Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

मङ्गलबार, ०३ असार २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
एशियन बिस्कुटद्वारा बाम्काबजारका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण एशियन बिस्कुटद्वारा बाम्काबजारका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मोबाइल खरिद गर्न प्रदेस सरकारले गर्‍यो ४० हजार बजेट विनियोजन सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मोबाइल खरिद गर्न प्रदेस सरकारले गर्‍यो ४० हजार बजेट विनियोजन सुदूरपश्चिम प्रदेस सरकारको बजेट: सिचाँई र सडक निर्माणका लागी १ हजार विनियोजन सुदूरपश्चिम प्रदेस सरकारको बजेट: सिचाँई र सडक निर्माणका लागी १ हजार विनियोजन डेढ अर्ब आन्तरिक आय भएको सुदूरपश्चिम सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ ३२ अर्ब ? डेढ अर्ब आन्तरिक आय भएको सुदूरपश्चिम सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ ३२ अर्ब ? सुदूरपश्चिमको बजेटमा यस्ता छन् योजना (कार्यक्रम पुस्तिकासहित) सुदूरपश्चिमको बजेटमा यस्ता छन् योजना (कार्यक्रम पुस्तिकासहित) साँफेबगर नगरपालिका पूर्ण खोप पालिका घोषणा साँफेबगर नगरपालिका पूर्ण खोप पालिका घोषणा सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ) सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ) बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारद्वारा ८ करोड बजेट बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारद्वारा ८ करोड बजेट अमृत डिष्ट्रिलरीद्वारा बाम्काबजारका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण अमृत डिष्ट्रिलरीद्वारा बाम्काबजारका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने

तत्काल स्कुल बन्द गरी बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन निर्देशन

तत्काल स्कुल बन्द गरी बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन निर्देशन

काठमाडौँ- संसदीय समितिले बालबालिकाहरु कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरि बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भईसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा संञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ती तथा विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्याधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरुको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई बन्द गरि अनलाईन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा भनिएको छ “स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरुको सुझाव तथा आजको छलफल अनुसार हाम्रा बालबालिकाहर अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन् । र स्कुलहरुमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भैसक्दा पनि चरम लापरवाह िगर्ने स्कुलहरुलाई अनुगमन गरि कडा कारवाही गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई तत्काल बन्द गरि बैकल्पिक विधिबाट (र्भचुअल) वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन कडाईका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरुले पालना गर्नु जरुरी भएकाले यसमा कडाई गर्न जरुरी छ । ”

यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरुले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलमा हुने पठनपाठन लगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु कोभिड १९को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरु बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एनप्याब्सनहरुको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध स्कुल संञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए । उनले ललितपुरस्थित डिएभि स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय संञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएको भन्दै त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरि कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उहाँले भने, “स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ स्कुलहरु बन्द गर्नुपर्छ भनेर । विज्ञहरुले भनिरहनुभएको छ भौतिकरुपमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ । तर शिक्षा मन्त्रालय मानिरहेको छैन । के छ शिक्षामन्त्रीको इन्टे«स्ट यसमा रु शिक्षा मन्त्रालयको इन्टे«स्ट के छ भन्दाखेरी प्याब्सनवालाहरु संग पैसा लिएको भनेर जसरी चर्चा भईरहेको छ । विद्यार्थीसंग पैसा असुल्न स्कुल बन्द गर्नुहुदैन भनेर स्कुल संञ्चालकहरु लगेको देखिन्छ । त्यसैले तुरुन्तै स्कुल बन्द गरेर र्भचुअल रुपमा चलाउनुपर्छ । सरकार गैह् जिम्मेबार ढंगले प्रस्तुत भईरहेको छ । यस्तो खालेले मुलुकले गति लिदैन ।”

समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुल्ला सिमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सर्तकताका मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया