Hamro Bulletin

भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले ‘तुइन काटिदिँदा’ महाकाली नदीमा शुक्रबार एक नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको घटना घोर अमानवीय र भर्त्सनायोग्य छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार–विवरणका आधारमा भन्दा— यो सीमाक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुने गरेको ज्यादतीपूर्ण घटनाको एउटा उत्कर्ष हो ।

भारतीय पक्षले यो घटना आफ्ना सुरक्षाकर्मीले गरेको नभई ‘दुर्घटना’ भएको प्रस्टीकरण दिएको छ, तर त्यस क्षेत्रमा यसअघि पनि एसएसबीले पटक–पटक तुइन काटिदिएको र सदैव हेपाहा व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उसको प्रस्टीकरण सहजै पत्याउने किसिमको छैन । नेपाल सरकारले यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आफ्नो पक्षबाट थालेको अनुसन्धान घटनाको गहिराइमा पुग्नुपर्छ र भारतीय उच्च तहलाई पनि यसबारे छानबिन गर्न भनेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लगाउनुपर्छ । अनि, भविष्यमा पनि नेपालीमाथि यस्ता आपराधिक घटना नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षबाट खोज्नुपर्छ । यससँगै आफ्नै देश–जिल्ला–सदरमुकाम आउजाउ गर्नसमेत छिमेकी मुलुकको भूमितर्फ जानैपर्ने वर्षौंदेखिको बाध्यताको पनि सरकारले अन्त्य गर्नुपर्छ ।

दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट भएको यो सानो दुष्ट्याइँ होइन । कोही व्यक्ति वारपार गरिरहेकै बेला तुइन काट्नु आफैंमा जघन्य अपराध हो । यो त कोही व्यक्ति बसेको घर/गाडीमा बम हानेको जस्तै घटना हो । एसएसबीले लट्ठा चुँडाउन लाग्दा दुर्घटनावश मात्रै यस्तो घटना हुँदैन, यो त जानाजान गरिएको आतंक हो । त्यसैले ‘दुई देशबीच शताब्दियौंदेखि निरन्तर रहेको सुमधुर सम्बन्ध’ को गुलियो भाष्यमा यो अपराधलाई कतै छिपाइनु हुन्न । सरकारले अविलम्ब महाकाली तरेर जिल्ला सदरमुकाम आउने क्रममा व्यास–२, राङ्थाङ बस्तीका ३५ वर्षीय जयसिंह धामीलाई तुइनबाट महाकालीमा ‘खसालिएको’ घटनाबारे नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ । कुनै मुलुकका लागि सर्वोपरि भनेकै आफ्ना नागरिकको जीउ–धनको सुरक्षा हुनुपर्छ, त्यसको प्रत्याभूति गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । यसका निम्ति कूटनीतिक पहल गरेर भारतलाई यो घटनाप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न लगाएर पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ ।

मूलतः नेपाल–भारतबीच सीमाञ्चलका दैनन्दिन व्यवहारहरू एसएसबीको सनकमा होइन, कुनै निश्चित पद्धतिबमोजिम चल्ने थिति बसालिनुपर्छ । हेर्दा एसएसबीको सनकजस्तो देखिए पनि यस्ता अधिकतर घटनामार्फत एकखाले हेपाहा चरित्र नै प्रदर्शित हुने गरेको छ । त्यसैले दुई देशबीच जे–जति समस्या छन्, तिनको स्थायी समाधान खोज्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । करिब १८ सय किलोमिटर खुला सिमाना भएका दुई मुलुकका निम्ति निश्चय पनि यो चुनौतीपूर्ण मामिला हो । तर एक देशले अर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने र मित्रवत् सम्बन्धको भाष्यलाई व्यवहारमा पनि रूपान्तरण गर्ने हो भने यो ठूलो समस्या होइन । नयाँ दिल्लीले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्तिमा मात्रै सुधार ल्याउने हो भने यो समस्या यही रूपमा घरीघरी नदोहोरिन सक्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीकै कारण नेपाली नागरिकले अनाहकमा दुःख पाउनुपर्ने अवस्था नरहन सक्छ ।

त्यसो त, एसएसबीको ज्यादती अन्त्यका लागि भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिमा सुधार आउन जरुरी छ भन्दाभन्दै हामीले केचाहिँ भुल्नु हुन्न भने, नेपालले पनि आफू र आफ्ना नागरिकलाई हेप्न नसक्ने बन्न/बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सिद्धान्ततः आर्थिक वा अन्य शक्तिका हिसाबले अलि माथि रहेको कुनै पनि देशले त्यसैका बलमा छिमेकी मुलुकको सार्वभौम पहिचानमा धक्का दिन मिल्दैन, तर व्यावहारिक रूपमा यस्तो आचरण प्रस्फुटित भइरहन्छ । त्यसैले हाम्रो सरकारले आफ्ना नागरिकलाई हीनताबोध हुने अर्थात् मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर महसुस गर्नुपर्ने अवस्थामा नराख्ने गरी रोजगारी र विकास–कार्य अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै यसखाले समस्या स्थायी रूपमा हट्न सक्छ ।

सरकारले राज्य हुनुको अर्थ सीमाञ्चलवासीलाई बोध गराउनुपर्छ । भनिरहनुपर्दैन, त्यो राष्ट्रवादका नाराले होइन आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र सार्वजनिक सेवाको वितरणले मात्र सुनिश्चित हुन्छ । भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत पुग्ने बाटो खनेपछि हाम्रो गृह मन्त्रालयले पनि गत वर्ष यसकै निम्ति व्यास–कार्ययोजना अघि सारे पनि पछि कति कारणले हो तत्कालीन सरकारले यसको ठोस कार्यान्वयन गर्नै चाहेन । वर्तमान सरकारले यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गर्नुपर्छ— राजधानी पुर्‍याउने बस समात्न आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम पुग्न पनि जयसिंह धामीलाई महाकालीपारि भारतीय बाटो हिँड्नैपर्ने बाध्यता नभैदिएको भए अहिले यो दिन आउने नै थिएन, दुःखका सय जंघार तर्दै वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाउन हिँडेका उनको सपना घरनजिकै महाकालीमा डुब्ने नै थिएन ।

देशमा जहानियाँ राणा शासन हटेर ‘आधुनिक युग’ सुरु भएको ७० वर्ष र ‘योजनाबद्ध विकास’ गर्न थालिएको ६५ वर्ष भैसक्दा पनि राज्यको नजरमा सीमाञ्चलका जनता नपर्नु र दार्चुलाका बासिन्दाको जीवन अहिले पनि उसैगरी तुइनमै झुन्डिनु विडम्बनापूर्ण छ । यो बाध्यताको विकल्प सरकारले अविलम्ब खोज्नुपर्छ, र दार्चुलावासीलाई नेपाली भूमि भएरै आउजाउ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दुई देशबीचको आवागमनकै हकमा पनि एसएसबीले अवैध भन्दै पटकपटक तुइन खुस्काउने गरेकाले आपसी सहमतिमा स्थायी संरचना नै निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारलगायत राजनीतिक नेतृत्व गणले हेक्का राख्नुपर्छ— नागरिकलाई निरुपाय नै राखेर गरिने राष्ट्रवादको मोलतोलले देशलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । हाम्रा नेताहरूले यो तथ्य जति छिटो बुझेर आफ्ना नागरिकका हितमा काम गर्छन्, त्यति नै चाँडो नेपालीले भारतीय हेपाइबाट छुटकारा पाउनेछन् । कान्तिपुर बाट