Hamro Bulletin

अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखन कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार गरेको छ । बजेट लेखन कार्यदलले मस्यौदा लेखनकार्य सकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या र निषेधाज्ञाले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबीच कस्तो बजेट आउला भन्नेमा सबैको चासो छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार शपथ लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि अझैसम्म संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छैन ।  प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि संसद्मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको चर्चा चलिएरहेको छ । यदि, उनले विश्वासको मत पाएमा संसद्बाट नै बजेट आउने सम्भावना रहे पनि उनले विश्वासको मत पाउन नसके संसद्बाटबाटै बजेट ल्याउँछन् अथवा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने हो भन्ने विषय अहिले अन्योलमा नै रहेको छ ।

गएको सोमबार बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो भन्ने ? सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संसद् जिउँदै छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । यसले बजेट संसद्बाट नै आउने उनको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ ।

तर, अहिलेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नआएकोले बजेटको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउने सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक उतार–चढावले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै प्रभावित बन्ने अवस्था आएको छ ।

मंगलबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अहिलेको स्वस्थ्य समस्या र उद्योगी–व्यवसायीको पीडामा केही शीतलता प्रदान गर्ने संकेत देखिएको छ । मौद्रिक नीतिपूर्व राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीमा केही राहत दिने प्रयास गरे पनि मौद्रिक नीतिअगाडि आउने  बजेटले नै अबको स्वास्थ्य क्षेत्र र अर्थतन्त्रले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने अवस्था दर्शाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले न त कोभिडबाट थलिएका व्यवसायीलाई रात पुग्यो न त मुलुकको स्वास्थ्य संरचनामा नै उल्लेख्यनीय परिवर्तन ल्याउन सक्यो । उनले कोभिडको कारण चालु खर्चको भार कटाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न चासो देखाएनन् । कोभिड महामारी नियन्त्रणउन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा केही समयअगाडिसम्म आगामी बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीले तलब बढ्ने अपेक्षा गरेको थिए । तर, अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ भने बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र जोगाउनेमा नै केन्द्रित हुने बताउँछन् ।

“कर्मचारीको तलब बढ्दैन भन्ने हैन,” उनले हाम्रो बुलेटिन सँग भने, “तर, हामीले स्रोतको पनि आँकलन गर्नुपर्ने हन्छ । अझै पनि बजेट यही सरकारले ल्याउन हो/हैन अन्योलकै अवस्था छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचनाले चालु अगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सिलिङ दिएको छ । तर, स्रोत–साधन र अनुमान गरेर बजेटको सिलिङमा आवश्यक तल–माथि हुने सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको जीडीपीको ५.५ प्रतिशतसमम राष्ट्र ऋण उठाउन सक्ने  बताएको छ ।

कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म रहने हो भन्ने यकिन नभएकोले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्बको राजस्व लक्ष्य लिएको सरकारले त्यसको नजिक पुग्न सक्ने आँकलन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको पनि ११ खर्बभन्दा बढीको राजस्व अनुमान गर्न सरकारको लागि सकस पर्ने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को चपेटामा विश्वका सबैजसो मुलक रहेको भए तापनि चीन तथा युरोपेली देशहरु कोभिड–१९ को प्रभावबाट बाहिर निस्कने अवस्थामा बाह्य ऋण गत वर्षको भन्दा बढाउन सक्ने ठाउँ भने रहेको देखिन्छ । 

जीडीपीको साढे ५ प्रतिशत राष्ट्र ऋण भनेको २ खर्ब ३५ अर्ब हुन आउँछ । त्यसमा केही बढी बढाउने हो भने पनि साढे २ खर्बभन्दा बढी राष्ट्र ऋण उठाउने अवस्था नभएको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । यी सबै अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने १६ खर्बभन्दा केही बढीको बजेट आउन सक्ने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठको अनुमान छ ।

“योजना आयोगले दिएको सिलिङअनुसारकै बजेट आउनुपर्छ भन्नै हैन, अर्थतन्त्रकको वस्तुस्थिति र स्रोतको आँकलन गरेर बजेट आउने भएकोले त्यसमा केही तल–माथि हुनसक्छ । अहिले अवस्थामा स्रोतले कतिसम्म धान्न सक्छ, कतिसम्म खर्च गर्नुपर्छ, त्यसको जोड–घटाउ गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “योजना आयोगले कतिको सिलिङ लिएको छ अथवा गत आर्थिक वर्षको बजेट कतिको आएको छ, त्यसमा धेरैको फरक हुँदैन ।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, बजेटको मध्यावधिक समीक्षामार्फत ९१.१९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान मन्त्रालयले गरेको थियो ।