Hamro Bulletin

मध्यावधि चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको सरकारले कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपैयाँले बढाएर जस लिन खोजेको छ । यद्यपि कर्मचारी यसमा सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ दफा २७ (१ख) मा ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था भए पनि सरकारले जस लिन दुई वर्षमै तलब वृद्धि गरेको हो । 

अध्ययनबिनै सरकारले तलब बढाएको पूर्वप्रशासकको टिप्पणी छ भने महँगीअनुसार तलब वृद्धि न्यून भएको भनेर कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । ‘तलब वृद्धि हँसीमजाकजस्तो भयो । यसले कर्मचारीलाई तलब वृद्धिको महसुस पनि हुँदैन, बरु यही बहानामा महँगी बढ्छ,’ निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले भने, ‘कोभिडको संकटका वेला तलब वृद्धि हाम्रो अपेक्षा थिएन । तर, कर्मचारीको तलब बढाएकै भए जीविकोपार्जन गर्न सहज हुने गरी बढाउनुपर्थ्यो ।’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा कर्मचारीको तलब मासिक दुई हजारका दरले वृद्धि गरिने उल्लेख छ । आगामी १ साउनदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको सुरुको तलबमानमा मासिक दुई हजार बढ्नेछ । सरकारले यही आधारमा पदाधिकारीको तलब पनि वृद्धि गर्ने गर्छ ।

ऐनअनुसार तीन वर्षमा एकपटक तलब बढाउन पाइने भए पनि पारिश्रमिक यथावत रहँदैन । किनकि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने पारिश्रमिक पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा वार्षिक मूल्यवृद्धिको ७५ प्रतिशत रकम भत्ताका रूपमा दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था दफा २७ को २ मा छ । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले भने आधारभूत तलब नै दुई हजारले बढाएको घोषणा गरे ।

‘सबै वर्गलाई सकेजति गरेका छौँ भनेर देखाउन खोजेकोजस्तो देखिन्छ, यसले तलब वृद्धि भन्ने कि नभन्ने ? कुनै आधार वा अध्ययन नै छैन,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले भने । यद्यपि, सरकारले महँगी भत्ता यथावत् राखेको छ । लोकसेवाले कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि कार्यसम्पादनका आधारमा गर्न यसअघि नै सरकारलाई सुझाब दिइसकेकोे छ । ‘कर्मचारीको सुरुको तलब स्केल कर्मचारीको उच्च मनोबल बनाउने र जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने हुनुपर्छ,’ मैनालीले भने, ‘त्यसपछि ग्रेड र सहुलियत भत्तालाई कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ । जसको कार्यसम्पादन राम्रो हुन्छ, यसले बढी पारिश्रमिक बुझ्छ ।’

महालेखा नियन्त्रकका अनुसार कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र संस्थानसहित करिब ६ लाख बेतनधारी छन् । उनीहरूको तलबभत्तामा वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । ‘बढेको तलबले महँगीलाई मिट गर्दैन,’ पूर्वसहसचिव जानकीबल्लभ अधिकारीले भने, ‘सरकारले परिस्थितिको आकलन गरेन । तलब वृद्धिको सिद्धान्त मिलेन । ऐन कानुनअनुसार बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कर्मचारीको सानो आकार, चुस्त संरचना बनाएर किटानीका साथ कामको जिम्मेवारी तोकेर न्यूनतम तलब सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने बताए । ‘सार्क मुलुकसँग महँगीको तुलना गरेर तलब कायम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रविधिमैत्री प्रशासन बनाएर जिम्मेवारी बहन नगर्नेलाई कारबाही गरेमा मात्र जनमुखी प्रशासन बन्छ ।’

निजामती कर्मचारीको तलबमान र अरू सेवासुविधाबारे सुझाब पेस गर्न ‘पे कमिसन’ गठन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । जुन राम्रो कदम रहेको पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । ‘पटके तलब वृद्धिभन्दा प्रणालीगत सुधारमा जानु उचित हो,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगबाट पारिश्रमिक निर्धारण गरिने हो भने हरेक वर्ष वृद्धिको अपेक्षा गर्नुपर्दैन ।’

सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई वर्षमा १० दिन पर्यटन बिदा दिने भएको छ । पर्यटन काज बिदामा जाने कर्मचारीले १० दिनको भ्रमणभत्ता पाउनेछन् । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।