ताजा अपडेट
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भएपछि अहिले ढुङ्गा हान्नेहरुले नै पहिला ताली बजाउने छन् – मनोज ज्ञवाली
मुलुकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषय विवादित छ । एमसीसीको पक्षमा बोल्नेबित्तिकै देशद्रोही भैहाल्ने । विदेशी दलाल हुने । कति पैसा खाएर बोलेको, के कारणले बोलिस् भन्ने जस्ता आरोप आउँछन् । अहिले सबैभन्दा पीर र चिन्ता लाग्ने विषय के हो भने १८ देखि ३० वर्ष समूहका युवा समुदायको मान्छेले नराम्रोसँग गाली गर्छन् । समाज कता जाँदैछ ? हामी कति अध्ययन गर्छौं ? त्यसैले पनि एमसीसी एक पटक पढौं भनेर अनुरोध गर्ने गरेको छु ।
कसैले के कसैले के भनेर एमसीसीको मुद्दा उचालिएको छ । एमसीसी परियोजना अन्तर्गत प्रशारण लाइन बनाउन भारतसँग सहमति लिनुपर्ने विषयलाई विवादित बनाइएको छ । भारतसँग विद्युतको व्यापार गर्ने भएपछि ट्रान्समिसन लाइन भारतमा नलगेर कहाँ लैजाने ? भारतमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ भनिएको विषयलाई यहाँ बाटो खन्न पनि भारतको सहमति आवश्यक भए जस्तो गरी उचालियो ।
मैले एमसीसीको ५५ पेज बुँदा–बुँदामा पढेको छु । हरेक विषयमा तर्क गर्न सक्छु । नबुझेर मान्छेले कमेन्ट गर्ने, अरुले त्यसैलाई ‘बोक्ने’ गर्ने काम भएको छ । कतिपय विषयमा सरकारले पनि प्रष्ट पार्न सकेन । सरकारले जनताबाट उठेका विषयलाई बुँदा–बुँदामा प्रष्ट पार्नुपर्छ । कुरा उठेपछि त्यसको वास्तविकता जानकारी दिने दायित्व सरकारको हो । १० देखि १२ वटा बुँदामा कुरा उठेको छ । तर, सबै प्रष्ट पार्न सकिने खालका छन् ।
यो सम्झौता संविधानमाथि हुने भनेर गलत प्रचार पनि गरिएको छ । यो सम्झौता र कानूनमा बाझिएमा सम्झौताका सर्तहरु लागु हुनेछन् भनेर भनिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा लेटर अफ क्रेडिटमा सामान मगाउँछौं । यसमा कुनै द्वन्द्व भयो भने देशको कानून लागू हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गर्ने गर्छ । यस्तो सन्धि सम्झौतामा अमेरिका नेपालको सर्वोच्च अदालतमा आउँदैन । हामीलाई सहयोग गर्ने, पैसा पनि दिने । भोलि नेपालको अदालतको कठघरामा आएर को उभिन चाहन्छ रु यस्ता प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको त कुरै छाडौं, एलसी खोल्दा पनि हाम्रो कानून लागू हुँदैन ।
सम्झौता कार्यान्वयनले देश चल्ने पनि होइन । सम्झौताका सेवा सर्त मान्दिनुहोस् भनेको हो । यो हामी कहाँमात्र होइन । अहिले पनि ४६ वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको छ । २८ वटा देशले एमसीसी दोहोर्याएर माग गरेर काम गरिरहेका छन् ।
एमसीसीको खर्चपर्च हेर्न नपाउने रे, अडिट गर्न नपाउने रे भनेर नचालिँदा हल्ला चलाइएको छ । त्यहाँ प्रष्टसँग लेखिएको छ । महालेखापरीक्षकले अडिट गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । किन यसो भनेर हल्ला गरिएको होला भनेर बुझ्दा त यो राजनीतिक बेइमानी रहेछ । राजनीतिक नेतृत्व विश्वास गर्न लायकनै छैन । संसदमा हुँदा एउटा तर्क । संसद बाहिर हुँदा अर्को तर्क । आफूले संसदमा पेश गर्दा ठीक अहिले बेठीक ।
