Hamro Bulletin

कर्णाली प्रदेशको राजनीति पहिलो वर्षदेखि नै सत्ता र शक्तिको दुष्चक्रमा फसेको छ । २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले जुन प्रतिबद्धताका साथमा मुख्यमन्त्री पद सम्हालेका थिए, त्यो अनुसार काम गर्न सकेनन् भनेर तत्कालीन सत्तापक्ष (एमाले–माओवादी) का सांसदले नै उनलाई असहयोग गर्न थाले । त्यसको मुख्य योजनाकार थिए एमालेका सांसद यामलाल कँडेल ।

कँडेलले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने सपना बोकेर कहिले माओवादी केन्द्रका नेतालाई नै फकाएर आफ्नो पक्षमा उभ्याए त कहिले आफ्नै सांसदलाई फकाउन नसकेर विचलित हुन पुगे । उनले चार–चार पटक महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने योजना बनाए पनि सफल हुन सकेनन् ।

कर्णालीमा यामलाल–महेन्द्रको ‘सत्ताको लडाइँ’को अवधि प्रदेश सरकार गठनको सुरुवाती समयदेखि २०७८ वैशाखसम्म (झण्डै साढे ३ वर्ष) चल्यो । तर, एमालेकै केही सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म सत्ता सुरक्षित गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनलाई नेपाली काँग्रेसले पनि साथ दिएको छ । यद्यपि, फेरि पनि कर्णालीमा सत्ताको संघर्ष जारी छ । अहिले मुख्यमन्त्री शाही र काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीबीच सत्ताको संघर्ष सुरु हुन थालेको छ ।

महेन्द्रबहादुर र जीवनबहादुरबीचको गठबन्धन  

नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परे । उनले प्रदेशसभाको बैठकबाट वैशाख ३ मा विश्वासको मत लिए । प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपाल पक्ष (हाल एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुसँग उनले सहयोग मागे । सोही अनुसार उनले विश्वासको मत पनि पाए ।

उनले विश्वासको मत दिने क्रममा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका एमालेका चार जनामध्ये तीन जना अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाहीलाई मन्त्री बनाइदिए भने काँग्रेससँग आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति अनुसार अघि बढे ।

सहमतिअनुसार नै काँग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञ बिसीलाई उनले मन्त्री बनाए । वैशाख–असारसम्मको समयावधि पनि मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ताको समीकरण मिलाउनमै बित्यो । सुरुमा मुख्यमन्त्री शाहीसँग भद्र सहमति भएको कुरा काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले कहिलै स्वीकार गरेनन् । बरु, काँग्रेसका अन्य सांसदले सहमति भएको र सोही अनुसार अघि बढ्ने बताइरहे । अहिले काँग्रेस नेता शाही आफू सहमतिअनुसार नै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।