यति रकम छैन । चालु वर्षको बजेटमा कतिपय ठूला परियोजनाका निम्ति छुट्याइएको तर खर्च नहुने पैसा रकमान्तर गर्न वा ‘प्रोजेक्ट डिले’ गर्न कानुनले नदिने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार पुँजीगत शीर्षकको बजेटबाट चालु खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न मिल्दैन र पाइँदैन । बजेट जहिले पनि पुँजीगतको पुँजीगतमा र चालुको चालु शीर्षकमा मात्र सार्न पाइन्छ । खोप र निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम चालु खर्च हो । त्यसैले परियोजनाको रकम यता रकमान्तर गर्न पाइँदैन र जुन सम्भव पनि छैन ।
अर्कोतर्फ, चालु खर्चको निम्ति छुट्याइएका शीर्षकमध्ये कुनैमा पनि ७० देखि ८० अर्ब तान्न सकिने अवस्था छैन । किनकि चालु खर्चको ठूलो अंश तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन शीर्षकमा जान्छ । ती सबै रकम आर्थिक वर्षभित्र सुको बाँकी नरही खर्च हुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज रकम पनि भुक्तानी गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । भुक्तानी तालिकामा उल्लेख ब्याज रकम तिर्नै पर्ने हुन्छ ।

कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षकमा रहेको रकमबाट सामान्य रकमान्तर गर्न सकिन्छ । मितव्ययिताको नाममा जति घटाए पनि त्यसबाट एकाध करोड रूपैयाँँबाहेक त्यति धेरै रकम निकाल्नै नसकिने कर्मचारी बताउँछन् । यो अवस्थामा स्रोतको हिसाबले वैशाखमा चुनाव हुने अवस्था नै देखिँदैन । स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि पनि परिस्थिति अनुकूल नरहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया