Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

सोमबार, ०८ बैशाख २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
राहत र उद्धारका लागि सामाजिक विकासमन्त्री खड्का अछाम आउने :  जयगढ बजार आगलागी राहत र उद्धारका लागि सामाजिक विकासमन्त्री खड्का अछाम आउने : जयगढ बजार आगलागी २७ वटा पसल जलेर नष्ट, सात करोड बढीको क्षति : अछामको जयगढ बजारमा आगलागी २७ वटा पसल जलेर नष्ट, सात करोड बढीको क्षति : अछामको जयगढ बजारमा आगलागी आगलागीमा एक घरसहित ९ पसल जलेर नष्ट : अछाम जयगढ बजार आगलागी अपडेट आगलागीमा एक घरसहित ९ पसल जलेर नष्ट : अछाम जयगढ बजार आगलागी अपडेट अछामको जयगढ बजारमा ठुलो  आगलागी अछामको जयगढ बजारमा ठुलो आगलागी छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने बाबु पक्राउ छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने बाबु पक्राउ आज पञ्चायत ढलेको दिन, जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै आज पञ्चायत ढलेको दिन, जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै जनकशिक्षा सामग्रीको प्रादेशिक कार्यालयबाट हालसम्म छ लाख १९ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री जनकशिक्षा सामग्रीको प्रादेशिक कार्यालयबाट हालसम्म छ लाख १९ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन, ठोस निर्णय सहित बयालपाटा अस्पतालको समस्या समाधान गर्नुस कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन, ठोस निर्णय सहित बयालपाटा अस्पतालको समस्या समाधान गर्नुस घाँटीमा मासु अड्किएर अछामका एकजनाको मृत्यु घाँटीमा मासु अड्किएर अछामका एकजनाको मृत्यु रुद्राक्ष डायग्नोस्टिकमा चार दिन निशुल्क मधुमेह तथा किड्नी परिक्षण शिबिर लाग्दै रुद्राक्ष डायग्नोस्टिकमा चार दिन निशुल्क मधुमेह तथा किड्नी परिक्षण शिबिर लाग्दै

सुको छैन, चुनावकै सुर्ता

सुको छैन, चुनावकै सुर्ता

अघिल्लो आमनिर्वाचनमा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षा निकायलाई २० अर्ब रूपैयाँँ निकासा गरेको थियो । संघीय संसद्सँगै प्रदेशसभाको निम्तिसमेत निर्वाचन गर्दाको बजेट हो यो तर ‘आउँदो वैशाख’ मा प्रदेश सभाको भने निर्वाचन गर्नुपर्ने छैन । प्रदेशको निर्वाचन नभए पनि खर्च भने त्यही हिसाबले बढ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

विशेषगरी केपी शर्मा ओलीले स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन भन्दै आउनुभएकाले जसरी पनि कम्तीमा पहिलेजति नै रकम दिइने पक्का छ । सत्तामा के भ्रम देखिन्छ भने पैसा ओइर्‍याइदिएपछि चुनाव सर्लक्क जितिन्छ । त्यसैगरी, चुनाव हुँदैन भन्नेहरूलाई देखाउन पनि वैशाखको भाखासम्म जसरी पनि पैसा दिनु छ ।

अबको केही महिनाभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका निम्ति कम्तीमा ४० देखि बढीमा ४७ अर्ब रूपैयाँँ चाहिन्छ । चुनावको निम्ति ३० अर्ब गरेर मोटामाटी ७० देखि ७७ अर्ब रूपैयाँँको जोगाड गर्नैपर्ने बाध्यता छ । सरकारसँग कुनै पनि शीर्षकमा वा जगेडा कोषमा त्यति रकम छैन । चालु वर्षको बजेटमा कतिपय ठूला परियोजनाका निम्ति छुट्याइएको तर खर्च नहुने पैसा रकमान्तर गर्न वा ‘प्रोजेक्ट डिले’ गर्न कानुनले नदिने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार पुँजीगत शीर्षकको बजेटबाट चालु खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न मिल्दैन र पाइँदैन । बजेट जहिले पनि पुँजीगतको पुँजीगतमा र चालुको चालु शीर्षकमा मात्र सार्न पाइन्छ । खोप र निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम चालु खर्च हो । त्यसैले परियोजनाको रकम यता रकमान्तर गर्न पाइँदैन र जुन सम्भव पनि छैन ।
अर्कोतर्फ, चालु खर्चको निम्ति छुट्याइएका शीर्षकमध्ये कुनैमा पनि ७० देखि ८० अर्ब तान्न सकिने अवस्था छैन । किनकि चालु खर्चको ठूलो अंश तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन शीर्षकमा जान्छ । ती सबै रकम आर्थिक वर्षभित्र सुको बाँकी नरही खर्च हुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज रकम पनि भुक्तानी गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । भुक्तानी तालिकामा उल्लेख ब्याज रकम तिर्नै पर्ने हुन्छ ।

कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षकमा रहेको रकमबाट सामान्य रकमान्तर गर्न सकिन्छ । मितव्ययिताको नाममा जति घटाए पनि त्यसबाट एकाध करोड रूपैयाँँबाहेक त्यति धेरै रकम निकाल्नै नसकिने कर्मचारी बताउँछन् । यो अवस्थामा स्रोतको हिसाबले वैशाखमा चुनाव हुने अवस्था नै देखिँदैन । स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि पनि परिस्थिति अनुकूल नरहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया