Hamro Bulletin

विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट बजेट कति पनि प्रभावित भएको छैन । बजेट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै बजेट आउनेछ । संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, सोहीअनुसार बजेट ल्याउँछौँ । कहाँ पेस गर्ने, कसरी ल्याउने, अध्यादेश कि के भन्ने कुरा छैन, जे संवैधानिक व्यवस्था छ, सोहीअनुसार आउँछ । त्यो भनेको अध्यादेश पनि हुन सक्छ । 

संसद् नहुँदा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प देखिँदैन : सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता

संविधानले बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जब प्रतिनिधिसभा रहेन भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प हुँदैन । देश चलाउन बजेट चाहिन्छ, बजेट नभई मुलुक अघि बढ्दैन । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाटै बजेट आउने हो । जनप्रतिनिधिबाट मात्रै करका दरहरू लगाउन सकिने (नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रिजेन्टेसन) भन्ने अवधारणाअनुसार प्रतिनिधिसभाले मात्रै बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । सदन नरहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प हुँदैन, तर बजेट भने कामचलाउ मात्रै ल्याउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कामको शृंखलाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिस्थिति बन्यो : राधेश्याम अधिकारी सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको दिनदेखि अहिलेसम्म भए–गरेका कुनै पनि कामकारबाही र निर्णय संविधानसम्मत छैनन् । त्यसकै शृंखलाअन्तर्गत अध्यादेशबाट बजेट आउने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अस्ति नै हाउस बोलाउनुपथ्र्यो । प्रि–बजेट छलफल गराउनुपथ्र्यो, नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपथ्र्यो, त्यो पास–फेल जे पनि हुन सक्थ्यो, तर उहाँहरूले केही गर्नुभएन । उहाँले अरूलाई छक्याउने खेल मात्रै खेल्नुभयो, त्यसको परिणामचाहिँ अध्यादेशबाट मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने देखियो ।

संविधानले बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद् भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त सदन हो । यसर्थ, संविधानले बजेट राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने वा अन्य माध्यमबाट ल्याउने परिकल्पना गरेको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा भंग भएका वेलामा राष्ट्रिय सभा बोलाएर गर्ने मुख्य काम भनेको सरकारले संकटकाल लगाएमा त्यसलाई दुईतिहाइले अनुमोदन गर्ने मात्रै हो । बजेटचाहिँ प्रतिनिधिसभाले नै पास गर्नुपर्छ । त्यो प्रतिनिधिसभाकै जिम्मा हो ।

प्रधानमन्त्रीको यो एकपछि अर्को असंवैधानिक कामको शृंखला र कदमहरूले विकसित गरेको घटनाक्रमले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिस्थिति आइलागेको हो । अध्यादेशको पनि कानुनसरहकै मान्यता हुन्छ । तर, ६ महिनाभित्र संसद्बाट पास गर्नुपर्छ । अब, हेर्दै जाऊँ, परिस्थितिहरू विकासित हुँदै छन् । अवस्था अर्कै आउन पनि सक्छ । 

...                ...

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको छ । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अब सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएको हो । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै बजेट ल्याइने बताए । उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने संकेत गरे पनि त्यस विषयमा स्पष्ट भने बताएनन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो भन्ने नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै बजेट आउनेछ, अब संसद् नभएपछि त्यो कसरी भन्ने तपाईं नै बुझिहाल्नुहुन्छ नि !’ 

उनले वर्तमान विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले बजेट प्रभावित नभएको बताए । ‘राजनीतिक घटनाक्रमले बजेट प्रभावित हुने कुरै भएन, हामी बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, सोहीअनुसार बजेट ल्याउँछौँ । कहाँ पेस गर्ने, कसरी ल्याउने, अध्यादेश कि के भन्ने कुरा छैन, जे संवैधानिक व्यवस्था छ, सोहीअनुसार आउँछ ।’ 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाहेक अर्को विकल्प नभएको प्रस्ट्याए । ‘यस विषयमा आधिकारिक धारणा अर्थ मन्त्रालयले देला,’ उनले भने, ‘मैले देखेको चाहिँ अब बजेट अध्यादेशबाटै आउने हो, यसको विकल्प छैन ।’

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ११९ ले सरकारले संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ११९ को उपधारा १ ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्षको राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही धाराको उपधारा ३ ले अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने म्याद आउन एक साता मात्रै बाँकी छ ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी एवं राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेका छन् । तोकिएको म्यादसम्ममा अन्य कुनै राजनीतिक घटनाक्रम विकास नभएमा अध्यादेशबाटै बजेट आउने अधिवक्ता तथा राजनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।