ताजा अपडेट
कल्पनै नगरेको परिस्थितिमा कसरी ल्याउने बजेट ?
संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास छ । असार मसान्तसम्म राजस्व उठाउन र खर्च गर्न सरकारलाई बाधा छैन । त्यसैले साउन १ बाट कार्यान्वयन हुने र प्रतिनिधिसभा ब्युँतने सम्भावनासमेत रहेकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने संविधान तथा अर्थविद्हरुको धारणा छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्योल देखिएको छ । संविधानमा बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ मा संसद् नै नहुने, अब राष्ट्रिय सभामा मात्रै पेस गर्ने वा जेठ १५ को साटो कहिले ल्याउने र अध्यादेशबाट ल्याउन पाउने/नपाउनेबारे स्पष्ट नहुँदा अन्योल देखिएको हो ।
सरकारले भने अध्यादेशबाट जेठ १५ मै बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । साउन १ बाट बजेट कार्यान्वयन हुने दस्ताबेज भएको र त्यति बेलासम्म प्रतिनिधिसभा ब्युँतने सम्भावनासमेत रहेकाले अध्यादेश ल्याउन नहुने संविधान तथा अर्थविद्हरूको धारणा छ । संविधान जारी भएपछि बजेटका लागि यस्तो अन्योल पहिलो पटक सिर्जना भएको हो । संसद् नभएको तर संविधानले जेठ १५ मै बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले अब अध्यादेशमार्फत बजेट आउने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने योजनासाथ काम गरिरहेकाले बजेट अधिवेशन नै बोलाएको थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अध्यादेशबाट बजेट आउने निश्चित जस्तै भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता भने टरेको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्भावना टर्यो,’ सल्लाहकार श्रेष्ठले भने, ‘संविधानले तोकेकै मितिमा बजेटसँग सम्बद्ध सबै विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।’
दलहरूको सत्ताको दाउपेचमा बजेट बन्धक बनाउनबाट जोगाउन भनेरै संविधानले यससम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । त्यो व्यवस्थालाई समेत छल्न सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधानले तोकिदिएको मापदण्डलाई समात्नु स्वाभाविक हो,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा परेमा जेठ १५ अगावै निर्णय गरिदिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।’
प्रतिनिधिसभा नभएपछि सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको वैधताबारे अदालतले परीक्षण गर्ने आधार रहेको उनले बताए । ‘किनभने संसद् विघटन गर्ने, संसद्लाई वास्ता नगरी अन्य प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउने परम्परामाथि सर्वोच्च अदालतले विगतमा विभिन्न आदेश जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चले बजेटलाई मनोमानी र स्वेच्छाचारी हिसाबले लिन हुँदैन, संसद्ले नै बजेट बनाउनुपर्छ भनेर आदेशहरू दिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण संविधान बनाउने क्रममा विगतका विकृत अभ्यास नदोहोरिऊन् भनेर मिति किटान गरिएको हो । यस्तो अवस्थामा बजेट र अध्यादेशबारे सर्वोच्चले भूतप्रभावी निर्णय पनि गरिदिन सक्छ ।’
संविधानको धारा ११९ अनुसार ‘नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा’ बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा नहुँदा बजेटमा राष्ट्रिय सभाको मात्रै भूमिका के रहने स्पष्ट छैन । ‘बजेट साउन १ बाट कार्यान्वयन हुने कानुन हो । साउन १ बाट काम सुरु गर्न जेठ १५ मा अध्यादेश किन ल्याउने ?,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘साउन १ सम्म संसद् पुनःस्थापना हुन सक्छ । भएन भने असार मसान्तमा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । अहिले ल्याउनु हुँदैन ।’ तर संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने मिति तोकेको छ नि ? खनाल भन्छन्, ‘संविधानले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने भनेको हो । संविधानले जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभा हुँदैन भन्ने नै कल्पना गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले नै संवैधानिक संकट निम्त्याइसकेपछि अहिले आपत् परेझैं गरेर अध्यादेश जारी गर्न हुँदैन ।’ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन अहिले कुनै आपत्कालीन अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । अध्यादेश संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि ल्याउने अभ्यास हो । खनालले भनेझैं आगामी असार मसान्तसम्म गत आर्थिक वर्षमै संसद्ले पास गरेका बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरूले राजस्व र खर्च गर्न सरकारलाई कुनै बाधा परेको छैन । ‘संविधान उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिसकेपछि संविधानको पालना गर्न जेठ १५ मै बजेट ल्याउँछौं भनेर गाईजात्रा देखाउनु हुँदैन,’ खनालले भने ।
संविधान जारी भएपछिका पाँच आर्थिक वर्ष (२०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म) का बजेट संसद्मै पेस भई नयाँ आर्थिक वर्षअगावै पास भएर कार्यान्वयनमा आएका हुन् । नयाँ संविधानअनुसार अहिले पहिलो पटक बजेट राजनीतिक सिकार भएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने भन्दै प्रतिपक्ष गठनबन्धनका १४९ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने भएका छन् । सर्वोच्चले जेठ १५ अगावै निर्णय गरी प्रतिनिधिसभा ब्युँताए बजेट संसद्मै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको निर्णयमा ढिलाइ वा प्रतिनिधिसभा नब्युँतिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने अन्योल भने कायमै रहने देखिन्छ ।
‘यस्तो परिस्थितिमा अध्यादेशबाट जसरी पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ संविधानको आर्थिक कार्य प्रणालीका मस्यौदाकार शंकर शर्मा भन्छन्, ‘यसलाई कानुन तथा संविधानविद्हरूबाट थप व्याख्या आवश्यक परेको छ ।’ यसका लागि शुक्रबार राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध पर्ने मुद्दा र निर्णय नभएसम्मका लागि सरकारले हतार गर्न नहुने विज्ञहरूको धारणा छ ।
संसद् नब्युँतने र यो चुनावी सरकार भइरहे नियमित कार्यक्रमहरू मात्रै समावेश गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीको धारणा छ । त्यसका लागि सरकारलाई पछिल्लो उदाहरण खिलराज रेग्मी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले ल्याएको बजेट हो । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा भएको अवस्थाले यो कामचलाउ सरकार हो । त्यसकारण यसले नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउन पाउँदैन,’ खिलराज रेग्मी सरकारका पालाका अर्थ सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब वृद्धिका काम त गर्नै हुँदैन । जसले मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने काम गर्छ ।’
नयाँ कार्यक्रम, तलब भत्ता वृद्धिसम्बन्धी दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने कार्यक्रमबारेको निर्णय नयाँ जनमतबाट म्यान्डेड प्राप्त सरकारलाई छाडिदिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘त्यसकारण चुनावलाई ध्यानमा राखेर, आफैंले जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बजेट ल्याइनु हुँदैन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता, तोकिएको नयाँ निर्वाचन, आउँदो वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन र महामारी नियन्त्रणमा मात्रै केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया