देउवा-ओली सहकार्य कति सम्भव ?

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले दुई सातादेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध जारी राखेको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साढे दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सरकार र संसद्‌मा देखा परेको यो राजनीतिक गतिरोधले दोस्रोपटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्नेमा सत्ता गठबन्धन भित्रै संशय पैदा हुन थालेको छ । 

खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा यस्तै गतिरोधको स्थितिमा सरकारलाई लामो समय लैजान हुन्न भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । नेकपा एकीकरण बदर भई दुई पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा पुगेपछि पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र मधेस जनाधार भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटले वाम र मधेसको जनमत विभाजित बनेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच अधिकतम सहमति जुटाएर यही मौकामा मुलुकलाई निर्वाचनतिर लैजान सके बलियो सरकार बन्ने सुदृढ स्थितिमा पार्टी आउन सक्ने कांग्रेस नेताहरुको बुझाई छ ।

कांग्रेसको मनोविज्ञान बुझेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासंँग सम्बन्ध र संशय दुवै राखेका छन् ।

दाहाल र नेपालले बलियो गठबन्धन निर्माण नभएसम्म तत्काल निर्वाचनमा जानु प्रतिकूल हुने ठानेका छन् । त्यसै कारण यही सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्मै लैजानुपर्ने मत उनीहरुको छ । बुधबार बालुवाटार बैठकमा पनि नेकपा (एस)का अध्यक्ष नेपालले यही मुद्दा उठान गरेका थिए । कांग्रेससंँगको गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जाने विश्वस्त आधार र वातावरण पनि दाहाल र नेपालले देउवासँंग खोजेका छन् । देउवामा पनि दाहालसँंग त्यस्तै संशय छ । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले ०७४ मा संसदीय निर्वाचन गराउँदा दाहालले तत्कालीन एमालेसंँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका थिए । त्यस घटनालाई देउवाले ‘धोका’ को संज्ञा दिने गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनका मुख्य तीन शक्ति कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) को अहिलेको स्थिति ‘जोगीदेखि भैंसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी डराउने’ जस्तो बनेको छ ।

चार दलीय गठबन्धनमा सरकार निर्माण भए पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति एमाले नै छ । प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच धेरै कुराको ‘केमिस्ट्री’ मिल्छ पनि । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको साढे तीन वर्षको कार्यकालमा देउवा प्रतिपक्ष भन्दा पनि सत्तापक्षकै सहयोगी भूमिकामा देखिएका थिए । यतिसम्मकी, सरकारले ल्याएको बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले समर्थन नै गरिदिएको थियो । ओलीले पनि देउवाका कमजोरी र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्दै आए, चिढाएनन् । तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा ओलीले जापानका राजदूत प्रतिभा राणालाई निरन्तरता दिए । राणा देउवाकी सासु हुन् । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा देउवाले दिएका नाम समेत समेटेर ओलीले नियुक्ति दिलाए । पुस ५ को पहिलो प्र्रतिनिधिसभा विघटनलाई समर्थन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देउवा पनि थिए । पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनी पक्षीय नेताहरुको प्रतिरोधले रोकिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा देउवाले त्यतिबेला ओलीको कदमलाई सघाएका थिए ।

विगतका यी पृष्ठभूमि छॅदैछन् । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँंगै देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि पनि देउवा—ओली सम्बन्ध धेरै तिक्ततापूर्ण छैन । स्रोतकाअनुसार आफू निकट नेताहरुमार्फत देउवाले ओलीसंँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहेका छैनन् । ठीक त्यसैगरी ओलीले पनि देउवामाथि आक्रमक भएर प्रस्तुति दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले ओलीलाई छुट्टै भेट्न गएका छैनन् । यसको अर्थ उनीहरुबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भने होइन । आफूले ओलीलाई भेट्न जाँदा गठबन्धन दलमा संशय बढ्ने सोचेरै देउवा सचेत भएका हुन् ।

प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर संसद्को‌ गतिरोध हटाउन कांग्रेसकै नेताहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाइरहेका पनि छन् । संसद्‌मा एमालेले गरिरहेको गतिरोध, अमेरिकन सहयोग कम्प्याक्ट (एमसीसी) लगायतका विषयमा छलफल गर्न देउवाले ओलीलाई भेट्न नचाहेका पनि होइनन् । आफू जाॅदा बढी संशय हुने भएकाले उनले उनले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भदौ १५ र ३१ गते ओलीसँग भेट्न पठाएका थिए । कार्कीलाई भेट्न पठाउॅदा पनि देउवाले गठबन्धन दलका नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

ओलीले पनि दोस्रो तहका नेताहरुमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासँग सम्बन्ध बढाउन खोजिरहेका छन् । निर्वाचनमा जाने हो भने आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने सन्देश उनले आफू निकट नेताहरुमार्फत देउवासम्म पुर्‍याएका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको विलम्बप्रति ओलीको बढी नै चासो प्रकट हुने गरेको छ । ‘निर्वाचनमा जानका लागि हामी तयार नै छौं, होइन, सरकार चलाउन गठबन्धनबाट अप्ठ्यारो भएको हो भने कति चलाउनु छ, चलाउनुहोस् हामीसाथ दिन तयार छौं भन्ने सन्देश पनि बालकोटबाट बालुवाटार पुगिरहेको छ,’ ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘यो गतिरोधको स्थितिलाई लामो समय राख्नभन्दा निर्वाचनमै जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

कांग्रेसभित्र उठिरहेको निर्वाचनको विषय कतिपयले पार्टीको आगामी मंसिर ९-१३ मा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनसंँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन् । तत्काल निर्वाचनमा मुलुक जाने भएमा बाहेक मंसिरमा तय भएको महाधिवेशन फेरि सार्ने सुविधा पार्टी नेतृत्वमा रहेका देउवासँंग छैन । नेतृत्व लिन अहिले चलिरहेका प्रतिस्पर्धा र ध्रुविकरणले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका देउवालाई अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो सहज भने छैन । जोखिम मोलेरै सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उनी निकट कतिपय नेताहरुले उठाइरहेका छन् ।

‘सिटिङ प्रधानमन्त्रीले पार्टी सभापतिमा चुनाव हार्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्छ, जोखिम मोलेरै सभापति लड्ने कि नलड्ने भन्ने कुरा अहिले भनेजस्तो सजिलो हुन्न,’ संस्थापनपक्षमा रहेका एक नेता भन्छन्, ‘आगामी वैशाखबाट निर्वाचनमा मुलुक प्रवेश गर्ने भएकाले दुई वर्षजति अस्थायी प्रबन्ध गरेर त्यसपछि महाधिवेशन गर्न उचित हुन्छ ।’ सभापतिको प्रतिस्पर्धा हारेमा देउवा राजनीतिक जीवनबाट ‘रिटायर्ड’ को अवस्थामा पुग्छन् । महाधिवेशनको तिक्तताले निर्वाचनमा असर गर्ने भएकाले दुई वर्षपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा अस्थायी प्रबन्ध गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

देउवा र ओली ‘केमेस्ट्री’ को मुख्य रसायन अमेरिकन सहयोग कम्प्याक्ट (एमसीसी) हो । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि देउवाले एमसीसीलाई अघि बढाउन बारम्बार ओलीलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । आफैले सरकारको नेतृत्व लिएका बेला संसद्‌बाट पारित गराउने जमर्को पनि उनले गरे । तर गठबन्धन दलमा सहमति नबनेपछि अघि बढ्न सकेन । कुनै पनि बेला देउवाले फेरि एमसीसीलाई अघि बढाउन कोसिस गर्न सक्ने बुझाई सत्ता गठबन्धनभित्र छ । ‘त्यतिबेला पनि एमसीसी अनुमोदन हुन सकेन भने राजनीतिक ध्रुविकरण फेरिन पनि सक्छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेता भन्छन,‘यस्तो अवस्थामा सरकार जति लामो चल्यो उतिनै जनमत बिग्रन चिन्ता छ । त्यसैले पार्टीभित्र अब धेरैको जोड निर्वाचनतिरै जानुपर्छ भन्नेमा देखिन्छ ।’