Hamro Bulletin

सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्यले मुलुक कारोना कहरले थलिएको भन्दै अतिरिक्त भत्ता नलिने भनेर स्वघोषणा गरेका थिए।

दशैँ भत्ता समेत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका प्रदेशसभा सदस्यले ४ महिना बित्दा समेत बाचा पूरा गरेका छैनन्। अहिले सांसदहरुले सस्तो लोकप्रियताको लागि दशैँ भत्ता फिर्ता गर्ने स्वघोषणा गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। 

कञ्चनपुरको बेलौरीका स्थानीय खडक शाहले भने, ‘प्रदेश सभा सदस्यहरुले चर्चा कमाउन भत्ता फिर्ता गर्छु भनेका हुन नभए अहिलेसम्म फिर्ता गरिसक्नु पर्ने होइन र?’

दशैँ लगतै जनआक्रोश र आलोचनापछि धेरैजसो सांसदहरुले विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत आफ्नो खातामा आएको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर केही मन्त्री बाहेक अन्य सांसदले भने फिर्ता गर्छु भनेको रकम अझैसम्म प्रदेश सभा सचिवालय वा कोरोना कोषमा जम्मा नगरिएको पाइएको छ। 

सांसदहरुले भने, आफूहरुलाई नसोधेरै कोरोना कहरका बेला प्रदेश सचिवालयले खातामा भत्ता वाफतको रकम हालेकोमा सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि पोखेका थिए। तर प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने कानूनअनुसार नै हरेक महिनाको २५ गते सांसदहरुको खातामा तलब भत्ता जम्मा गर्ने गरेको र आफूखुशी सचिवालयले कुनै पनि सांसदको रकम रोक्न नसक्ने बताए। 

‘सांसदहरुले नियमअनुसार नै तलब भत्ता पाउने र आफू खुशी प्रदेश सभा सचिवालयले कसैको पनि तलब रोक्न सक्दैन,’ प्रदेशसभा सचिव धामीले भने,‘कानून बनाउने पनि सांसदहरुले नै हो सोही कानूनका आधारमा दशैँ भत्ता सबै सांसदहरुको बैंक खातामा हालिएको हो फिर्ता भने कसैले पनि गर्नु भएको छैन।’

तर प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल र प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्लले भने सचिवालयमा पत्र पठाएको धामीले बताए। 

प्रदेसशभा सदस्यहरुले प्रतिबद्धता अनुसार दशैँ भत्ता वाफत बुझेको रकम फिर्ता नगर्नुको कारणबारे नेकपाका सचेतक अक्कल रावल भन्छन्, ‘स्वघोषणा गर्दा चर्चा कमाउन गरेको जस्तो हुने त्यसैले यो विषयमा संसदीय दलको आवश्यक निर्णय गर्नेछ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले पनि दशैँ भत्ता फिर्ता गर्ने स्वघोषणा गरेका थिए। 

नेपाली काँग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रैकाले सो विषयमा संसदीय दलले कुनै निर्णय नगरेको तर सांसदहरुले आफै भत्ता फिर्ता भने गर्न सक्ने बताए। 

हालसम्म प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र कृषि मन्त्री विनितादेवी चौधरीले मात्रै दशैँ भत्ता फिर्ता गरी कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खडा गरिएको कोषमा जम्मा गरेका छन्। 

तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बाजुरास्थित अनाथालय र तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहराले अछामको रामारोशन गाउँपालिकालाई सो रकम बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर हस्तान्तरण गरेको दाबीगरिएको छ।