Hamro Bulletin

सुदूरपश्चिममा पछिल्लो दुई साता यता कोरोना संक्रमणमा कारण दुई सय जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । ज्यान गुमाउनेमा कैलाली कञ्चनपुरका बढी छन् । प्रत्येक जिल्लाका सरकारी अस्पताल संक्रमितले भरिएका छन् । अस्पतालहरुले अक्सिजनको अभावमा नयाँ संक्रमितलाई भर्ना गर्न समस्या हुने बताउँदै आएका छन् । अक्सिजनकै अभावमा दैनिक तीन/चारजनाले ज्यान गुमाएको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा अहिले दैनिक १५० वटा मात्रै अक्सिजन सिलिण्डर उत्पादन भइरहेको छ । त्यो पनि कतिपय अवस्थामा अक्सिजन प्लान्टले काम गरिरहेको छैन । त्यसैले चितवन, नेपालगञ्जबाट अक्सिजन भरेर ल्याउने काम भइरहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा सुदूरपश्चिममा दैनिक सात सय अक्सिजन सिलिण्डरको आवश्यकता पर्छ । जुन उत्पादनको तुलनामा निकै कम हो ।

वेड पनि उस्तै हाहाकार छ । वेडको अभावमा संक्रमित भुइमै सुत्न बाध्य छन् । यसबाहेक पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधन नहुँदा संक्रमितलाई समयमै अस्पतालसमेत पुर्याउन सकिएको छैन । पछिल्लो समय सरकारी संयन्त्रभन्दा निजी संघसंस्था अक्सिजन सिलिण्डरको जोहो गर्न सक्रिय छन् । कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताललाई व्यावसायीले उपचार र अक्सिजनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न थालेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदी अक्सिजनको समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् । उनको बुझाईमा भारतमा लागेको कुम्भमेला, नयाँ वर्षमा भारतबाट घर आउनेको भीड र आन्तरिक पर्यटकको जमघटका कारण कोरोनाको जोखिम बढेको हो । सुदूरपश्चिमका हजारौं नेपाली मजदुरीका लागि भारत पुग्ने गरेका छन् ।

भारतमा कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि उनीहरु घर फर्किएका थिए । पहिलो लहरको कोरोना केही कम भएपछि अनिवार्य क्वारेन्टिनसमेत फितलो बनेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अक्सिजन प्लान्टका लागि विभिन्न अस्पताललाई रकम दिए पनि सरकारी प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्ने सम्भावना छ । त्यसो त सुदूरपश्चिमबाट संघीय सरकारमा चारजना मन्त्री छन् ।

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गौरीशंकर थारु, सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश ठगुन्ना र वनमन्त्री प्रेम आले छन् । तर, चारमन्त्री मन्त्री नै संघीय सरकारमा भएको प्रदेशमा अक्सिजनकै अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेकोमा नागरिकले उनीहरुको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरुले अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामाग्रीको प्रबन्ध गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो । प्रदेश सरकारको समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।