Hamro Bulletin

बजेट आउन १० दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारले अझै बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि उनकै नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारले बजेटका लागि अझै पूर्व तयारी अगाडि बढाएको छैन ।

सरकारले वैशाख ३० गतेभित्र प्रि–बजेट माथिको छलफल सक्नुपर्ने थियो । तर संसदमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र त्यसपछि नयाँ सरकार बनाउने अलमलले छलफल हुन नसकेपछि सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउँछ कि अध्यादेशबाट ल्याउँछ भन्ने चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

संसद चालू रहेको अवस्थामा सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर अल्पमतको सरकारले ल्याउने बजेट पारित हुने सम्भावना कम छ । बजेट पारित हुनको लागि संसदमा बहुमत चाहिन्छ । तर अहिले सरकारसँग १२१ सांसद मात्र छन् । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको अध्यक्ष महन्त ठाकुर नेतृत्वको समूहलाई साथ लिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गरी बजेटअघि नै विश्वासको मत लिएर बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि जसपाको निर्णयको कारण पछि हटेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि बजेट ल्याउनको लागि संसद जीवितै रहेको बताएका थिए । तर बजेट अधिवशेन नबोलाउँदा जेठ १५ गते संसदबाटै बजेट आउनेमा प्रतिपक्षी दलहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बजेट ल्याउनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा सरकारले संविधान अनुसार काम नगरेको टिप्पणी गरे ।

‘संसद जीवित छ । तर सदनको आँखा छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कोसिस भइरहेको सुनेको छु, त्यसो हो भने स्वीकार्य हुने छैन,’ उनले भने । अधिवेशन बोलाएरै संसदबाट बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तर प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्ने नै मुडमा रहनुभएको हामीले पाएका छौं । कतै पुस ५ गते दोहोरिन्छ कि भन्ने प्रशस्तै आशंका छ ।’

हुन त सरकार बजेटको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर तयारी अवस्थामा बसेको छ । तर बजेट अधिवशेन आह्वान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अझै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेम्वाङले सरकारले प्रि–बजेट ल्याउन चाहे पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिँदा प्रभावित भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘बजेट त जेठ १५ गते संसदबाटै आउँछ । संविधानअनुसार त बजेट आइहाल्छ नि !’

बजेट अधिवेशन बोलाउनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गृहकार्य गरिरहेका बताउँदै उनले यसबारे छिट्टै निर्णय आउने बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले सरकार प्रि–बजेटमाथि छलफल नगर्ने र नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने बाटोमा लागेर संविधानको उल्लंघन गर्न लागि परेको आरोप लगाए । सरकार समयमै बजेट ल्याउने तयारीबाट पछि हट्दै अहिलेको संघीयता र गणतन्त्र समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘संविधानअनुसार त जेठ १५ गतेमै बजेट ल्याउनुपर्छ तर सरकारको प्रवृत्ति हेर्दा संविधान नमान्ने र संसदको अवहेलना गर्ने बाटोमा लागेको छ ।’

ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २९ गते पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । १ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम अगाडि बढ्ने अवस्था छ । उक्त धाराअनुसार संसदमा कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने परिस्थितिमा यही सरकारले संसद विघटन गरेर आम निर्वाचनको घोषणा गर्नेछ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।