Hamro Bulletin

काठमाडौं - ७७ वटै जिल्लामा पीसीआर मेशिनसहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘प्रत्येक जिल्लामा पायक पर्ने स्थानमा कम्तिमा एउटा सुविधा सम्पन्न पिसिआर मेशिनसहितको प्रयोगशाला स्थापना गरी सीमा नाकामा अनिवार्य स्वास्थ्य र सुरक्षा टोली निर्माण गरी सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्न समिति निर्देशन दिन्छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् । समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण भए नभएको सीमा नाकामा नै व्यापक रुपमा परीक्षण गरी रिपोर्ट नआएसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार होल्डिड सेन्टरमा होल्ड गरी राख्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई व्यवस्थित रुपमा अभिलेख राखी क्वारेन्टाइनमा राख्न र पोजेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई आइशोलेसनमा राख्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुका साथै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्र महिलामैत्री बनाउन पनि सरकारलाई समिति निर्देशन दिन्छ ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को संक्रमण तिव्र रुपमा बढिरहेको भन्दै त्यहाँ विभिन्न कामको सिलसिलामा रहेका नेपाली घर फर्कने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएको हुनाले यस्तो निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।

सभापति श्रेष्ठका अनुसार हवाईमार्गबाट स्वदेश फर्कने नागरिकको लागि विमानस्थल नजिक क्वारेन्टाइन वा होल्डिड सेन्टर निर्माण गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार राख्ने र उनीहरुमा कोभिड–१९ को संक्रमण भए नभएको एकिन गर्न पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा विगतमा समितिले पटक–पटक दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा समीक्षा गरी कार्यन्वयन नभएका निर्देशन एवं सुझावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न समितिले पुनः निर्देशन दिएको छ ।

सरकारको पहलमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्य विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा ‘सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति’ निर्माण गरी महामारी विरुद्धको महाअभियानमा क्रियाशील बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सभापति श्रेष्ठका अनुसार यस समितिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिको सामना गर्न केन्द्रीकृत एवं रणनीतिक कार्य योजनाको निर्माण गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्नेछ ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कोभिड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि संघीय सांसदको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समेत सहभागीतामा अनुगमन समिति निर्माण गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

सक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको शिघ्र पहिचान गर्न कन्ट्याक ट्रेसिङ तथा पीसीआर परीक्षणको कार्यलाई सरल, छिटो र व्यापक बनाउनका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभाव र जोखिम विश्लेषण गरी सुरक्षित स्थानको पहिचान पश्चात् सुरक्षित निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरी स्थानीय रुपमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसारको निश्चित दुरी कायम राख्दै आवतजावतमा कडाई गर्ने गराउने पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

संक्रमित व्यक्तिको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन हाल संचालनमा रहेका आइशोलेसन कक्ष, आइसीयु क्षमता विस्तार तथा अक्सिजनको नियमित आपूर्तीमा वृद्धि गरी उपचारै नपाई अकालमा मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई सहज र शीघ्र रुपमा लगाउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय कायम गर्न समितिले भनेको छ ।

होम आइसोलेसनमा बस्न सम्भव नहुने सङ्क्रमितलाई सम्बन्धित अस्पतालको समन्वयमा सरकारले संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न, कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भएका र नभएका विरामीको अलग अलग उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

संङ्क्रमित भएका विरामीहलाई घर पठाउदा पुनः पीसीआर परीक्षण गरी पठाउने र निजी अस्पताललाई कोभिड–१९ का विरामीका लागि अनिवार्य रुपमा आइसोलेसन वा आइसीयु वार्ड छुट्याई कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको छ ।

सङ्क्रमितको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाई जनउत्तरदायी सरकारको दायित्व निर्वाह गर्न, सबै नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्दै पर्याप्त संख्यामा अक्सिजन प्लान्ट राखी कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटलाई उच्च प्राथमिकता दिई रकमान्तर वा विनियोजनको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ को कारण देखाई दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य सामाग्रीको बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, म्याद सकिएका खाद्यवस्तुको रिलेवलिङ गर्ने जस्ता कानुन विपरीतको कार्य हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिई त्यस्ता कानुन विपरीतका काम गर्ने जो कोहीलाई कडा कारवाही गरी सार्वजनिक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री एवम्पदाधिकारीको अनुपस्थिति भएको भन्दै आगामी दिनमा विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको आधारमा समितिको बैठकलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री एवम्पदाधिकारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्देशन पनि दिएको छ । -nepalpress