Hamro Bulletin

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्दिर मोह आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कायमै रहने देखिएको छ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा मन्दिर निर्माणका लागि १९ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका २ सय २१ मन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको रातो किताबमा अटाएका अधिकांश मन्दिर भने २/४ परिवारले पूजा गर्ने कुलदेवताका मन्दिर छन्।

विगतमा चर्को विरोध भएपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीले स–साना मन्दिरमा बजेट नहाल्ने घोषणा गरेपनि ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म मन्दिर निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। डोटी, बाजुरा, दार्चुला र कैलालीका मन्दिरहरुमा सबैभन्दा धरै बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले चर्च र गुम्बामा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।  

विगतमा पर्यटन पूर्वाधार विकासको बजेट पार्टी निकट स्थानीयका कुलदेवताको मन्दिरमा विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना खेपेको सुदूरपश्चिम सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा समेत १९ करोड बढी बजेट मन्दिरका लागि विनियोजन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ सय ७० मन्दिरका लागि २४ करोड बढी बजेट मन्दिरमा विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने विगतभन्दा कम १९ करोड छुट्याएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले बताए। ‘समग्र रुपमा सुदूरपश्चिम धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य हो,’ उनले भने, ‘मन्दिरको बजेट विगतकै निरन्तरता हो। तर पनि यो वर्ष बजेट घटाइएको छ।’ 

प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको बजेट निश्चित जाती र समुदायका कुलदेवताका मन्दिरमा विनियोजन गर्दा यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा भने कुनै टेवा पुगाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले लगानी गरेका ९० प्रतिशत मन्दिर नामै नसुनिएका गाउँवेसीमा रहेका र २/४ परिवारका लागि मात्रै निर्माण गरिएका छन्। 

तिनै मन्दिरका लागि विगतका वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले करौडौं रुपैयाँ स्वाहा पारेको थियो। तर प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने नव नियुक्त पर्यटन मन्त्रीले औपचारिक रुपमै मन्दिरमा बजेट विनियोजन नगर्ने बताएको बताएका छन्। 

नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी बिकले मन्त्रीले नै मन्दिरमा यो पटक बजेट नहाल्ने बताएको कारण आफुहरुले कुनैपनि मन्दिरका लागि बजेट माग नगरेको बताइन्। ‘मन्दिरका विषयमा सदनमा पनि माननीय ज्यूहरुले कुरा उठाउनु भएको थियो। नव नियुक्त मन्त्री ज्यूले यो पटक मन्दिरमा बजेट नहाल्ने बताउनुभएको थियो। तर २ सय २१ मन्दिरमा बजेट राखिएको छ’ उनले भनिन्, ‘हामी कसैले पनि मन्दिरमा बजेट माग गरेका थिएनौँ।’

५ लाख बजेटले कुनै पनि मन्दिरलाई मौलिक शैलीमा विकास गर्न नसकिने भएपनि कार्यकर्ता रिझाउन बजेट कनिका छरे जस्तै विनियोजन हुँदै आएको छ। यस्ता स–साना कार्यक्रममा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ। तर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री धामी भने मन्दिरहरुमा विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा दोब्बर काम हुने दाबी गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम धार्मिक पर्यटनका दृष्टिकोणले निकै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। यहाँ खप्तड धाम, सिद्धनाथ–बैधनाथ धाम, बडिमालिका, परशुराम, मालिकार्जुन, डिलाशैनी, उग्रतारा, शैलेश्वरी, त्रिपुरासुन्दरी, मेलौली, बेहडाबाबा जस्ता धार्मिक गन्तव्य छन्। 

ती धार्मिक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा पर्यटन प्रवद्र्धनमा समस्या भइरहेको छ। तर निश्चित जाती र समुदायका कूल देवताका मन्दिरमा बजेट विनियोजन गर्दै प्रदेश सरकार पर्यटनबाटै समृद्ध प्रदेश बनाउने सपना बुनिरहेको छ।

पर्यटन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री त्रिलाचन भट्ट र आन्तरिक मामिला मन्त्री पूर्णा जोशीको गृह जिल्ला डोटीमा ३८ मन्दिरका लागि ३ करोड ३९ लाख बजेट छुट्याएको छ। पर्यटन मन्त्री धामीको गृह जिल्ला दार्चुलामा ३८ वटा मन्दिरका लागि भने ३ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृह जिल्ला बाजुरामा २२ मन्दिरका लागि २ करोड ६५ लाख, कैलालीमा ३२ मन्दिरसहित चर्च निर्माण गर्न २ करोड २७ लाख, कञ्चनपुरमा १७ मन्दिरका लागि १ करोड ५४ लाख, डडेल्धुरामा १८ मन्दिरका लागि १ करोड ७५ लाख, बझाङमा २२ मन्दिरका लागि १ करोड ८५ लाख, बैतडीमा २६ मन्दिरका लागि १ करोड ९५ लाख र अछाममा  ९ मन्दिरका लागि ७८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।