ताजा अपडेट
भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीशका आक्रामक प्रश्न, दायरा ननाघ्न भण्डारीलाई गराइयो सचेत (सवाल-जवाफ)
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट ४ जनाले बहस गरे। सुरुमा सन्तोष भण्डारी र दोस्रोमा गिरिराज भट्टले बहस गरे। त्यसपछि आए अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य। इजलासमा रहेका न्यायाधीशको उनीसँग सबैभन्दा बढी सवाल–जवाफ चल्यो।
भीमार्जुनले अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न नपाउने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीले बेतुकको तर्क गरेको उनको दाबी थियो। धारा ८५ र ७६ (७) का आधारमा विघटन हुनसक्ने प्रावधान संविधानमा भए पनि त्यहाँ पुग्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र संसद् जनताप्रति उतरदायी हुनुपर्ने बताउँदै संसद् जहिले पनि विघटनको सवालमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
आचार्यले राष्ट्रियका साथै अन्तर्राष्ट्रिय नजिर प्रस्तुत गरे। अन्तर्राष्ट्रिय नजिर प्रस्तुत गर्दा न्यायाधीशले दोहोर्याएर भन्न लगाएका थिए। बहसको प्रस्तुति हेर्दा उनी बेन्चमाथि नै हाबी भए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका आक्रामक प्रश्नको उनले सहज रुपमा जवाफ दिए। उनीमाथि बेन्चका ५ मध्ये ४ न्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए।
बेन्चको सवाल-जवाफ
सपना प्रधान मल्ल : तपाईँले भनेको ०४७ साल, ०५३ साल र अहिलेको संविधानको ०७६ मा सार्थकता के?
भीमार्जुन : श्रीमान् ५३ र ५४ को कुरा संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको हो। अहिलेको ७६(७) भनेको कस्तो अवस्थामा वाध्यात्मक विघटन भन्ने छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको 'व' पनि उच्चारण गर्ने अवस्था छैन।
सपना : भनेपछि ७६ को ७ चाहिँ प्रयोग गर्नै सक्दैन। त्यो धाराको प्रयोग कसले गर्छ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न नपाउने?
भीमार्जुन : प्रोसेसमा जानुपर्यो नी श्रीमान्। पहिलेको संविधान अनुसार पिएमले पाउँथे। अहिले पाउँदैन।
सपना : सिच्युएसन एबल्ट हुनुपर्यो। एबल्ट भइसकेपछि त्यो धाराको एक्युनरी मान्ने हो?
भीमार्जुन : प्रधानमन्त्रीले जवाफमा विघटन गर्ने अधिकार कार्यकारीलाई हो भन्नुभएछ। ८५ ले यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष रहनेछ भन्ने छ। मैले चाहेमा भन्ने कहीँ छ? संसद् चल्न दिएको मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँथ्यो भन्ने सवाल कहीँ छ संविधानमा? षडयन्त्रपूर्वक मलाई फालिन्थ्यो भन्ने संविधानमा कहीँ छ? संविधानले नै अगावै विघटनको भएको बाहेक यो प्रतिनिधिसभाको ५ वर्ष भनेको छ। अगावै विघटन दुरुपयोग हुने ठानेर संविधानसभाले के थपियो भने यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक। यस संविधानमा विघटन हुने एउटा मात्रै व्यवस्था छ। ३०८ धाराको यो संविधानमा धारा ७६ (७) ले मात्र अगावै विघटनको परिकल्पना गरेको छ। तर संविधानको व्याख्या गर्दा के भनियो भन्दा…
प्रधानन्यायाधीश जबरा : यो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निवेदन गर्दा नै स्वीकारहाल्नुभो नी। ७६ (१) (७) र ८५ भनिसक्नुभयो।
भीमार्जुन : उहाँले अर्को सिद्धान्त र हाम्रो सिद्धान्त फरक भन्या छ।
जबरा : होइन अरु धाराबाट उहाँले निवेदन गर्नु भएन नि। ८५ गरिहाल्नुभयो। विघटन गर्ने धारा कुन छ भन्दा ७६ उहाँले गरिहाल्नुभयो।
भीमार्जुन : प्रधानमन्त्रीले फुल मेजोरिटी मैले होल्ड गरेको छु। भोलि हाउस नै भएको भए पनि अर्को वैकल्पिक सरकार कहाँ बन्थ्यो होला र? कानुनी कुरा त छोडिदिनुस् उहाँले कसरी भन्नुसक्नुभयो। पिएमको लेभल यो हो? आधार के छ? उहाँ उपधारा १ मै रोकिइसक्नुभयो। त्योभन्दा यता २, ३, ४, ५ आउनै पाउनुहुन्छ। धारा ७ कसरी प्रयोग भयो?
जबरा : उदाहरणका लागि उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन र?
भीमार्जुन : पाएन। विश्वासको मत पाएन भने ३ मा जानुपर्यो।
जबरा : ३ को अवस्थै छैन भने मेजोरिटीले हुँदैन। सुन्नुस्, मेजोरिटी भन्या बराबर पनि हुन्छ नि। मैले तपाईलाई उदाहरण मात्र दिएको। तर नहोला। दुईटा दलले ६०/६० पुर्यायो। मेजोरिटी कसैको भएन भने ३ बमोजिम सरकार बन्यो। अब ३ मा तपाईलाई मेजोरिटी छँदैछैन। बराबर छ। यो भयो भने ४ पटक पिनाकल हुँदैन? नत्र हामीले २ बाट तीनमा जानलाई मेजोरिटी त देखिनुपर्यो नी। नहुन पनि सक्छ नी।
भीमार्जुन : हामीले यस्तो सोच्नै पाइँदैन। काल्पनिक कुरामा अदालत जानै हुँदैन।
जबरा : संवैधानिक व्यवस्था पनि काल्पनिक हुनसक्छ र?
भीमार्जुन : हाउस एक्टिभ गरेर श्रीमानले गरेको प्रश्नमा हाउसले भन्नुपर्छ।
जबरा : यो मैले भन्न खोजेको होइन। हाउसको कुरा छोड्दिनुस्। हाउसको कुरा गरिराछैन के। जस्तो अहिले तपाईँ सारमा गएर अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा विघटन हुन्छ भनिसके पछाडि ७६ (७) (५) मा गयो। त्यसपछाडि (३) मा गयो। २ मा गयो। १ मा गयो। हाम्रो प्रेडिक्ट। सोध्या हो के।
भीमार्जुन : संविधानले मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था गरेको छ। मेजोरिटीको सरकार हुन्छ। संविधानको समय सीमाका रुपमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। मेजोरिटी, दुई पार्टी, ठूलो पार्टी र यो पनि भएन भने एउटै व्यक्तिले मेजोरिटी जुटाएर उपधारा ५ बमोजिम गर्न सक्छ। यी अप्सनहरु नदिएर, हाउसमा नगएर मेजोरिटीको प्रधानमन्त्रीले ७६ (७) मा गएर सिधै विघटन गरिदिने। यदि श्रीमान् त्यस्तो हुन्थ्यो भने त श्रीमानले गरेको प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न काल्पनिक थिएन। उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर जुनसुकै प्रकारको प्रधानमन्त्रीको अप्सनको अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो संसद् विघटन हुँदैन। श्रीमान् तपाईँ यो विषयमा प्रवेश नै नगरी प्रिएज्मसन गर्ने? धारा ७६(१) को अधिकार? गजब छ।
जबरा : मैले तपाईँलाई भनेको छैन। मैले भन्या ७६(७) ले नै विघटनको व्यवस्था गर्या छ भनेको हो।
भीमार्जुन : उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा श्रीमान् जुनसुकै सरकार वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन। प्रधानमन्त्री बन्ने सबै अप्सन अन्त्य भयो भने अनि मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने छ।
जबरा : तपाईँको भनाई चाहिँ जुनसुकै सरकारले पनि संसदमै गएर फेस गरिपछि मात्र त्यो स्थितिबाट बन्दै भन्ने हो?