विदेशीहरुले पनि हामीलाई नियालिरहेका छन् । हाम्रो देशमा राजनीतिक बेइमानी छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा विश्व बैंकलगायत विभिन्न मुलुकले सहयोग गर्न खोजेका थिए । त्यतिबेला नौ सय मेगावाटको परियोजना आएको भए मुलुकको अवस्था कति फेरिन्थ्यो होला । कति वर्ष अन्धकारमा देश चलायौं । त्यो परियोजना बनेको भए बिजुलीमात्र नभएर औद्योगिक क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पाथ्र्यो ।
त्यतिबेला नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि नेपाली उफ्रिए । सबैमा देशप्रेम उर्लियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले परियोजना अस्वीकार गर्नुभयो । त्यो परियोजनाको हालत के भयो ? सबैले देखेकै छौं । फास्ट ट्र्याकमा पनि राष्ट्रवाद उर्लियो । फास्ट ट्र्याक बनाउन भारतको एक कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी थियो । तर, भारतीय कम्पनी काम गर्दा देश नै लैजान्छ जस्तो गरेपछि बिड नै स्थगित भयो । त्यसपछि नेपाली सेनालाई ठेक्का दिइएको छ । आर्मीको काम सडक बनाउने हो कि के हो ? त्यसमा पनि अन्यथा भएन । ७२.५ किलोमिटरको बाटो खन्नलाई समय अवधि बढेर गयो । लागत दोब्बर भन्दा बढी भयो । काम कहिले पूरा हुन्छ ठेगान छैन । यस्ता घटना बेला–बेलामा देखिसकेका छौं ।
एमसीसीको विषयलाई तोडमोड गरेर होइन तथ्यगत कुरा गर्नुपर्छ । तथ्य अगाडि रहेको छ । एमसीए नेपालले सबै कागजात वेबसाइटमा राखेको छ । खोलेर हेरौं । त्यसको बारेमा बहस गरौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरौं । यो ६० अर्ब रुपैयाँको परियोजनामात्र होइन । ६० अर्ब रुपैयाँ त यसै वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च नभएर पनि फ्रिज हुनसक्छ । तर देशको अवस्था बुझ्नु पर्छ ।
हामी मागेर खाने हो ? मागेर कसको देश बनेको छ भन्नेहरु पनि छन् । पहिला आफ्नो देशको अवस्था थाहा पाउनु पर्छ । कमजोर भएको कारण हामीलाई सबैको सहयोग आवश्यक छ । मान्छे खाल्डामा परेर तल पुगेको छ । डोरी हाल्दियो भने म तेरो डोरी समाएर माथि आउँदिन बरु खाल्डोमा नै बस्छु भन्नेसम्मको नकरात्मक चिन्तन पनि छ । डोरी दिँदा खाल्डोमा नै ठीक छु तेरो डोरी समातेर माथि आउँदिन भन्ने जस्ता कुतर्क गर्नुको कुनै अर्थ छैन । पहिला डोरी समातेर माथि आएपछि जे गर्ने हो आफैंले गरौं ।
एमसीसीको हकमा पनि यो लागू हुन्छ । मुलुकको करिब साढे १६ खर्बको बजेट छ । त्यसको २३–२४ प्रतिशत पनि पुँजीगत बजेट छैन । तीन चौथाइ भन्दा बढी खर्च चालु खर्चमा सकिन्छ । पुँजीगत खर्च पनि कम छ । त्यसको सदुपयोगको अवस्था पनि कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा फूर्ति लगाएर मात्र हुन्छ त ?
मुलुकको विकासका लागि महत्वपूर्ण कृषि, उर्जा र पर्यटन हो । हामी कृषिमा आत्मनिर्भर छैनौं । पर्यटनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सडक पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर छ । पर्यटकका लागि चाहिने सडक हो । एमसीसीमा तीन सय पाँच किलोमिटरको सडकलाई मर्मतसम्भार गर्छौं भनेको छ । त्यसले पर्यटनदेखि सबै क्षेत्रलाई सघाउँछ । विकासको मेरुदण्ड सडकमा सहयोग गर्छौं भन्दा त्यसमा के बिगारेको छ ?
हामी ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता भएको देश भन्छौं । कतिपय परियोजना उत्पादन भए पनि ट्रान्समिसन लाइन नभएर ग्रिडमा जोड्न सकेको छैन । बिजुलीको उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसको व्यापार गर्नुपर्यो । उत्पादित बिजुली बेच्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ । तीन सय किलोमिटर भन्दा बढीको ट्रान्समिसन लाइन र तीन वटा सबस्टेशन पूरा गरेर जान्छौं भन्दा परियोजनालाई निरुत्साहित गर्नु गलत हो । ६० अर्ब रुपैयाँ ठूलो नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँछ । चर्का कुरा गरेरमात्र भएन । आफू सक्षम हुनुपर्छ । यहाँ स्वाधीनता बिकेको छैन, न बेचेर बेचिन्छ।
बिजुली उत्पादन गरेर व्यापार गर्न सक्छौं । उच्च व्यापार घाटामा छौं । १३–१४ महिनाका लागि बस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने क्षमता भएको देश अहिले घटेर बस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने क्षमता ६.५ महिनामा झरेको छ । हामी अहिले के निर्यात गर्छौं भन्दा मान्छे निर्यात गर्छौं । कहिलेकाहिँ बाकस आयात गर्छौं । रेमिटेन्स ल्याएर देश चलाएका छौं । तरलता अभाव छ ।
श्रीलंकाले एमसीसी फिर्ता पठायो । श्रीलंकाको हालत अहिले के अवस्थामा छ ? त्यहाँ पनि राजनीतिक स्वार्थले फिर्ता पठाएको थियो । भारतसँग ग्रिड कनेन्सन हुँदा व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्छ । यसमा भएका विषयलाई राम्रोसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ । अहिले नेतालाई गाली गरेपछि हिरो हुने भएकाले युवामा त्यो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । राष्ट्रवादको नारा लगाउँदा हिरो भइन्छ कि भन्ने भ्रम छ । हामी जस्तो बैंकिङ क्षेत्रको मान्छे पनि राष्ट्रमा दूरगामी असर नपरोस् भनेर बोलेको हो । आफ्नो जागिर, पेशा एक ठाउँमा होला । राष्ट्रका लागि बोल्नुपर्छ भनेर बोलेको हो । मानिसले तथ्य बुझेर छलफल गरुन् भन्ने हो ।
समयमा एमसीसी कार्यान्वयन गरेर प्रशारण लाइन बनाउन सकेनौं भने जलविद्युतमा गरेको लगानी खेर जान्छ । खासगरी बैंकिङ क्षेत्रको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । यो पढ्नु भन्दा पहिला भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने भन्दा मेरो पनि कनसिरी तातेकै हो, तर कुरा त्यस्तो हैनरैछ ।
म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पास भएर आएपछि राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएँ । त्यतिबेला एचएसएमपीमा एप्लाई गर्ना साथ अष्ट्रेलिया, युके, अमेरिका, क्यानाडा जहाँ जान पनि पाइन्थ्यो । मसँगैका चार जना साथी गए । म एक पटक पनि कुनै दूतावास गएको छैन । अहिलेसम्म डीभी भरेको पनि छैन । म गर्ब गर्छु । यहाँ फुर्ति कसको छ भन्दा डीभीमा लाइन लाग्ने मान्छेको छ । जसका छोराछोरी बाहिर छन् । ती मान्छे देशको ठेक्कापट्टा लिएर बढी बोल्ने । तथ्यलाई तोडमोड गर्ने ।
म बैंकर भन्दा सचेत नागरिक पहिला हो । मैले के बुझें भने छलफलबाट राम्रो चिज निस्किन्छ । मलाई पनि शुरुमा जिज्ञासा लागेको थियो । संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने किन ? एउटा सामान्य सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्ने भन्ने लाग्थ्यो । अहिले त मलाई के लाग्यो भने संसदको सामान्य बहुमत होइन दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्छ ।
म बैंकमा काम गर्ने कारणले बैंकको नै उदाहरण दिन्छु । कोही व्यक्ति ऋण लिन आउनु भयो । पहिलाको सीईओले ऋण स्वीकृत गरेको रैछ । नयाँ सीईओले दिन्न भन्न थाल्यो भने के हुन्छ ? सरकार अविछिन्न हुन्छ कि हुँदैन ? सरकार परिवर्तन हुँदासाथ पहिलाको सरकारले गरेका निर्णय नमान्ने भन्ने कहाँ हुन्छ ? सरकार कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपाको आउला । सरकारको प्रतिवद्धता, अविछिन्न हुन्छ कि हुँदैन ?
एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्कोले ‘क्यारी’ गर्नुपर्छ । आफैंले हस्ताक्षर गरेको विषय पनि आज हो भोलि होइन भन्ने ? राति सुत्दा हो भन्ने उठ्दा होइन भनेर बर्बराउने नेताहरुको ल्याप्चे लगाएर राख्नुपर्छ । हाम्रो बेइमान राजनीतिक नेतृत्वलाई विदेशीले अविश्वास गरेको हो । एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्छ । त्यसकारण यो व्यवस्था गरेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
सन्धि सम्झौता प्रयोग हुँदा नेपालको संविधान भन्दा माथि भनिरहेका छन् । त्यस्तो भनेको छैन । कुनै कानून बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ भनेर प्रष्ट भनिएको छ । स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भएको छ । हामीले शंका उपशंका गर्नुपर्दैन ।
सन् २००४ बाट शुरु भएको एमसीसीमा अहिलेसम्म ४६ वटा देशमा कार्यान्वयनमा आएको छ । कति वटा देशमा बेइमानी भएको छ त ? अध्ययन गर्दा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा कुनै कानून बाझिएमा सम्झौता लागू हुन्छ । सम्झौताले समुपयोगीता र समय सीमालाई हेर्छ । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरिद ऐन सबैले हेरेका छौं । सात महिनामा १६ प्रतिशत पनि पुँजीगत बजेट खर्च भएको छैन । यो बुँदामा शंका गर्नुपर्ने छैन । सम्झौतामा शंका गर्नु भनेको बेइमानी हो । भारतको अनुमति लिनुपर्ने विषय पनि विवादमा छ । भोलि ट्रान्समिसन लाइन नै भारतसँग जोड्नु पर्नेछ । कहीँ अस्पष्ट छ भने स्पष्ट पार्दा हुन्छ ।
एमसीसीको लेखापरीक्षण एमसीसीले मात्र गर्ने भनेर हल्ला फिँजाइएको छ । उहाँहरुले कहाँ पढ्नु भएको छ थाहा छैन । दफा ३.८ मा नेपालको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन । एमसीसीले अनुरोध गरेमा लेखापरीक्षण हुन सक्नेछ भनेर लेखिएको छ । नेपालको महालेखापरीक्षणले लेखापरीक्षण गर्न पाउने भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ ।
नेपालले हेर्नै नपाउने भनेर नचाहिँदो हल्ला फैलाइएको छ । जुन हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । अमेरिकाले चाहेको बेला एकतर्फी बन्द गर्ने भनेर अपब्याख्या गरिएको छ । दुवै पक्षले पूर्व सूचना दिई दुवै पक्षले सम्झौता तोड्न सक्ने भनिएको छ । एमसीसी लिएका सबै देशले फेरि माग गरेका छन् । यसले पनि कहाँ हकहित भन्ने कुरा हेर्दा हुन्छ ।
अमेरिकाले जबरजस्ती गर्न खोज्यो । दान पनि लिन्न भन्न किन नपाउने भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । अमेरिका शक्तिराष्ट्र हो । पहिला हामीलाई एमसीसी चाहियो भनेर अनुरोध गर्ने अहिले चाहिँदैन भन्ने ? सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आउने अनि अर्को कुरा गर्ने ? सबैको आ–आफ्नो इज्जत हुन्छ । यसमा बेइमानी धेरै भयो ।
कसले कतिपटक किन बोली फेर्यो हेर्नुपर्छ । यसको पक्षमा बोल्दा देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही भैहाल्ने कुरा होइन । बोल्न रोक्न हुँदैन । तथ्य जानेको मान्छेले सहयोग र समर्थनमा बोल्नुपर्छ । यो देशको हितमा छ । अहित हुने कुराहरु कहीँ कुनै बुँदामा लेखेको पाएको छैन ।
म प्रष्ट छु यो नेपालले लिनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पाँच वर्षको टाइमलाइन लिएको छ । यो राम्रो हो ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भएपछि अहिले ढुङ्गा हान्नेहरुले नै ताली बजाउने छन् ।
प्रतिक्रिया