ताजा अपडेट
भूमिहीनको लगत संकलन जारी, भरिने फारम र लालपुर्जाबारे अन्योलता र आशंका
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपुर्जा दिने गरि लगत संकलनको काम सुरू भएको छ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहबीच सम्झौता भएअनुसार लगत संकलनको काम सुरू भएको हो।
तर लगतको लागि भूमिहीनले भर्ने विभिन्न प्रकृतिका फारम र वितरण हुने भनिएको जग्गाको लालपुर्जाबारे अझै अन्योलता र आशंका कामयै रहेको पाइएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ को गौरी टोलका दासीराम चौधरीले आफ्नो ३ पुस्ता नै भूमिहिन भएको बताएका छन्। तर आफुले भूमिहिनको रातो फारम भर्नुपर्नेमा थाहा नपाएर सेतो रंगको फारम भर्न पुगेको उनले बताए।
आफ्नो बाजे र बुवाबाट २०४५ सालमा लालपुर्जा दिलाउँछौँ भनेर १० हजार दस्तुर तात्कालीन अधिकारीहरुले बुझेको भएपनि लालपुर्जा नपाएको स्मरण गर्दै चौधरीले भने, ‘खै भर्न त फारम भरेर आए तर थाहा नपाउँदा रातो फारम भर्नुपर्ने रहेछ। सेतो फारम भरेर आएको छु। मजदुरी गरेर जोडेको १८ धुर जग्गाको लालपुर्जा पाइन्छ, पाइन्न। पाए त राम्रै हुन्थ्यो।’
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ का बिरुराम चौधरी वडा कार्यालयमा भेटिए। उनले आफूले ६ धुर जग्गाको लालपुर्जाका लागि निबेदन दिन लागेको बताए।
उनले भने, ‘६ धुर ऐलानी केही वर्ष अगाडि खरिद गरेको तर लालपुर्जा नहुँदा धनगढीमा बसाइसराइ गर्न पाइएको छैन। लालपूर्जा भए धितो राखेर पनि केही काम गर्न हुन्थ्यो।’ सरकारले साच्चिकै लालपुर्जा प्रदान गरे आफू निकै खुशी हुने भनाइ चौधरीको छ।
विगत १० वर्षदेखि ऐलानी जमिन भोगचलन गर्दै आएका भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपुर्जा प्रदान गर्न लगत संकलन सुरु गरिएको छ।
लगत संकलनको क्रममा ३ पुस्तासम्ममा पनि जग्गा दर्ता नभएकाले रातो रंगको फारम भर्नुपर्नेछ। भने नम्बरी जमिन नाममा भएको तर ऐलानी जग्गा पनि भोगचलन गरिरहेकाहरुले सेतो रंगको फारम भर्नुपर्ने भूमि आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत आयोगले भने जस्तै भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीेका समस्या समाधान गर्ने कुरामा आफूहरुको सहयोग रहने बताएका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशिला मिश्र भट्टले भनिन् ‘संघीय सरकारले गठन गरेको आयोगले निर्दिष्ट गरे अनुसार स्थानीय तहमा इकाइ कार्यालय समेत सञ्चालन भएर प्रत्येक वडा कार्यालयबाट लगत संकलन गर्ने काम निकै अगाडि बढेको छ।’
उपमेयर भट्टले ऐलानी जग्गा व्यवस्थित भएमा सरकारको समेत राजश्व बढ्ने र जग्गाधनीले समेत धितो राखेर बिभिन्न कारोबार गर्न सक्ने भएकोले आफुहरुले गर्नुपर्ने काम तदारुकताले अगाडि बढाएको बताइन्।
भूमि आयोगसहित नेपालमा हालसम्म भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न १४ वटा आयोग गठन भएका छन्। तर यो पटक भने अन्तिम पटकका लागि भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरि भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गरिने दाबी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया