Hamro Bulletin

राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजन भएको दुई महिनापछि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले संगठनात्मक एकता सम्बन्धी आठ बुँदे मापदण्ड एवं आधार तयार पारेको छ । मापदण्ड तयार पारे पनि विभिन्न कमिटीमा खाली पदहरु कहिलेसम्म पूर्ति गर्ने भन्ने समयसीमा भने तोकिएको छैन । 

अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको संयुक्त हस्ताक्षरमा फागुन ७ मा जारी परिपत्र (पार्टी कमिटी एवं जनवर्गीय संगठनका रिक्त स्थान पूर्ति तथा एकीकरणका लागि मापदण्ड तथा आधार) मा यथाशीघ्र एकताका काम सक्ने विषय उल्लेख छन् । नेकपा विभाजनपछि ओली समूहमा लागेका नेताका पद अहिले रिक्त छन् । यसअघि दाहाल नेपाल समूहले पार्टी विभाजनलगत्तै प्रदेश इन्चार्ज भने तोकिसकेको छ ।

यस्तो छ मापदण्ड

१–प्रदेश र जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्ज एवं पार्टी कमिटीहरु तथा जनसंगठनका पदाधिकारीहरुमा सामान्यतया साविकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गर्ने र त्यसो गर्दा सामान्यतया ५० प्रतिशत हुनेगरी मिलाउने । पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने ।

२–सामान्यतया पार्टी कमिटी तथा जनवर्गिय संगठनका विभिन्न तहमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमा कमिटीको कूल सदस्य संख्यामा ५०,५० प्रतिशत हुनेगरी, विशेष स्थितिमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

३–पार्टी कमिटी तथा जनवर्गिय संगठनका विभिन्न रिक्त स्थान पूर्ति गर्दा साविक घटकको कमिटी र जनसंगठनमा वरीयतामा अगाडि रहेकालाई प्राथमिकता दिने । वरीयतामा ध्यान दिँदा साविक घटकको सम्बन्धित कमिटी वा संगठन भित्रैबाट व्यक्तिको चयन गर्ने र महिला सहभागिता तथा समावेशी सिद्धान्तको अनुशरण गर्ने । विशिष्ट स्थितिमा कमिटी वा संगठनमा नरहेको भएपनि विगतमा पार्टी कमिटी वा संगठनमा काम गरेको वरीयताको दृष्टिबाट योग्यलाई जिम्मेवारी दिन सकिने ।

४–एकिकरणको काम वा रिक्त्र पदको पूर्ति गर्दा सम्बन्धित घटक भित्र सामान्यतया वरीयताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएपनि विशिष्ट स्थितिमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्ने । यसो गर्दा सक्रियतालाई ध्यान दिनुका साथै फुट र गुटमा लागेको अर्को पक्षबाट सिर्जित समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्नसक्ने कुरातर्फ विशेष ध्यान दिने । प्रमुख नेतृत्वलाई माथिल्लो जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थामा उपयुक्त र सक्षम व्यक्तिलाई सो स्थानको जिम्मेवारी दिने ।

५–पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यको स्थान रिक्त रहेका ठाउँमा सदस्यको चयन नहुँदासम्म केन्द्रीय निकायले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका लागि केन्द्रीय पदाधिकारीको रुपमा उपयुक्त व्यक्तिको मनोनयन गरी सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने ।

६–साविक एमाले पंक्तिमा रहेका गुट तथा फुटपरस्तहरुले कार्यकर्ताहरुलाई भ्रमित तुल्याउने प्रयास बढी गरिरहेकोले जिम्मेवारी प्रदान गर्दा उक्त भ्रमलाई चिर्नसक्ने कुरामा ध्यान दिने ।

७–पार्टीका केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकाय तथा जनवर्गिय संगठनका केन्द्रमा बाहेक प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुको पूर्ति प्रदेश कमिटीको सिफारिशमा केन्द्रले गर्ने, जिल्ला कमिटीको पूर्ति जिल्ला कमिटीको सिफारिशमा प्रदेश कमिटीले गर्ने र मातहत अन्य कमिटीमा रिक्त सदस्यको स्थान पूर्ति सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले गर्ने । यसरी पूर्ति गर्दा माथि उल्लेख गरिएका मापदण्डहरु अनुरुप गर्ने । (संख्या थप गर्नुपर्ने भएमा पार्टी र जनसंगठनको विधान अनुरुप सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने । त्यसबाट पनि अपुग हुने स्थितिमा केन्द्रमा सुझाव प्रस्ताव उठाउने ।)

८–पार्टी पंक्ति उत्साहित हुने, जिम्मेवारी औचित्यपूर्ण देखिने र विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नसक्ने स्थिति निर्माण हुनसक्ने गरी नेतृत्वको चयन गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने ।

९–उपयुक्त मापदण्ड र आधारको अवलम्बन गर्दै यथाशीघ्र रिक्त स्थानहरुको पूर्ति गर्ने ।

पुस २० गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणसम्बन्धी बाँकी काम र नेताहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धि मापदण्ड बनाउन अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले माघ १ को स्थायी कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त बैठकले प्रतिवेदनलाई टुंगो लगाउन सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।

कार्यदलमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गिरिराजमणि पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, भिम रावल, बेदुराम भुसाल, मातृका यादव, लिलामणि पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शक्ति बस्नेत थिए।