ताजा अपडेट
महिलाहरुको एउटै आवाज– 'प्याडमा कर र भ्याट हट्नैपर्छ'
कीर्तिपुर बस्ने बीना श्रेष्ठ दुई दिन अगाडि प्याड किन्न पसल पुग्दा तीनछक परिन् । सधैझैं प्रयोग गर्ने प्याडको पैसा तिर्दा पसलेले १० रुपैयाँ बढी लिइदिए । केही दिनयता प्याडमा पैसा बढेको कुरा पनि पसलेबाटै थाहा पाइन् । ‘एकचोटी महिनावारी हुँदा २ देखि ३ वटा प्याडको आवश्यकता पर्छ । अत्यावश्यक सामग्रीमा पनि किन मूल्यवृद्धि गर्नु पर्ने?' उनी प्रश्न गर्छिन् ।
झापा घर भएकी स्नातक पहिलो वर्षमा अध्ययनरत २१ वर्षीय सुवानी राना मगरलाई पनि प्याडमा मूल्य बढेको सुन्दा फिट्टिक्कै मन परेको छैन । 'सेनिटरी प्याड बन्ने कच्चा पदार्थमा र भन्सार घटाएर घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालयमा नि:शुल्क प्याड बाँडिन्छ त्यसमा पनि लाजले धेरै किशोरीले लिन सकेका छैनन्,' उनले भनिन् ।
मूल्यवृद्धिकै विषयमा सामाजिक सञ्जालमा मिलन निरौला लेख्छन्,‘प्याडजस्तो अत्यावश्यक कुराको माग गर्न पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने, अपराधीलाई सजाय होस् भन्न आन्दोलन गर्नुपर्ने ? होइन यो देशमा सरकारचाहिँ छ ?'
रमेश भण्डारी भन्छन्, ‘नि:शुल्क नभएपनि कम्तीमा सस्तो त बनाइनुपर्छ प्याड, जसले गर्दा सबै महिलाहरुले किन्न सक्थे । सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
बजारमा अघोषित रुपमा महिनावारी सामाग्री सेनेटरी प्याडमा मूल्यवृद्धि भएपछि धेरैजनाको चासो गएको छ । धेरैले महिनावारीजन्य समाग्रीहरुमा नि:शुल्क नदिए पनि सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बिहीबार ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै ‘प्याड टु गो’ सँगको समन्वयमा युथ कंग्रेसले माइतीघरमा मण्डलमा प्रदर्शन गर्यो । प्रदर्शनले सेनिटरी प्याडको १३ प्रतिशत भ्याट र करको कुरालाई पुन: उकासेको छ ।
प्याड टु गो संस्थाले २०२० को जुनमा ‘रातो कर, माफ गर’ भन्ने अनलाइन अभियान चलाएको थियो । संस्थाकी संस्थापकमध्येकी एक शुभांगी राणाले सरकारले अझै पनि सेनिटरी प्याडलाई अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा सूचित नगर्नु दु:खपूर्ण रहेको बताइन् । भन्छिन्, ‘हाम्रो सरकार सिस जेन्डर सोचाइबाट सरकार अगाडि बढिरहेको छ । संसद्मा महिलाहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँहरु किन बोलिरहनुभएको छैन ? कि बोल्न नदिइएको हो? आवश्यक सामाग्रीमा राख्नुस् भन्ने माग पनि हाम्रो नयाँ होइन ।’
१३ प्रतिशत भ्याट हटाउनुपर्ने मागलाई राम्ररी बुझेर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्याट हटाउने भनेपछि सरकारलाई आर्थिक रुपमा असर पर्ने हो कि होइन वा घरेलु सप्लायर्सहरुलाई नकरात्मक असर पर्छ कि भन्ने कुरा बुझेर जानुपर्छ,' उनले भनिन्, ‘सेनेटरी न्यापकिनले देशको आर्थिक अवस्था धानिरहेको छ । आयात उत्तिकै छ । १३ प्रतिशत भ्याट हटाएपछि घरेलु सप्लायर्सलाई घाटा भएपछि सरकारले पनि सोच्छ होला । किनकी सेनेटरी प्याड बनाउने कच्चा पदार्थमा भ्याट लाग्छ जुन अरु सामाग्रीमा पनि प्रयोग हुन्छन् । त्यसैले सबै कुरा बुझेर समाधान गरिनुपर्छ ।'
‘मेरो महिनावारीको कर नउठाऊ’
उनका अनुसार भ्याट हटाउने तर प्याडको एमआरपी मूल्य कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । 'काठमाडौंमाभन्दा गाउँघरमा बढी पैसा लिने गरेका छन् । विद्यालयमा नि:शुल्क प्याड बाँडिने भन्ने कुरा छ तर विद्यालय नजाने किशोरी तथा महिलाहरुको बारेमा सोचिनुपर्दैन?’ उनले भनिन् ।उनले सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याटको खारेजीको माग मात्र होइन यो कुराको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
महिनावारी स्वच्छता अभियान्ता राधा पौडेलले स्थानीय स्तरको उत्पादन गरिएको महिनावारी समाग्रीलाई प्रवर्द्धन गर्न पाउनुपर्ने बताउँछिन् । स्थानीय स्तरको कामलाई सहजीकरण तथा महिला तथा क्लबहरुले उत्पादन गर्ने प्याडमा सहजीकरण गर्दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनको विचारमा मर्यादित महिनावारीको बृहत् र बहुआयामिक अवधारणा अनुसार तीनवटा ‘पी’ मा फोकस हुनुपर्ने बताउँछिन् । पहिलो पि (पिपल) अर्थात मान्छे । उनका अनुसार महिनावारी हुने व्यक्तिले प्रयोग गर्ने महिनावारी समाग्रीमा कुनै पनि किसिमको केमिकल प्रयोग गर्नु भएन ।
राधाका अनुसार महिलाहरुले प्रयोग गर्ने महिनावारी सामाग्री प्रयोग गर्न दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन उनीहरुको मर्यादा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । ‘संविधानमा लेखिएको अधिकार जस्तै सम्मापनूर्वक जिउन पाउनु पर्ने अधिकार, छुवाछुत विरुद्धको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, महिलाको अधिकार सबैको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘लिंग पहिचान गरेर भ्रुण हत्या किन गरिन्छ ? महिनावारी भएको बेला हेलाहेचो किन गरिन्छ ? यी सबैको पछाडि महिनावारी विभेदको भूमिका छ ।’
दोस्रो पी अर्थात प्लानेट । उनले महिनावारी समाग्रीले वातावरणलाई कुनै किसिमको हानी नगर्ने हुनुपर्ने बताउँछिन् । त्यसैगरी तेस्रो पी अर्थात पकेट । यस्ता सामाग्रीहरु गुणस्तर तथा सबैको पहुँच तथा सस्तो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कर बढेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय बजारमा सेनेटरी प्याडको मूल्यवृद्धि भएको देखिएपनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा नबढाएको बताएको छ ।
कर र भ्याट हट्नैपर्छ
सांसद नविना लामा प्याडजस्तो संवेदनशील विषयमा कर र भ्याट हटाउनुपर्छ भन्ने माग राख्छिन् । 'दलाल सरकारले चुरोट, रक्सीमा कर बढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । संवेदनशील वस्तुमा कर लगाउनु राम्रो होइन,' उनले भनिन्, 'संवेदनशील सामाग्री हो प्याड । रक्सी चुरोटमा त्यत्ति कर छैन । तर महिनावारी हुँदा त सबै महिलाले प्याड प्रयोग गर्छन् । दैनिक जीवनमा महिलाहरुलाई नभइ नहुने कुरामा व्यापारिक हिसाबले नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराले आएको हो । यस कुराको विरोध गर्नुपर्छ । यो फिर्ता लिनैपर्छ ।'
'पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमन'की अध्यक्ष एवं अभियन्ता प्रकृति भट्टराई प्याडलाई आवश्यकताका रुपमा नहेरिनु दु:खद् रहेको धारणा राख्छिन् । 'प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा आवश्यकताका रुपमा आयो । प्याडमा कर र भ्याट लाग्नुचाहिँ दु:खद् कुरा हो । हामी आफ्नै आवश्यकताका लागि आन्दोलन गरिरहनु परेको छ,' उनले भनिन्, 'समाजको चक्रभित्र बसेर हेर्दा पुरुषले बनाएको आवश्यक सूचीमा महिलाका आवश्यकता पनि आधारभूत आवश्यकतामा हो भनेर राख्ने आन्दोलन हो जस्तो लाग्छ । प्याडमाथिको कर र भ्याट हट्नु नै पर्छ ।'
प्रकृति शक्तिमा भएका पुरुषहरुले आवश्यक कुराहरुको सूची तयार पार्दा महिलाका विषय छुटेको बताउँछिन् । 'हामीले अझै पनि प्याडलाई आवश्यक सामाग्रीसँग जोडेर हेरेकै छैनौं,' उनले भनिन्, 'समाजमा मानिसहरुको आवश्यकताको सूची बनाउने बेलामा पुरुषहरु शक्तिमा हुँदै गर्दा प्याडलाई आवश्यकताको रुपमा हेरिएन । हामीले त्यही आवश्यकता सूची पढ्दै आयौं । त्यस किसिमको सामाजिक सिद्धान्त निर्माणमा पुरुषहरुको वर्चश्व थियो । त्यसैले पुरुषहरुका आवश्यकतालाई मात्र जरुरतका रुपमा लिइयो । विस्तारै महिलाको पहँच शक्तिमा पुगेसँगै यो विषयहरुमा आवाज उठ्न थालेको हो ।'
समाजशास्त्री मीना उप्रेती प्याडमाथि लगाइएको कर र भ्याटले सरकार महिलाका विषयमा असंवेदनशील रहेको प्रष्ट्याएको बताउँछिन् । '१० वर्षदेखि झण्डै ५० उमेर समूहका महिलाहरुले प्याड प्रयोग गर्छन् । ४/५ दिन मात्र होइन बढी उमेर समुहकाले त १० दिनसम्म पनि प्याड लगाउँछन् । महिलाका विषयमा राज्य संवेदनशील नभएको कुरा यहाँबाट देखिन्छ,' उप्रेतीले भनिन्,'प्याड त नि:शुल्क बाँड्नुपर्ने हो । परिवार नियोजनका साधन नि:शुल्क बाँडिन्छ । तर महिलालाई अत्यावश्यक सामाग्री नै हो यो । प्याडमा कर र भ्याट लाग्नु भनेको त भोलि गरिबले खाने सिटामोलमा कर लाग्न सक्छ । विद्यालयमा प्याड नि:शुल्क बाँड्न सक्यौं भने प्रजननसँग जोडिने धेरै रोगहरु पनि निको हुन्छ ।'
भूकम्प गएको बेला विदेशबाट सेनिटरी प्याडहरु सहयोगमा आएको थियो । त्यतिबेला कतिले उक्त विषयलाई हाँसोमा उडाए । 'मानिसलाई खानलाई छैन, यस्तो प्याड आयो भनेर हाँसोको विषय बनाइयो । त्यो बेला किशोरीहरु बाहिर बसेका थिए । बरु खान त एकदिन नखाँदा भो तर प्याड त चाहियो नै । यसले हाम्रो समाज पनि देखाउँछ,' उप्रेतीले भनिन् ।
सेनिटरी प्याडबाट सरकारले उठायो वर्षमै १७ करोड भन्सार
प्याडको विषयमा शिक्षा र अभियान चलाउनुपर्ने बेलामा सरकारले भ्याट र कर कायम राखेर असंवेदनशिलता देखाएको उप्रेतीको तर्क छ । 'काठमाडौं नभए पनि गाउँका विद्यालयमा त प्याड नि:शुल्क बाँड्नु पर्यो । महिलाको पढाई बिग्रियो भन्छन् । यस्तो सामाग्री नि:शुल्क बाँड्यो भने पो त उनीहरु विद्यालय जान सक्छन् । ४/५ दिन विद्यालय जान नदिने, किताब छुन नदिने समाजमा, सहजताका लागि प्याड नि:शुल्क दिनुपर्यो । यसमा कर बढाउने होइन तर नि:शुल्क बनाइनु पर्यो,' उनले भनिन्, 'हाम्रो समाज अझै पनि लाजमा अडिएको छ । कतिपय किशोरीले त खाजा खान दिएको पैसाले प्याड किन्छन् । कतिले एउटै कपडा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमाथि शिक्षा दिने, क्याम्पेन चलाउनुका साटो सरकारले कर बढाइरहेको छ ।'
