Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शुक्रबार, २१ चैत २०८१
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
नवजात शिशु बिक्री गरेको आरोपमा पाटन अस्पतालकी नर्स पक्राउ नवजात शिशु बिक्री गरेको आरोपमा पाटन अस्पतालकी नर्स पक्राउ नेकपा एस निकट अनेरास्वीयु द्धारा अछामको जनता बहुमुखी क्याम्पसमा तालाबन्दी नेकपा एस निकट अनेरास्वीयु द्धारा अछामको जनता बहुमुखी क्याम्पसमा तालाबन्दी सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहमाथि भएको आक्रमणबारे अध्ययन गर्न महासंघले बनायो समिति सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहमाथि भएको आक्रमणबारे अध्ययन गर्न महासंघले बनायो समिति अडियो  बाहिरिएपछी सुदूरपश्चिमका वनमन्त्रीले दिए राजीनामा अडियो बाहिरिएपछी सुदूरपश्चिमका वनमन्त्रीले दिए राजीनामा साँफेबगरमा पत्रकार हत्या र सञ्चारमाध्यम माथिको आक्रमण विरूद्ध  प्रदर्शन साँफेबगरमा पत्रकार हत्या र सञ्चारमाध्यम माथिको आक्रमण विरूद्ध प्रदर्शन अझै पक्राउ परेनन् दुर्गा प्रसाईं, के भन्छ प्रहरी ? अझै पक्राउ परेनन् दुर्गा प्रसाईं, के भन्छ प्रहरी ? काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा कर्फ्यु हट्यो, स्थिति सहज काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा कर्फ्यु हट्यो, स्थिति सहज राजावादीले  लगाएको आगोमा जिउँदै जलेर पत्रकारको मृत्यु राजावादीले लगाएको आगोमा जिउँदै जलेर पत्रकारको मृत्यु कैलाली भन्सार कार्यालयले पाँच अर्ब बढिको राजश्व संकलन गर्‍यो कैलाली भन्सार कार्यालयले पाँच अर्ब बढिको राजश्व संकलन गर्‍यो एजेन्डा र विचार नमिलेपछि विपक्षी दलको बैठकमा राप्रपालाई बोलाइएन: प्रचण्ड एजेन्डा र विचार नमिलेपछि विपक्षी दलको बैठकमा राप्रपालाई बोलाइएन: प्रचण्ड

तत्काल स्कुल बन्द गरी बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन निर्देशन

तत्काल स्कुल बन्द गरी बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन निर्देशन

काठमाडौँ- संसदीय समितिले बालबालिकाहरु कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरि बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भईसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा संञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ती तथा विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्याधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरुको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई बन्द गरि अनलाईन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा भनिएको छ “स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरुको सुझाव तथा आजको छलफल अनुसार हाम्रा बालबालिकाहर अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन् । र स्कुलहरुमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भैसक्दा पनि चरम लापरवाह िगर्ने स्कुलहरुलाई अनुगमन गरि कडा कारवाही गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई तत्काल बन्द गरि बैकल्पिक विधिबाट (र्भचुअल) वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन कडाईका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरुले पालना गर्नु जरुरी भएकाले यसमा कडाई गर्न जरुरी छ । ”

यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरुले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलमा हुने पठनपाठन लगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु कोभिड १९को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरु बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एनप्याब्सनहरुको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध स्कुल संञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए । उनले ललितपुरस्थित डिएभि स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय संञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएको भन्दै त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरि कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उहाँले भने, “स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ स्कुलहरु बन्द गर्नुपर्छ भनेर । विज्ञहरुले भनिरहनुभएको छ भौतिकरुपमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ । तर शिक्षा मन्त्रालय मानिरहेको छैन । के छ शिक्षामन्त्रीको इन्टे«स्ट यसमा रु शिक्षा मन्त्रालयको इन्टे«स्ट के छ भन्दाखेरी प्याब्सनवालाहरु संग पैसा लिएको भनेर जसरी चर्चा भईरहेको छ । विद्यार्थीसंग पैसा असुल्न स्कुल बन्द गर्नुहुदैन भनेर स्कुल संञ्चालकहरु लगेको देखिन्छ । त्यसैले तुरुन्तै स्कुल बन्द गरेर र्भचुअल रुपमा चलाउनुपर्छ । सरकार गैह् जिम्मेबार ढंगले प्रस्तुत भईरहेको छ । यस्तो खालेले मुलुकले गति लिदैन ।”

समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुल्ला सिमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सर्तकताका मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया