Hamro Bulletin

न्यायपालिका प्रमुख (प्रधानन्यायाधीश) चोलेन्द्र शमशेर राणा अहिले कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग पदको 'बार्गेनिङ' गरेर विभिन्न नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद्‌मा समेत आफ्नो हिस्सा ओगट्ने खेलमा लागेको भनेर आलोचना र विवादको केन्द्रमा छन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 'बार्गेनिङ' गरेर संवैधानिक निकायहरुमा 'हिस्सा लिएको' आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश राणाले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सत्तारुढ गठबन्धनसँग बार्गेनिङ गरेर आफ्ना जेठान (गजेन्द्र हमाल)लाई मन्त्री बनाएको आरोप लागेको छ। राणाले मन्त्रिपरिषद्‌मा हिस्सा लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा त दिए, तर यो प्रकरणले न्यायालयको विवाद झन् गम्भीर मोडमा पुगेको छ। 

सर्वोच्च अदालतका २१ जना न्यायाधीशमध्ये १५ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाको विपक्षमा देखिएका छन्। आइतबार १४ जना न्यायाधीशले इजलास नै छाडेर छुट्टै छलफल गरेका थिए। सोमबार पनि १३ जना न्यायाधीशहरु छुट्टै छलफलमा बसे। सोमबार १३ जना न्यायाधीशहरुबीच बनेको समझदारीअनुसार मंगलबार १५ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर पदबाट राजीनामा दिन माग गरे। राणाले भने सहजै राजीनामा नदिने बताएका छन्। 

नेपालको न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश हटाउन 'आन्दोलित' बनेका छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले जन्ममिति सच्याएको प्रकरणमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणाकै नेतृत्वमा 'बिद्रोह' भएको थियो। त्यतिबेला राणाले पराजुलीसँगको संयुक्त इजलास बहिस्कार गरेका थिए।  

अहिले राणा आफैं बहुमत (१५ जना) न्यायाधीशको विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मंगलबार आफ्नो राजीनामा माग्न आएका १५ जना न्यायाधीशलाई राणाले राजीनामा नदिने बताएका छन्। अरु न्यायाधीशको बारेमा पनि प्रश्न उठेको र प्रश्न उठेका जति न्यायाधीशले राजीनामा दिएमा आफूले पनि सोच्ने राणाको भनाइ थियो। 

मंगलबारको बैठकमा राणाले राजीनामा दिनैपर्ने भए दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याउन फैसला सुनाउने न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले जानकारी दिए।    

'हामी न्यायपालिकाको प्रमुखले राजदूतदेखि संवैधानिक अङ्ग र मन्त्रिपरिषद्‌मै भाग लिएको कुरा उठाउँदै आएका छौं, तर प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला सुनाएका चार जनासँग उल्टै राजीनामा माग्नुभयो,’ मंगलबार राणालाई भेट्न गएका १५ जना न्यायाधीशमध्येका १ न्यायाधीशले भने। 

मंगलबारै संघीय संसद्‌को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुन:स्थापना गर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका २१ जना न्यायाधीशमध्ये १५ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाको विपक्षमा देखिएका छन्। आइतबार १४ जना न्यायाधीशले इजलास नै छाडेर छुट्टै छलफल गरेका थिए। सोमबार पनि १३ जना न्यायाधीशहरु छुट्टै छलफलमा बसे। सोमबार १३ जना न्यायाधीशहरुबीच बनेको समझदारीअनुसार मंगलबार १५ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर पदबाट राजीनामा दिन माग गरे। राणाले भने सहजै राजीनामा नदिने बताएका छन्। 

नेपालको न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश हटाउन 'आन्दोलित' बनेका छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले जन्ममिति सच्याएको प्रकरणमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणाकै नेतृत्वमा 'बिद्रोह' भएको थियो। त्यतिबेला राणाले पराजुलीसँगको संयुक्त इजलास बहिस्कार गरेका थिए।  

अहिले राणा आफैं बहुमत (१५ जना) न्यायाधीशको विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मंगलबार आफ्नो राजीनामा माग्न आएका १५ जना न्यायाधीशलाई राणाले राजीनामा नदिने बताएका छन्। अरु न्यायाधीशको बारेमा पनि प्रश्न उठेको र प्रश्न उठेका जति न्यायाधीशले राजीनामा दिएमा आफूले पनि सोच्ने राणाको भनाइ थियो। 

मंगलबारको बैठकमा राणाले राजीनामा दिनैपर्ने भए दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याउन फैसला सुनाउने न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले जानकारी दिए।    

'हामी न्यायपालिकाको प्रमुखले राजदूतदेखि संवैधानिक अङ्ग र मन्त्रिपरिषद्‌मै भाग लिएको कुरा उठाउँदै आएका छौं, तर प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला सुनाएका चार जनासँग उल्टै राजीनामा माग्नुभयो,’ मंगलबार राणालाई भेट्न गएका १५ जना न्यायाधीशमध्येका १ न्यायाधीशले भने। 

मंगलबारै संघीय संसद्‌को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुन:स्थापना गर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। 

'आज (मंगलबार) केही ठोस छलफल भएको छ र प्रधानन्यायाधीशको धाराण पनि बुझेका छौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘भोलि (बुधबार) हामी एउटा निर्णय दिन्छौं।’