भीमार्जुन : होइन।
तेजबहादुर केसी : ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढीमा हुने भन्या छ त्यसमा ७६(३) बमोजिम सक्छ कि सक्दैन।
भीमार्जुन : सक्छ। किन सक्दैन।
केसी : त्यो सावित भयो भने त ७६ (३) बमोजिम सरकार बन्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ।
हामीले संविधानमा मेजोरिटी र ठूलो दलमात्र होइन श्रीमान् एक जना व्यक्तिले पनि मेजोरिटी दिनसक्छ भन्यौँ। त्यतिमात्र होइन उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्यौँ। संविधानमा एक शब्दको पनि अर्थ हुन्छ।
जबरा : ७६ (७) को व्यवस्था भनेको सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन भन्ने हो?
भीमार्जुन : विल्कुल। संविधानले भन्दैन। किनभने ०४७ सालको संविधानको ५३(४) ले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले विघटन गर्ने भन्ने थियो। तर अहिले धारा ७६(७) एउटै होइन।
अनिलकुमार सिन्हा : ७६(५) बमोजिम २ मा जानुपर्ने कुरा के हो? २ र ३ मा घुम्नुपर्ने हो कि कस्तो हो?
भीमार्जुन : अप्सन भयो भने मात्र होइन कि नभए पनि खोज्नुपर्छ।
जबरा : मेरो एउटा प्रश्न, जुन अहिले प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति छन् त्यो उपस्थिति कानुनी हो, अदालतले न्यायिक जानकारी लिनुपर्ने विषय हो कि होइन?
भीमार्जुन : विल्कुल हो। अदालतले हेर्नुपर्छ।
‘दायरामा बोल्नुस्’
सुरूमा बोलेका निवेदक सन्तोष भण्डारीले संसदको सहमतिबिना विघटन गर्न नपाउने जिकिर गरे। २०४७ सालको संविधानमा विघटनको विकृत व्यवस्था भएर अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशिष्ट अधिकार हटाएको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकार कसरी बन्छ भनेर धारा ७६ पढ्दा प्रधानन्यायाधीशले पढिराख्नुपरेन भनेका थिए। उनले धारा ८५ ले ५ वर्ष नै प्रतिनिधिसभा रहने र बाहिर गएर गर्न नपाउने जिकिर गरे।
उनले कोभिडको निःशुल्क उपचार गर भन्दा नमानेको सरकारले चुनाव गर्न त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने भनेर प्रश्न गरे।
अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्नुपर्ने उनको माग थियो। ‘संसदमा फेस गर्नुपर्थ्यो। कुनै अधिकार नभएर गरे।’ अदालतले नागरिकको भावनाको सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रपतिले भेदभावपूर्ण व्यवहार देखाएको उनले गुनासो गरे।
निवेदक भण्डारीले इजलासमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्मरण गरे। ०४७ को संविधानले अधिकार दिँदा पनि भट्टराईले देश र जनताका लागि फेस गरेर प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेको भन्दै आज प्रधानमन्त्री ओलीले एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कदम चालेको बताए।
यसो भन्दा न्यायाधीश सिन्हाले विषयको दायराभित्र रहेर बोल्नुस् भनेका थिए। संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम बोल्दा बहसको क्वालिटी बढ्ने उनको सुझाव थियो।
निवेदक भण्डारीले सर्वोच्च अदालत अभिभावक भएकाले जनतालाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने माग गरे।
अर्का अधिवक्ता गिरिराज भट्टले अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई विघटनको अधिकारै नभएको जिकिर गरे।
२०४७ को संविधानले श्री ५ र मन्त्रिपरिषदमा विघटनको अधिकार दिएको भन्दै अहिले मन्त्रिपरिषदलाई मात्र दिइएको र राष्ट्रपतिलाई अधिकारै नभएको उनको तर्क थियो।
चौथो नम्बरमा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा भोलि पनि सुनुवाइ हुनेछ।
प्रतिक्रिया