Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

आइतबार, ०६ साउन २०८१
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
बुढीगंगा नदि नजिकैको पुलबजारमा बाढी पस्यो बुढीगंगा नदि नजिकैको पुलबजारमा बाढी पस्यो एउटै विद्यालयमा ४१ बर्ष ७ महिना अध्यापन गराएर अवकास लिएका शिक्षक ललित बहादुर कुँवर एउटै विद्यालयमा ४१ बर्ष ७ महिना अध्यापन गराएर अवकास लिएका शिक्षक ललित बहादुर कुँवर मुख्यमन्त्री सोडारीकी पत्नी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा दोषी ठहर मुख्यमन्त्री सोडारीकी पत्नी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा दोषी ठहर साँफेबगर नगरपालिकाको अगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण बहुमतले पारीत साँफेबगर नगरपालिकाको अगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण बहुमतले पारीत जन्मदिनमा नगर प्रमुख कुँवरद्वारा विपन्न बालबालिकालाई कपडा वितरण जन्मदिनमा नगर प्रमुख कुँवरद्वारा विपन्न बालबालिकालाई कपडा वितरण साँफेबगरको बुढीगंगा नदीमा मानव कङ्काल फेला साँफेबगरको बुढीगंगा नदीमा मानव कङ्काल फेला खप्तडमा विद्युत विस्तारको कार्य अन्तिम चरणमा, मिटर खरिदका लागी धरौटी रकम वडाले व्यहोर्ने खप्तडमा विद्युत विस्तारको कार्य अन्तिम चरणमा, मिटर खरिदका लागी धरौटी रकम वडाले व्यहोर्ने साँफेबगरमा डेंगु सार्ने लामखुट्टेका लार्भा खोजी गरी नष्ट गर्न अभियान संचालन साँफेबगरमा डेंगु सार्ने लामखुट्टेका लार्भा खोजी गरी नष्ट गर्न अभियान संचालन रन्जितालाई संसदीय दलको नेताबाट हटायो  नागरिक उन्मुक्तिले रन्जितालाई संसदीय दलको नेताबाट हटायो नागरिक उन्मुक्तिले साँफेबगर नगरपालिकामा मनाईयो धान दिवस साँफेबगर नगरपालिकामा मनाईयो धान दिवस

सुदूरपश्चिमका स्थानिय तहहरुमा आर्थिक अनियमिता बढ्यो

सुदूरपश्चिमका स्थानिय तहहरुमा आर्थिक अनियमिता बढ्यो

धनगढी, २ साउन- सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानिय तहहरुमा आर्थिक अनियमिता बढ्दै गएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकाशं स्थानिय तहहरुले दोहोरो सुविधा, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित खर्च लगाएत आर्थिक ऐन मिचेको उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका दुई जनप्रतिनिधीले ५ लाख ५१ हजार दाहोरो सुविधा लिएको भन्दै असुल उपर बेरुजु देखाएको छ । ति दुई जनप्रतिनिधीले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर निवृत्तिभरण र स्थानीय तहको दोहोरो सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ९३ लाख ५४ हजार र बझाङ्गको बुगंल नगरपालिकाले १० लाख ५४ हजार आर्थिक ऐन विपरित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भुक्तानि दिएको उल्लेख छ । स्थानिय तहका कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारले छुट्टै व्यवस्था नगरेको हुनाले उक्त रकम पनि असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैतडीको पाट्न नगरपालिकले अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा पटक पटक गरी १२ लाख २७ हजार नियम विपरित भुक्तानि गरेको छ ।

यस्तै बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले सवारी दुर्घटनामा निधन भएका वडाअध्यक्षको परिवारलाई राहत स्वरुप १० लाख र सोही सवारी दुर्घटनामा निधन भएका अन्य ४ जनालाई जनही १ लाखका दरले ४ लाख, नगर प्रमखु लाई पटक पटक गरी औषधी उपचारमा ४ लाख २२ हजार लगाएतको रकम नियम विपरित वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले संघीय सरकारको मापदण्डभन्दा फरक रुपमा ६०÷७० बर्ष बीचका एकल पुरुष (विधुर) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । विधुर भत्ताको नाममा नगरपालिकाले १२ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । उक्त खर्च र कार्यक्रम संघिय सरकारले घोषणा गरेको नीतिभन्दा फरक रहेको उल्लेख छ ।

अछामको साफेबगर नगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरुलाई दोहोरो रकम भुक्तानी गरेको छ । तलब तथा चाडपर्व खर्च भनेर भुक्तानि गरेको १७ लाख ७८ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै कैलालीको भजनी नगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगत सडक निमार्णको लागी दोहोरो भुक्तानी भएको २४ लाख ८६ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अछामको कमलबजार नगरपालिकाले खानेपानि योजनाको ३६ लाख ८ हजार बराबरको रकम काम नगरी भुक्तानी गरेको भन्दै असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ संकलनको लागी २ ठेक्का र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको एक ठेक्काको मुल्य अभिवृद्वी कर १ करोड ९९ लाख १६ हजार असुल उपर गरी आन्तरीक राजस्व कार्यालयमा दाखीला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
डोटीको शिखर नगरपालिका र दिपायल सीलगडी नगरपालिकाले ३२ उपभोक्ता समितीले डोजर भाडा भुक्तानी दिदा छुट भएको १६ लाख १० हजार असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले नगर उद्यान निमार्णको लागी गुरु योजना तयारनै नगरी १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै पेस्की सहीतको बेरुजु रकम १ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानिय तहहरुले प्रचलित ऐन कानून मिचेर विभिन्न विषयसँग सम्बन्धीत बजेट जथाभावी खर्च गरेपछि उक्त रकम बेरुजु देखिएकाले असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सुदुरपत्र बाट साभार

प्रतिक्रिया