प्रकृति सेनिटरी प्याडमाथिको कर र भ्याट हटाउनुपर्छ भन्दै विरोध गर्दा यसले नेपालका सेनिटरी प्याड उद्योगमा पर्ने असरप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । 'नेपालमै निर्माण हुने सेनिटरी प्याडको कारखानामा महिलाहरु काम गर्छन् । त्यही भएर हामीले हाम्रो आवश्यकताको माग गर्दै गर्दा अर्को एउटा वर्गलाई असर पर्ने कुरा गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ । नेपालका कति प्याड उद्योगलाई महिला नै संचालन गर्दै आउनु भएको छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले यसको दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्ला त भनेर सम्बन्धित निकायबीच छलफल पनि हुन जरुरी छ । यसको बिक्री कम हुने बित्तिकै त्यस उद्योगमा काम गर्ने महिलाहरु मर्कामा पर्नुहुन्छ । दुवै दृष्टिकोणबाट यसलाई हेरिनुपर्छ ।'
कर बढेको छैन : अर्थ मन्त्रालय
गत वर्ष सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयातमा १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल उठेको थियो । भन्सार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार सेनिटरी प्याड आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । नेपालमा ९० प्रतिशत प्याड विदेशबाट खपत गरिँदै आएको छ । भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिकालगायतबाट नेपालमा प्याड भित्रिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी महेश आचार्यले प्याडमा कर र भ्याट नबढाइएको जनाए । 'अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेकमार्फत कर्जा दर तोक्ने काम गर्छ । आव ०७७/७८ मा प्याडमा भन्सार महसुल जे थियो त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले प्याडमाथिको कर बढायो भन्ने छ त्यस्तो कुनै बढाएको छैन । तर बजारमा मूल्य बढेको छ भने सम्बन्धित निकायले हेर्नु पर्यो । यसअघिको कर र भन्सार महसुल दरमा कुनै फेरबदल छैन,' आचार्यले भने ।
प्याडमा लगाइएको कर र भ्याटमाथि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्याडमाथिको कर र भ्याट हटाउनुपर्दैन ? 'अहिले हटाइसकेको छैन । यसमा म केही भन्दिनँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षकै निरन्तरता छ यस वर्ष पनि । भन्सार महसुल त आर्थिक ऐनले हटाउने हो । आर्थिक ऐन संसद्मा विचाराधीन नै छ । प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा जाँदैछ,'उनले भने,'त्यो त आर्थिक ऐनबाट आउने कुरा हो, अहिले कसैलाई मन लागेर हटाउने कुरा पनि होइन । भन्सार महसुल बढायो भनेर किन हल्ला गरे मलाई थाहा छैन । कर अगाडिदेखि नै थियो ।'
अर्थ मन्त्रालयले मूल्य वृद्धि नबढाएको भने पनि बजारमा भने प्याडको भाउ बढेको छ । सर्जिकल व्यवसायी शिव खनालले सेनिटरी प्याडमा २ देखि ३ रुपैयाँ बढेको बताए । इन्धनमा मूल्यवृद्धि भएसँगै ढुवानी खर्च बढेकाले व्यवसायीहरुले यसको लागत पनि बढाएको उनको भनाइ छ ।
थोकमा ३२ देखि ३३ रुपैयाँ पर्ने प्याड अहिले बढेर ३५ रुपैयाँ पुगेको र यही प्याड खुद्रामा ४५ देखि ५० रुपैयाँ पर्ने उनले बताए । त्यसैगरी थोकमा ५२ देखि ५५ रुपैयाँसम्म पर्ने प्याडको मूल्य अहिले ५८ देखि ६० रुपैयाँ पर्न जाने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया